इंपिरिकल डेटा गोळा कसा करणार?

प्रा. श्रावण देवरे

इंपिरीकल डेटा गोळा करणे म्हणजे मिनी-जनगणनाच होय! प्रत्येक राज्याने ती आपल्या राज्यात करायची आहे. महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यमागास आयोगाला इंपिरीकल डेटा गोळा करायचे काम दिल्यावर त्यांनी या कामासाठी 435 कोटी रूपयांची मागणी केली होती. आणी ही मागणी रास्त होती. भारतात लहान-मोठी 36 राज्ये आहेत. त्यातील छोटी-छोटी 6 राज्ये सोडून दिलीत तर एकूण 30 राज्यांनी प्रत्येकी सरासरीप्रमाणे 400 कोटी रूपये खर्च करायचे ठरविले तर एकूण 12 हजार कोटी रूपये खर्च होतात. 2011 साली जी दशवार्षिक राष्ट्रीय जनगनना झाली तीचा एकूण खर्च होता फक्त 2200 कोटी! म्हणजे इंपिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी देशाला राष्ट्रीय जनगननेच्या पाचपटींपेक्षाही जास्त खर्च येणार आहे. शिवाय मॅनपॉवरचा जास्तीचा खर्च वेगळा लागेल! असे जर असेल तर सुप्रिम कोर्टाने हाच इंपिरीकल डेटा राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणनेतच गोळा करायला का सांगितला नाही? जनगणनेत एक पैसाही जास्तीचा खर्च न करता इंपिरीकल डेटा सहजपणे गोळा होऊ शकतो. एससी व एसटी कॅटेगिरींसाठी वेगळा इंपिरीकल डेटा गोळा करण्याची गरज भासत नाही, कारण त्यांचा डेटा हा राष्ट्रीय जनगननेतच गोळा केला जातो. मग ओबीसींचा डेटा याचपद्धतीने राष्ट्रीय जनगणनेतच गोळा करण्यात काय अडचण आहे?
ओबीसी जनगणनेत फार मोठी अडचण आहे. ही अडचण ओबीसींची नाही, तर सत्ताधारी जात-वर्गाची आहे! ओबीसी जनगणनेतून ओबीसींची जी संख्यात्मक जागृती होणार आहे, तीचे रूपांतर गुणात्मक जागृतीत व्हायला फारसा उशीर लागणार नाही. ही गुणात्मक जागृती सत्ताधारी जात-वर्गाला एका रात्रीतून लोकशाही मार्गाने उलथून टाकणार आहे, याची खात्री उच्चजात-वर्गीयांना असल्याने ते देशाच्या दशवार्षिक जनगणनेत ओबीसींची जनगणना होऊ देत नाहीत. ही देशव्यापी ओबीसी जनगणना टाळण्यासाठीच त्यांनी इंपिरीकल डेटाची तुकड्या-तुकड्याची मिनी-जनगणना पुढे आणलेली आहे, हे षडयंत्र जोपर्यंत आपण ओळखत नाहीत, तोपर्यंत ओबीसींमध्ये जनजागृती होणार नाही.
