मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयाची नोटीस

| मुंबई | प्रतिनिधी |

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण देण्यात यावे, तसेच सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण लागू करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहात मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारपासून (दि. 24) पुन्हा आंदोलनाचा हाक दिली आहे. यावर राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगेंना नोटीस बजावली आहे.

20 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाचे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करून घेतले. मात्र ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम रहात तसेच सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण लागू करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन कायम ठेवले आहे. त्याचबरोबर नव्याने आंदोलनाची घोषणा करत वृद्धानाही उपोषण करण्याचे आवाहन केले आहे, त्याचबरोबर गावागावत रस्ता रोको आंदोलन करण्याचे आवाहनही मराठा समाजाला केले आहे. यावर न्यायालयाने जरांगेंना नोटीस बजावली आहे. गुणरत्न सदावर्ते विरूद्ध मनोज जरांगे पाटील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.