शालेय मध्यान्ह भोजनाबाबत सरकारचा अजब निर्णय

अन्न अधिकार अभियानाने व्यक्त केली नाराजी

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

राज्यातील सरकारी शाळेतील लाखो विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारांतर्गत देण्यात येणारा निधी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी हा मेनू हद्दपार झाला आहे. अंडा पुलाव किंवा नाचणी सत्वासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे सरकारने शासन निर्णयात अधोरेखित केले आहे. आहारात केलेल्या कपातीमुळे रायगड जिल्ह्यातील एक लाख 76 हजार 587 विद्यार्थ्यांच्या पोष आहारावर याचा परिणाम होणार आहे, तर राज्यातील सुमारे 95 लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

राज्यातील विविध सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. अन्न अधिकार अभियानाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी नियमित पोषण आहारासोबतच विद्यार्थ्यांना पौष्टिक पदार्थ देण्यासाठी 23 आठवड्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येतील, असा शासन निर्णय जारी केला होता. यासाठी एका अंड्यासाठी पाच रुपये खर्च करता येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयानुसार, अंडी आणि साखरेसाठी निधी दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक (कॅलरी) आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त (प्रोटिन), तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार दिला जातो.

महाराष्ट्र सरकारच्या 28 जानेवारी 2025 च्या जीआरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मध्यान्ह भोजन मेनूमधून अंडी आणि नाचणी सत्व वगळण्याचा निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहे आणि हा जीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी अन्न अधिकार अभियानाच्या उल्का महाजन, मुक्ता श्रीवास्तव, दीपीका साहनी यांनी केली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चौदा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांमधून शालेय विद्यार्थ्यांना दूध, अंडी आणि फळे पुरवत आहेत. पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. या आकडेवारीनुसार, सहा राज्यांमध्ये आठवड्यातून एकदा अंडी दिली जातात, चार राज्यांत आठवड्यातून दोनदा आणि दोन राज्यांत आठवड्यातून तीनदा अंडी दिली जात आहेत. आंध्र प्रदेशात सर्व विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून पाच दिवस अंडी दिली जातात, तर तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात आठवड्यातून सहा दिवस अंडी दिली जातात. विरोधाभास म्हणजे, सर्वात श्रीमंत राज्यांतील एक असलेले महाराष्ट्र राज्य मात्र अंडी पुरवण्याच्या योजनेवर निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
2024 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 127 देशांपैकी 105 व्या क्रमांकावर असताना आणि कुपोषण, वाढ खुंटणे, क्षय आणि बालमृत्यू अशा उपासमारीमुळे होणार्‍या आव्हानांना तोंड देत असताना, महाराष्ट्र सरकारचा बालकांच्या पोषणाबाबतचा दृष्टिकोन गंभीर चिंता निर्माण करणारा आहे, असे महाजन यांनी म्हटले आहे.

2021 च्या जागतिक पोषण अहवालात एक भयानक वास्तव उघड झाले आहे : 71 टक्के भारतीय पोषक आहार घेऊ शकत नाहीत. एनएफएचएस-5 च्या आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की महाराष्ट्रात 71.8 टक्के महिला आणि 93.2 टक्के पुरुष मांसाहार पसंत करतात. पण, तो परवडणारा नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये अंडी कमी प्रमाणात खाल्ली जाण्याची समस्या ही महागाईमुळे आहे, आहारातील पसंतीमुळे नाही. आंतर-मंत्रालयीन पॅनेलने अंडी, काजू आणि शेंगदाणे यांसारख्या प्रथिनेयुक्त पदार्थाचा पुरवठा करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) मजबूत करण्याची शिफारस केली आहे; परंतु महाराष्ट्र सरकारने या शिफारशींची अंमलबजावणी पूर्ण केली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

