चिरनेर जंगल सत्याग्रहींच्या वारसदारांची उपेक्षा; पाठ्यपुस्तकात सत्याग्रहाचा इतिहास देण्याची मागणी
| चिरनेर । वार्ताहर ।
चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील हुतात्म्यांच्या व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना नोकरीचा हक्क मिळण्यासाठी शासनाने त्यांच्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या त्यांच्या राखीव जागांमध्ये त्यांना प्राधान्य द्या, अशी मागणी चिरनेर येथील स्वातंत्र्य सैनिक तुकाराम कृष्णा ठाकूर यांचे नातू शशांक ठाकूर व हुतात्मा धाकू गवत्या फोफेरकर यांचे नातू गजानन फोफेरकर यांनी येथील सत्याग्रही वारसदारांच्या वतीने शासनाकडे केली आहे.
चिरनेर जंंगल सत्याग्रहाचा हा लढा भारत देशाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवण्यासारखा इतिहास आहे. या स्वातंत्र्यलढ्यात 8 शूर देशभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. तर मामलेदारासह पाच सरकारी कर्मचार्यांना यावेळी आपले प्राण गमवावे लागले. या स्वातंत्र्यलढ्याला 92 वर्ष उलटून जाऊनही येथील लढ्यातील सत्याग्रहींचे वारसदार आजही उपेक्षित जीवन जगत आहेत. हुतात्मा स्मृतिदिनी वर्षातून एकदा दिला जाणारा मानसन्मान आम्हाला नको, सत्कार नको, सत्कार स्वीकारून आमचे पोट भरणार नाही. नोकर्या दिल्यात तर निदान आमच्या पोटाची खळगी भरेल असा टाहो भूमीपुत्रांकडून गेली अनेक वर्षांपसून ऐकायला मिळत आहे. परंतु या सत्याग्रहींच्या वारसांना नोकर्या देण्याबाबत शासनाकडून कोणताही प्रयत्न केला जात नाही.
चिरनेर परिसरातील गावे या प्रकल्पांच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत.परिणामी येथील सत्याग्रहींच्या वारसांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता असूनही आणि या भागात शासनाचे एवढे प्रकल्प उभे राहत असताना देखील, त्यांना येथेच राखीव जागा उपलब्ध करून दिल्या तर त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न सुटेल, पण शासन याबाबत लक्ष घालत नसल्यामुळे येथील सत्याग्रहींचे वारसदार बेकारीचे जीवन जगत आहेत.
चिरनेरच्या अक्कादेवी जंगल परिसरामध्ये चिरनेर परिसरातील नागरिकांनी आंदोलन केले. इंग्रजांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारामुळे 13 भूमिपुत्र शहीद झाले. तेव्हापासून, 25 सप्टेंबर हा दिवस जंगल सत्याग्रह स्मृतीदिन म्हणून साजरा केला जातो. परंतु महाराष्ट्र शासनाने चिरनेरच्या ऐतिहासिक स्मृतीस्थळाकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्रत्येक वर्षी 25 सप्टेंबरला शासकीय मानवंदना देण्यात येते. परंतु तेवढी औपचारिकता सोडली तर शासन पुन्हा वर्षभर फार गांभीर्याने याकडे लक्ष देत नाही.
चिरनेर गावाला पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यात यावा व जंगल सत्याग्रहातील हुतात्म्यांची नावे नवी मुंबई आणि रायगड मधील मोठ्या प्रकल्पना देण्यात यावीत, अशी मागणीही येथील नागरिकांकडून केली जात आहे.