मराठी नामफलकांकडे दुर्लक्ष

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी भाषेतील नामफलक दुकानांवर दर्शनी भागेत लावणे बंधनकारक केले आहे. त्याकरिता 25 नोव्हेंबरपर्यंत अखेरची मुदत देण्यात आली होती; मात्र ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील बहुतांश दुकानदारांनी इंग्रजी नामफलक बदललेले नाहीत. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

मराठी ही महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा आहे. आपल्या भाषेचा यथोचित सन्मान राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात उद्योग, व्यवसाय आणि व्यापार करणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषेला आदराचे स्थान द्यायला हवे, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे, परंतु अचानक निर्णय देऊन दुकानदारांची घाई होण्यापेक्षा इंग्रजी अक्षरातील पाट्या बदलून त्याऐवजी मराठीत नामकरण करण्यासाठी 25 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिकांनी सर्व दुकानदारांनाही आवाहन केले होते; मात्र त्यानंतरही पनवेल महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील काही दुकाने आणि हॉटेल आस्थापनांवर इंग्रजी नामकरणाच्या पाट्या झळकत आहेत.

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सीबीडी-बेलापूर, नेरूळ, सीवूड्स, वाशी, ऐरोली आणि तुर्भे आदी भागांतील बाजारपेठांमध्ये दुकानांवर इंग्रजी अक्षरातील नामफलक दिसत आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेने वारंवार सूचना दिल्या आहेत. तसेच 16 मार्च 2022 च्या अधिनियमातील कलम 36 क (1) नुसार कलम 6 अन्वये नोंदीत किंवा कलम 7 लागू आहे. तसेच, सर्व दुकाने व आस्थापनांनी आपले नामफलक मराठी देवनागरी भाषेला प्राधान्य देऊन ठळकपणे प्रदर्शित केले नाही तर अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.