नोव्हेंबर 2023 च्या जीआरप्रमाणे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेत ‘इनोव्हेटिव्ह इंटरव्हेन्शनसाठी फ्लेक्सी फंड घटक’ अंतर्गत फक्त 23 आठवड्यांसाठी, दर आठवड्याला एक अंड देण्याची तरतूद करण्यात आली होती, आणि ऑगस्ट 2024 च्या जीआरमध्ये 10 आठवड्यांसाठी दर आठवड्याला एक अंड पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली होती, सामान्य निधी अंतर्गत हे 50 कोटी रुपयांचे खर्चाचे बजेट आहे, हा निधी पोषण कमतरता दूर करण्यासाठी अत्यंत अपुरा आहे. राज्याने अर्थसंकल्पातील अडचणींची कारण देऊन या मुलांच्या आरोग्याच्या योजनांवर खर्च करण्याबाबत हात आखडता घेतला आहे. या सरकारने ज्या योजना विशेषतः इतर सामाजिक योजना राबवल्या आहेत, यावरून सरकारने निवडणूका व राजकारणाला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट दिसते. शिवाय, महाराष्ट्र सरकारने अंडी उकडण्यासाठी लागणारा खर्च आणि अन्य तांत्रिक बाबींवर होणर्‍या खर्चाची तरतूद केली नसल्यामुळे अंड्यांऐवजी केळी दिली जात होती.
सरकारने 11 जून 2024 च्या जीआरद्वारे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमात अंडी पुलाव, नाचणी सत्व आणि खीर यांचा पुरवठा केला जाणार होता, परंतु 28 जानेवारी 2025 च्या नवीन जीआरमध्ये हे पौष्टिक पदार्थ मेनूमधून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. 28 जानेवारी 2025 च्या मध्यान्ह भोजन मेनूमध्ये झालेल्या बदलामुळे संसाधनांचा अपव्यय झाल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. 2023 मध्ये शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने, ज्यामधे लाभार्थी वा जबाबदार भागधारकांचे प्रतिनिधित्व नव्हते परंतु व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या उच्च-वर्गीय हॉटेल व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या समितीने तीन-कोर्स जेवण योजना आणि शिफारस केलेल्या पाककृती आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे महत्त्वाच्या सरकारी योजना कशा आखल्या जातात व कशा प्रकारे निर्णय घेतले जातात याबद्दल प्रश्‍न उपस्थित होतात. एका राज्यकर्त्याच्या मर्जीने घेतलेले असे निर्णय प्रत्येक नेतृत्व बदलाबरोबर सोयीनुसार बदलले जातात. या निर्णयामुळे 95 लाख शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये कुपोषण आणखी वाढेल आणि भारताचे जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत आणखी नुकसान होईल, अशी भीती मुक्ता श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने राजकीय लाभासाठी धोरणे राबवण्यापेक्षा कुपोषण निर्मूलनाला व मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करून एक मजबूत, पौष्टिक आहार देणारा अनुभवसिद्ध पोषण कार्यक्रम राबवला पाहिजे, अशी मागणी दीपीका साहनी यांनी केली आहे. आहाराच्या निवडींचा आदर करताना, शाकाहार पसंत करणार्‍यांना काजू आणि दाणे यासारखे पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करणे आणि मांसाहारी विद्यार्थ्यांना अंडी देणे हाच उपाय आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शालेय पोषण आहारांतर्गत विद्यार्थ्यांना 12 प्रकारच्या पाककृतींच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने व्हेजिटेबल पुलाव, मसाले भात, मटार पुलाव, मुगडाळ खिचडी, चवळी खिचडी, चना पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसुरी पुलाव, मुग शेवगा, वरण-भात, मोड आलेल्या मटकीची उसळ, अंडा पुलाव, गोड खिचडी, नाचणी सत्व या पदार्थांचा समावेश आहे. अंडा पुलाव आणि गोड खिचडी किंवा नाचणी सत्व या पाककृती पर्यायी स्वरुपात देण्यात येत आहेत, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रायगड जिल्ह्यात तब्बल एक लाख 76 हजार विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ दिला जातो. नवीन सरकारी निर्णयानुसार आता अंडे आणि साखर लोकसहभागातून खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत. तसेच अद्यापही पाच तालुक्यांना पोषण आहाराचा निधी प्राप्त झालेला नाही.

डॉ. भरत बास्टेवाड,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप