। मुंबई । प्रतिनिधी ।
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य बोर्डांना लवकरात लवकर बारावीच्या अंतर्गत मूल्यांकन कसं करणार, याबाबतची योजना तयार करावी. तसेच येत्या 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 24 जूनला दिले आहेत. सोबतच अंतर्गत मूल्यांकन पद्धतही 10 दिवसात ठरवायला हवं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीआयएससीई आणि सीबीएससी शिक्षण मंडळाला अंतर्गत मूल्यांकन पद्धती ठरवण्यासाठी 14 दिवसांचा अवधी दिला होता. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
देशात कोरोनामुळे अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. यामध्ये 12 वीच्या परीक्षाही रद्द केल्या गेल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र या निर्णयावरुन समिंश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काही पालकांनी परीक्षा घेण्यात याव्यात, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयाने कोव्हिड परिस्थिती पाहता ही याचिका फेटाळून लावली.
परीक्षा रद्द केल्याने हुशार विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला. पुढील वर्गात प्रवेश कोणत्या निकषांवर देणार, असे प्रश्‍न अनेकांकडून उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानंसीआयएससीई आणि सीबीएससी शिक्षण मंडळाअंतर्गत मूल्यांकन पद्धतीचे निकष ठरवायला सांगितले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मंडळांना अशाच प्रकारचे आदेश दिलेत.