सरकारने उतरवला 50 हजार गोविंदांचा विमा

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

दहीहंडी उत्सव अथवा प्रो गोविंदा लीगमधील सहभागी गोविंदांना विमा संरक्षण प्रत्यक्षात या वर्षीपासून मिळणार आहे. राज्यातील तब्बल 50 हजार गोविंदांना ओरीएन्टल विमा कंपनीच्या माध्यमातून विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला 37 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी दहीहंडी समन्वय समिती (महा.) या संस्थेला वितरीत करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या दरम्यान एखाद्या गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्व आल्यास त्याला विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रायगड जिल्ह्यात सुमारे एक हजार आठशे दहीहंडी उभारण्यात येतात. ठराविक नावाजलेलेच गोविंदा पथक मोठ्या रकमेच्या दहीहंडी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतात. सरकारचे विमा संरक्षण पाहिजे असल्यास त्यांना आता रीतसर नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रत्यक्षात किती गोविंदा नोंदणी करतात यावरच जिल्ह्यातील गोविंदा विमा संरक्षणास पात्र ठरतील हे काही कालावधीतच स्पष्ट होणार आहे.

काहीच दिवसांवर गोविंदांचा उत्सव येऊन ठेपला आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये हा सण मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जातो. राज्य सरकारने याला आता साहसी खेळाचा दर्जा दिला आहे. रायगड जिल्ह्यात देखील हा खेळ मोठ्या संख्येने खेळला जातो. या कालावधीत छोटे-मोठे अपघात होण्याचे प्रकार घडतात. त्यांना आर्थिक मदत करण्यात संबंधीत आयोजक सक्षम नसतात अथवा ते आर्थिक मदत करण्यात माघार घेतात. त्यामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत मिळत नाही, तसेच अपंगत्व आलेल्यांनाही मदत उपलब्ध होत नाही. उपचाराचा खर्च देखील त्यांनाच करावा लागतो. सरकाने यातून आता मार्ग काढला आहे.

गतवर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र कमी कालावधीत गोविंदाचा विमा उतरवणे शक्य नव्हते. त्यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक मदत करण्यात आली होती. यंदा दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी गोविंदांचा विमा उतरवणे आणि प्रो लीग स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत 25 जुलै रोजी बैठक पार पडली होती. त्यानंतर क्रीडा व युवक कल्याण आयुक्त यांच्या बरोबर दहीहंडी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची 11 ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली होती. त्यानुसार राज्यातील 50 हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विमा संरक्षण मिळण्यासाठी गोविंदाना सरकारने दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामध्ये वयाची अट, गोविंदांची नोंदणी, आयोजकांनी आवश्यकत्या स्थानिक परवानग्या घेणे बंधणकारक आहे. आयोजकांनी सुरक्षेचे उपाय योजने, तात्काळ वैद्यकीय मदत देणे, अपघात झाल्यास त्याचा अहवाल स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना देणे गरजेचे आहे.

किती आर्थिक मदत मिळणार?
कायम स्वरुपी अपंगत्व आल्यास 10 लाख रुपये
दोन अवयव, दोन डोळे गमावल्यास 10 लाख रुपये
एक हात, एक पाय, एक डोळा गमावल्यास 5 लाख रुपये
कायम अपूर्ण/पक्षपाती अपंगत्व पाॅलीसीनुसार रुग्णालयीन खर्च प्रत्यक्षातील खर्च अथवा 1 लाख रुपये