दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचा जीआर गायब

28 ऑक्टोबरच्या निर्णयानंतरही शासनाची टाळाटाळ

| नेरळ | प्रतिनिधी |

दुष्काळग्रस्त जाहीर करूनही कर्जतच्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. 28 ऑक्टोबर रोजी शासनाच्या उपसमितीने कर्जत तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 210 महसुली गावांतील भातशेतीच्या नुकसानीचे पंचनामेही पूर्ण झाले. शेतकऱ्यांकडून केवायसी आणि बँक खात्यांची माहिती घेण्यात आली. मात्र, 20 दिवस उलटूनही मदतीचा शासन निर्णय (जीआर) निघालेला नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईची आशा लावून बसलेल्या आठ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे.

यंदा पावसाळा सप्टेंबरमध्येच संपल्याने कर्जत तालुक्यात भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले. राज्याच्या दुष्काळ निवारण उपसमितीने 28 ऑक्टोबर रोजी कर्जतसह राज्यातील दहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने महसूल, कृषी आणि ग्रामपंचायत विभागामार्फत संयुक्त पंचनामे करण्यात आले. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतीची नोंद घेण्यात आली.

पंचनाम्यावेळी शेतकऱ्यांकडून केवायसी आणि बँक खात्यांचे तपशीलही घेण्यात आले. त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, उपसमितीच्या निर्णयानंतर आवश्यक असलेला शासन निर्णय अद्याप निघालेला नाही. परिणामी, पंचनामे होऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, भातपीक शेतातच करपून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कर्जाचा डोंगर आणि शेतीचा खर्च यामुळे शेतकरी आधीच संकटात असताना शासनाच्या निर्णयातील दिरंगाईने त्यांची कोंडी झाली आहे.

8,230 शेतकरी संकटात
नुकसानग्रस्त शेतकरी : 8,230
बाधित क्षेत्र : सुमारे 4,700 हेक्टर
33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेली शेती
28 ऑक्टोबरला दुष्काळी यादीत समावेशाचा निर्णय
पंचनामे पूर्ण; मात्र मदतीचा जीआर प्रतीक्षेत

पावसाळा लवकर संपल्याने आमच्या शेतातील भातपीक जागेवरच करपून गेले. तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने नुकसानभरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मदतीचा जीआरच निघाला नसल्याचे समजले. त्यामुळे सरकारकडून मदत मिळेल, याची खात्रीच राहिलेली नाही.

दशरथ शेंडे,
शेतकरी
Exit mobile version