देशातील उच्चजात-वर्गीयांना भिती वाटते ती फक्त ओबीसींचीच! त्यांना दलितांची अजिबात भिती वाटत नाही, आदिवासींपासून त्यांना अजिबात धोका वाटत नाही, त्यामुळे ते दलित-आदिवासींची जातनिहाय जनगणना दर दहा वर्षांनी करतात व त्यांना ग्रामपंचायतींपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणूकांमध्ये बिनधास्तपणे आरक्षणही देतात. दलित-आदिवासींमूळे त्यांच्या उच्चजात-वर्गीय सत्तेला काडीइतकाही धक्का गेल्या 75 वर्षात बसलेला नाही. मात्र 1992-93 सालापासून मंडल आयोगाची एकच शिफारस लागू झाल्यापासून ओबीसींची जी जनजागृती झाली, त्यामुळे त्यांची देशव्यापी सत्ता दोलायमान झाली होती. 1993 पासून 2014 पर्यंत त्यांची सत्ता अस्थिर ठेवण्याचे काम ओबीसींमधील बहुसंख्यांक (मोठ्या) जातींनी केले होते. ओबीसींचे पक्षही स्थापन झालेत व ते राज्यात सत्तेवरही आलेत. ओबीसींमध्ये बहुसंख्यांक जाती व अल्पसंख्यांक (मायक्रो) ओबीसी जाती अशी फुट पाडल्यावरच 2014 मध्ये भाजपची सत्ता पूर्ण बहुमताने आली. सत्तेत आल्याबरोबर त्यांनी रोहीणी आयोगाची घोषणा केली. हा रोहीणी आयोग कशासाठी? तर, ओबीसींचे चार तुकडे पाडण्यासाठी! ओबीसींचे तुकडे-तुकडे करण्यातूनच त्यांची उच्चजात-वर्गीय सत्ता कायम टिकणार आहे!
ओबीसी जाती ‘ओबीसी’ म्हणून कितीही संघटीत झाल्यात तरी त्याचा फायदा डायरेक्ट प्रस्थापित उच्चजातीच्या पक्षांनाच होतांना दिसतो आहे. कारण अलिकडे या सर्व प्रस्थापित पक्षांनी प्रत्येक ओबीसी जातीत “दलाल ओबीसी नेते’’ निर्माण करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण खतम करण्याचे त्यांचे कार्य बिनधास्तपणे जोरात सुरू आहे. महाराष्ट्राचा जरी विचार केला तरी महाराष्ट्रात काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी हे चार प्रमुख पक्ष आहेत. आलटून-पालटून याच पक्षांची सत्ता महाराष्ट्रात येत असते. ओबीसींची कितीही जागृती झाली तरी यांच्या सत्तेला कुठेही सुरूंग लागत नाही, त्यामुळे ते बिनधास्तपणे ओबीसींचे आरक्षण खतम करतात व वर तोंड करून ओबीसींबद्दल सहानुभूतीही व्यक्त करतात. फडणवीस तर उपकाराचीच भाषा करतात. ‘’ओबीसी आरक्षण नसले तरी आम्ही ओबीसींना 27 टक्के जागांवर तिकीटे देणार’’ ही उपकाराची भाषा कशासाठी! फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून डेटा आणला नाही, स्वतः मुख्यमंत्री असतांना डेटा गोळा केला नाही व त्यासाठी डेडीकेटेड आयोगही नेमला नाही. म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण खतम व्हायला सर्वात जास्त जबाबदार फडणवीसच आहेत. आणी आता वर नाक करून ओबीसींना 27 टक्के तिकिटे देण्याची भाषा करतात. हा उपकार कशासाठी? अशीच उपकाराची भाषा राष्ट्रवादी काँग्रेसही करते! अजित पवारांनी इंपिरीकल डेटा गोळा करायला वेळेवर पेसे दिले नाहीत म्हणूनच ओबीसी आरक्षण खतम झालेले आहे. 27 टक्के मतदारसंघात यांनी ओबीसींना तिकीटे दिल्यावर त्याच मतदारसंघात त्यांच्याच पक्षाचे मराठा जातीचे उमेदवार ‘अपक्ष’ म्हणून फॉर्म भरतील व निवडूनही येतील. धुळे जिल्हा परीषदेत ओबीसी आरक्षण असतांना तीन ओबीसी उमेदवार निवडून येत होते, आरक्षण नष्ट होताच आता एकही ओबीसी उमेदवार निवडून येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
असे आपण समजू या की, आरक्षण नसतांनाही या सर्व प्रस्थापित पक्षांनी 27 टक्के ओबीसी उमेदवार उभे केलेत व निवडूनही आणलेत! तर निवडून आलेल्या या 27 टक्के ओबीसी उमेदवारांचं लोणचं घालायचं का? कारण हे निवडून आलेले ओबीसी उमेदवार कधीच ओबीसी चळवळीत येत नाहीत. आजवर आम्ही ओबीसींचे अनेक कार्यक्रम, आंदोलने घेतलीत, त्यात एकही ओबीसी नगरसेवक नसतो, एकही जिल्हापरीषद सदस्य नसतो, सरपंच वगैरे तर वार्यालाही फिरकत नाहीत. कारण त्यांची निष्ठा ओबीसींसोबत नसते, तर जो पक्षप्रमुख त्यांना तिकीटे देतो, त्याच्याशी त्यांची निष्ठा असते. आणी तिकीटे देणारे सर्व पक्षप्रमुख हे एकतर मराठा असतात कींवा ब्राह्मण असतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या ज्या ओबीसी नेत्यांच्या निष्ठा आधीच उच्चजातीयांकडे गहाण पडलेल्या आहेत, ते ओबीसी नेते ओबीसींच्या हितासाठी कधीच लढत नाहीत.
