पेणमध्ये बेकायदा भरावाचा खेळ

महसूल विभागाच्या भूमिकेवर संशय; कारवाईकडे डोळेझाक का?

| पेण | प्रतिनिधी |

‌‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप, सब हो जायेगा गुपचूप, गुपचूप…‌’ अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या पेण शहर आणि परिसरातील मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या बाबतीत दिसून येत आहे. एका बाजूला विकासाच्या नावाखाली टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला या प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या माती आणि दगडाच्या उत्खननाचा हिशेब मात्र गुलदस्त्यात आहे. उत्खननातून निघणारी माती नेमकी जाते कुठे? तिचा भराव कोणत्या भूखंडावर आणि कोणाच्या परवानगीने केला जातो? शासनाची रॉयल्टी भरली जाते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतानाही महसूल विभागाकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पेण शहराच्या आजूबाजूला सध्या मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. जमिनीचे सपाटीकरण, पायाभरणी आणि बेसमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले जात आहे. यातून हजारो ब्रास माती आणि दगड बाहेर पडत असल्याची शक्यता आहे. मात्र, या गौण खनिजाची वाहतूक कोणत्या परवानगीने होते, त्याची विल्हेवाट कुठे लावली जाते आणि दुसऱ्या भूखंडांवर भराव करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, याचा स्पष्ट हिशेब नागरिकांसमोर येत नाही.

धक्कादायक बाब म्हणजे, एका ठिकाणी उत्खनन करून काढलेली माती दुसऱ्या ठिकाणच्या खासगी भूखंडांवर टाकून भराव केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा भरावासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेतली आहे का? उत्खननातून निघालेल्या गौण खनिजाचा अधिकृत हिशेब ठेवला जातो का? शासनाला देय असलेली रॉयल्टी भरली जाते का? की या सगळ्या व्यवहारात नियमांना सोयीस्करपणे बगल दिली जात आहे? हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.

महसूल बुडतोय की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?
माती आणि दगडाच्या उत्खननासाठी शासनाचे स्पष्ट नियम आहेत. आवश्यक परवानग्या, रॉयल्टी आणि वाहतुकीची कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या उत्खननाचा आणि महसूल विभागाच्या नोंदींचा ताळमेळ तपासला जातो का? उत्खननातून बाहेर पडणाऱ्या मातीचा हिशेबच नसेल आणि दुसरीकडे भराव सुरू असेल, तर शासनाच्या तिजोरीला महसुलाचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई दिसत नसल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मोठ्या व्यावसायिकांना अभय का?
एखाद्या सामान्य नागरिकाने घराच्या बांधकामासाठी माती किंवा दगडासंदर्भातील नियमांची पूर्तता केली नाही, तर त्याला महसूल कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मग मोठमोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या बाबतीत एवढी मोकळीक का? नियम सर्वसामान्यांसाठी वेगळे आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी वेगळे आहेत का? अधिकारी आणि व्यावसायिकांमधील संभाव्य हितसंबंधांबाबतही नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत. अर्थात, याबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, वारंवार तक्रारी होऊनही कारवाई होत नसेल, तर संशयाला जागा निर्माण होणारच.
प्रशासनाने आता हिशेब द्यायलाच हवा!
पेण शहराचा विकास व्हावा, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहावेत, याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, विकासाच्या नावाखाली शासनाचा महसूल बुडवला जात असेल, पर्यावरणाचे नुकसान होत असेल आणि नियमांना बगल दिली जात असेल, तर ते कदापि स्वीकारता येणार नाही. महसूल विभागाने सर्व सुरू असलेल्या प्रकल्पांतील उत्खनन, मातीची वाहतूक आणि भरावाची प्रत्यक्ष पाहणी करून परवानग्या व रॉयल्टीची तपासणी करावी. नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी.
Exit mobile version