न्यायालयाच्या आदेशानंतर हटवण्यात चालढकल
| रोहा | जितेंद्र जोशी |
मुंबई- गोवा महामार्गालगत एका मराठी उद्योजकाने भव्यदिव्य असा फूड मॉल व 111 सदनिकांचा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. पण महामार्गालगत असलेल्या मोकळ्या जागेत कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता काही परप्रांतीय व्यावसायिकांनी कोरोना काळात बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. सदर अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यासाठी न्यायालयाचे 10 जुलै 2020 रोजीचे आदेश असून देखील प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे काही परप्रांतीय नागरिकांनी बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ण केले आहे. यामुळे परप्रांतीयांच्या बेकायदेशीर बांधकामाला प्रशासनाची मूक संमती आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. रायगड जिल्ह्याचे खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. कोलाड जवळील वरसगाव येथील सर्व्हे क्रमांक 445 वर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. याबाबत तक्रारदार प्रशांत पिंगळे या मराठी उद्योजकाने पनवेल इंदापूर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी नियुक्त उपविभागीय अधिकारी पेण तसेच भारतीय मराठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी रायगड, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार रोहा, सरपंच वरसगाव, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुनिल तटकरे या सर्वांच्या कडे सदर बेकायदेशीर बांधकाम काढून टाकण्यात यावे यासाठी अर्ज, विनंती तसेच भेटी घेतल्या आहेत. न्यायालयाने सदर बेकायदेशीर बांधकाम थांबविण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत. उपविभागीय अधिकारी पेण यांनी सदर बांधकाम हटविण्यात यावे यासाठी मे सुप्रिम पनवेल इंदापूर टोलवेज प्रा. लि. पाली यांना कळवून देखील सदर बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्यात येत नसल्याने या अनधिकृत बांधकामाला वरदहस्त प्रशासनाचा का स्थानिक नेतृत्वाचा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
परप्रांतीय नागरिक या ठिकाणी येऊन बेकायदेशीर बांधकाम करतात.आणि यामुळे स्थानिक मराठी माणसाची गळचेपी होत असेल तर असा विकास काय कामाचा अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया व्यावसायिक पिंगळे यांनी दिली आहे.याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.