सरकारचं ‌‘जलजीवन मिशन’ फेल

आजही अनेक गावे तहानलेलीच; निम्म्याहून अधिक योजनांची कामे अपुरीच

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

जलजीवन मिशन योजनेची कामे मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित असताना मुदत संपून वर्ष लोटल्यानंतरही केवळ 59 टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यामुळे जलजीवनच्या यशस्वीतेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशन योजना रायगड जिल्ह्यात राबविण्यात आली. गावे, वाड्यांमधील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करून 1 हजार 592 योजना सुरू करण्यात आल्या. मार्च 2024 पर्यंत योजनांचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, निम्म्याहून अधिक योजना अपुऱ्या असल्याचे समोर आले आहे. निधीअभावी जलजीवनची योजना रखडली आहे. गावे, वाड्यांमध्ये टाकी, पाईप, नळ असतानाही जिल्हा तहानलेला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अपूर्ण योजनेमुळे टँकर लागत असतील, तर त्याचे पैसे भरण्याचा भार ठेकेदारावर सोपविण्यात आला आहे. अशा नोटीसा बजावल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जलजीवन बोजवारा उडाल्याचे उघड झाले आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील अपुरे मनुष्यबळ, पाणीपुरवठा योजनांचे चुकीचे सर्वेक्षण, चुकीच्या प्रशासकीय मान्यता, एकेका ठेकेदाराने घेतलेली अनेक कामे, अनेकांना काम करण्याचा अनुभव नसणे, ग्रामपंचायत स्तरावर ठेकेदारांना मिळत असलेले असहकार्य आणि झालेल्या कामाचे पैसे मिळण्यात असलेल्या अडचणी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे रखडली असून, अनेक योजनांचा बोजवारा उडाला आहे, तर काही योजना अद्यापही कागदावरच आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाख 64 हजार इतकी आहेे. जिल्ह्यात एक हजार 800 हून अधिक गावे, वाड्या आहेत. 809 ग्रामपंचायती असलेल्या या ग्रामीण भागात जानेवारी महिन्यानंतर पाणीटंचाईला सुरुवात होते. दरवर्षी पाण्याचा प्रश्न कायमच नागरिकांना भेडसावत आहे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर येते. पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाने जलजीवन ही महत्त्वाकांक्षी योजना तीन वर्षांपूर्वी सुरू केली. गावांतील पाण्याचा स्त्रोत शोधून त्याद्वारे पाणीपुरवठा घराघरात देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यात एक हजार 592 योजना राबविण्यात आल्या अनेक ठेकेदारांना कामे देण्यात आले. मार्च 2024 पर्यंत काम करण्याची मुदत होती. परंतु, काही गावांत योजना राबविली. परंतु, पाणी घरात पोहोचले नाही. काही गावांमध्ये पाईपलाईन टाकण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र कामाला गती दिसली नाही. करोडो रुपये या योजनांवर करण्यात आले. परंतु, मुदतीमध्ये ही योजना पूर्ण झाली नाही. शासनाकडून निधी मिळणे थांबल्याने योजनेचे कामही संथ गतीने सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी कामेच अपुरे असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‌‘हर घर जल’ या घोषणेसह पाण्याच्या हजारो योजना मंजूर करण्यात आल्या. परंतु, जिल्ह्यातील 60 टक्के योजना आजही अपूर्णावस्थेत आहेत. निधीअभावी कामे रखडल्याने गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या टंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मात्र, या टँकरचा खर्च संबंधित ठेकेदारांकडून वसूल केला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

योजनांचा अभाव, चुकीचे नियोजन, अस्तित्वात नसलेल्या जलस्त्रोतांवर योजना मंजूर करणे, जुन्याच योजनांची रंगरंगोटी करून बिले काढणे, जुने पाईप टाकणे, असे अनेक प्रकार उघडकीस आणून देण्यात आले. मात्र, त्याबाबत योग्य कार्यवाही झाली नाही. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून योग्य व्यवस्थापन नसल्याचा फटका जिल्ह्यातील नागरिकांना बसत आहे. पाण्याविना गावे, वाड्या असल्याचे चित्र आहे. करोडो रुपयांची बिले थकीत असून, शासनाकडून निधी आला नाही. त्यामुळे अनेक योजनांची कामे रखडली आहेत.

कंत्राटदार अडकले
कंत्राटदारांची सुमारे 95 कोटींची बिले थकली आहेत. मात्र, शासनाकडून केवळ 20 कोटी प्राप्त झाले आहेत. ज्यांचे राजकीय वजन आहे, त्यांची बिले निघाली, बाकीचे मात्र अडकले असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.

चार तालुक्यांना लाल शेरा
रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये उरण, खालापूर, महाड व अलिबागमध्ये जलजीवन मिशन योजनेचीच्या कामांचा खेळखंडोबा झाला आहे. या तालुक्यात कामांची प्रगती चांगली नसल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. जलजीवनच्या कामाबाबत या तालुक्यांना लाल शेरा देण्यात आला आहे. पेण, कर्जत, पनवेल, पोलादपूर, मूरूड तालुक्याला यलो सिग्नल दाखविण्यात आला आहे. या तालुक्यातील कामे बऱ्यापैकी पूर्ण झाली आहेत. तसेच माणगाव, सुधागड रोहा, म्हसळा, श्रीवर्धन व तळा या दक्षिण रायगडमधील तालुक्यांमध्ये योजनेची कामे चांगल्या पद्धतीने झाल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली आहेत.

शिल्लक असलेल्या योजनांवर दृष्टीक्षेप

जलजीवन योजनेची कामे मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत होती. परंतु, ती कामे वेळेवर करण्यात आली नाही. ज्या ठेकेदारांनी कामे योग्य पद्धतीने केली नाहीत, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. अनेकांकडून दंड आकारण्यात आला आहे. ज्या ठेकेदारांचे काम योग्य आहे, त्या ठेकेदारांचे काम अपूर्ण राहिले आहे. त्यांच्या कामांना पुन्हा निविदा काढण्याची सूचना केली आहे. आतापर्यंत 34 हून अधिक कामे रिटेंडर आहेत. योजनांची कामे वेळेत पूर्ण न केल्याने गावांमध्ये पाणीसमस्या निर्माण झाली आहे. त्याबाबत टँकरची सुविधा ठेकेदारांनी करण्याची सूचना दिले आहे.

-मोहन सरवदे,
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा
रायगड जिल्हा परिषद

जलजीवन योजना सुरु झाल्यापासून नियोजनाचा अभाव, भ्रष्टाचाराबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आले आहे. अस्तित्वात नसलेल्या जलस्त्रोतांवर योजना मंजूर करणे, जुन्याच योजनांची रंगरंगोटी करून बिले उकळण्याचे प्रकार उघडकीस आणले आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्च करून प्रशासनाला कंत्राटदारांकडून टँकरचे पैसे मागण्याची वेळ येत असेल, तर हा प्रकार हास्यास्पद आहे. या योजनेचे पूर्ण अपयश आहे.

-संजय सावंत,
सामाजिक कार्यकर्ते