| उरण | प्रतिनिधी |
उरण तालुक्यातील सरकार जमीन म्हणजे सोन्याची खाण बनली असून, ती काही अधिकारी व धनदांडग्यांसाठी जणू खुली तिजोरीच बनली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल, सिडको, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, जेएनपीए, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि वनविभागाच्या अखत्यारीतील जमिनींवर कथित बेकायदा अतिक्रमण करून अनेकांनी आपले आर्थिक साम्राज्य उभे केले आहे. कंटेनर यार्ड, भंगार दुकाने, पार्किंग, ढाबे, रीलिंग सेंटर, गॅरेज, बार, रेस्टॉरंट, टपऱ्या, अनधिकृत बांधकामे आणि आठवडा बाजार अशा विविध व्यवसायांचा उरणमध्ये सुळसुळाट झाला आहे.
उरणमध्ये येणारा शासकीय अधिकारी अल्पावधीतच मालामाल होत असल्याची चर्चा जनतेत रंगू लागली आहे. संबंधित अधिकारी वर्गाकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रारी करूनही कारवाई होताना दिसत नाही. एवढेच नव्हे, तर अधिकारी वर्गाविरोधात पुराव्यांसह वरिष्ठांकडे तक्रारी करूनही वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करण्यास पुढे येत नसतील, तर या संपूर्ण व्यवस्थेचे गौडबंगाल काय? खालपासून वरपर्यंतच्या अधिकारी वर्गाच्या कथित संगनमताने भ्रष्टाचाराची साखळी चालतेय का? राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचीही या साखळीला पाठराखण आहे का? असे संतप्त सवाल उरणची जनता उपस्थित करीत आहे. विशेष म्हणजे, काही बेकायदा व्यावसायिकांकडून दरमहा लाखोंचा मलिदा दिला जात असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. हा मलिदा नेमका कोणाच्या खिशात जातो? कोणाच्या आशीर्वादाने सरकारी जमिनींवर बेकायदा धंद्यांचे साम्राज्य फोफावते? असे प्रश्न देखील उपस्थित केले जात आहेत.
तसेच, उरणमधील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना कामांसाठी गेल्यानंतर आणखी एका गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही अधिकारी वर्गाकडून कामे पूर्ण करण्यासाठी कथित ‘दक्षिणे’ची अपेक्षा केली जात असल्याचा धक्कादायक आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. कागदपत्रे व्यवस्थित, नियमांची पूर्तता असली तरीही फाईल पुढे सरकण्यासाठी आर्थिक व्यवहाराची अपेक्षा होत असेल, तर हा सरकारी कारभार कमी अणि लाचखोरीचा बाजारच जास्त असल्याचे सर्वसामान्यांमधून बोलले जात आहे.
उरण तालुक्यात सरकारी लूट?