प्रत्येक प्रस्थापित पक्षाने प्रत्येक ओबीसी जातीमध्ये “दलाल नेते’’ निर्माण करून ठेवलेले आहेत. हे दलाल ओबीसी नेते आधी म्हणजे 2011 पर्यंत ओबीसी जनगणनेवर बोलत होते, लढत होते. परंतू 2011 नंतर यांचे भ्रष्टाचार काढून यांच्यामागे ईडी-सीबीआय लावल्यानंतर यांची तोंडे बंद करण्यात आलेली आहेत. हे सगळे ओबीसी नेते जेलमध्ये जायला घाबरतात. त्यामुळे ओबीसी समाज खड्ड्यात गेला तरी चालेल, परंतू आपले राजकीय पद टिकले पाहिजे व भ्रष्टाचार करून पैसे कमवता आले पाहिजेत, एवढाच उद्देश आता या ओबीसी नेत्यांचा राहिलेला आहे.
ओबीसी समाजात अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ते ओबीसी जागृतीचे काम करीत आहेत. पण निवडणूक आली की, ही सगळी ओबीसी जागृती या प्रस्थापित पक्षांच्या पदरात जाउन पडते व आलटून-पालटून तेच प्रस्थापित सत्तेवर येत राहतात. त्यामुळे ओबीसींवर अन्याय करण्याचे त्यांचे कार्य बिनधास्तपणे जोरात सुरू राहते.
ओबीसींवर होत असलेले अन्याय कायमस्वरूपी नष्ट करायचे असतील तर एकच जालीम उपाय आहे- तो म्हणजे प्रत्येक राजकीय पक्षातील या दलाल-ओबीसी नेत्यांना निवडणूकीत पराभूत करणे! त्यासाठी स्वतंत्रपणे “ओबीसी राजकीय आघाडी’’ स्थापन करा. आता लवकरच महानगरपालिका व जिल्हापरीषदेच्या निवडणूका लागत आहेत. या निवडणूकांमध्ये प्रस्थापित पक्षांचे ओबीसी उमेदवार उभे केले जातील. त्यांच्याविरोधात ओबीसी राजकीय आघाडीचे स्वतंत्र उमेदवार उभे करा व निवडून आणण्याचा प्रयत्न करा. या पद्धतीने निवडून आलेले ओबीसी उमेदवारच खरे ओबीसी नेते बनतील व तेच समाजाच्या हितासाठी मनापासून लढतील. मग ओबीसी जनगणना, इंपिरीकल डेटा वगैरे सर्व तुमचे प्रश्‍न चुटकीसरशी सोडवले जातील. याला “तामीळनाडू पॅटर्न’’ म्हणतात. “सर्व सजालीम औषध आहे! किमान एकदा तरी प्रयोग म्हणून हे जालीम औषध वापरून पहा, निश्‍चित गुण आल्याशिवाय राहणार नाही.