देशात गुंतवणूक वाढते आहे

हेमंत देसाई

गेल्या कही महिन्यांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुकने शेकडो कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे. अ‍ॅमेझॉननेही दहा हजार कर्मचार्‍यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेतला. मंदीमुळे अ‍ॅमेझॉनच्या विक्रीत घट झाली असून खर्च कमी करण्याकरता हे पाऊल टाकण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतातील गुंतवणुकीचे चित्र तेवढे निराशाजनक नाही. देशात या संदर्भात एक स्वागतार्ह अर्थचळवळ उभी रहात आहे.

मायक्रोसॉफ्टनंतर ट्विटर, त्यानंतर फेसबुकची मालकी असलेली मेटा या कंपन्यांनी आपल्या शेकडो कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे. आता ई-कॉमर्स आणि रिटेल क्षेत्रातील अ‍ॅमेझॉन कंपनीने दहा हजार कर्मचार्‍यांना घरी बसवण्याचा निर्णय घेतला. मंदीमुळे अ‍ॅमेझॉनच्या विक्रीत घट झाली असून खर्च कमी करण्याकरता हे पाऊल टाकण्यात येत आहे. जगभरात अ‍ॅमेझॉन कंपनी 16 लाख लोकांना रोजगार देते. दुसरीकडे, अमेरिकेतील फर्स्ट रिपब्लिक बँकेला आपत्तीतून वाचवण्यासाठी 11 मोठ्या बँकांनी 30 अब्ज डॉलर्सची मदत योजना जाहीर केली. आठवडाभराच्या कालावधीत बुडण्याच्या वाटेवर असलेली ही अमेरिकेतील तिसरी बँक असून मदतीचा हात मिळाल्यामुळे तिचा बचाव करता येईल, असे दिसते. ‘क्रेडिट सुईस’बँकेमध्ये आणखी गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय सौदी नॅशनल बँकेने जाहीर केला. त्या घोषणेनंतर स्वित्झर्लंडच्या भांडवली बाजारात ‘क्रेडिट सुईस’चे समभाग कोसळले. आता क्रेडिट सुईस ही ‘यूबीएस’मध्ये विलीन झाली आहे. त्यामुळे संकट निवळले आहे. अमेरिकेतील बँकबुडीनंतर, नागरिकांनी आपल्या ठेवींबद्दल काळजी करू नये, असा दिलासा तेथील अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी सिनेटच्या वित्त समितीपुढे बोलताना दिला. या पार्श्‍वभूमीवर भारतातील गुंतवणुकीचे चित्र मात्र तेवढे निराशाजनक नाही.
अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन आणि भारत ही जागतिक अर्थव्यवहाराची चार महत्त्वाची केंद्रे आहेत. 2023 ते 2050 पर्यंतचे प्रमुख आर्थिक निर्णय तिथे घेतले जातील. जगातील शाश्‍वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी लागणारा प्रचंड निधी मुख्यतः तेथून उभा केला जाईल. सध्या शाश्‍वत विकासासाठी एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या चार ते पाच टक्के रक्कम खर्च होते. हे प्रमाण 16 ते 20 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी उपरोल्लेखित चार भागांमधून मोठा हिस्सा उपलब्ध होऊ शकेल. यासाठी इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स किंवा प्रभावी गुंतवणूक करून, सामाजिक-पर्यावरणीय परिणाम घडवून आणता येईल. शिवाय या गुंतवणुकीवर किमान वित्तीय लाभही मिळवता येईल. जगातील बहुतेक इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंड्स एकूण बाजारात मिळवला जाणारा सरासरी नफा प्राप्त करण्यात यशस्वी होत आहेत. इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंटचे एक बिझिनेस मॉडेल म्हणजे, समाजातील शोषित-वंचितांसाठी काम करणार्‍या उपक्रमांमध्ये प्रारंभीच्या काळात गुंतवणूक करणे. परंतु विकासाच्या टप्प्यावर असलेल्या भारतकेंद्री इम्पॅक्ट फंडची कमतरता जाणवत आहे. इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टर्स कौन्सिल (आयआयसी)चा नवा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून त्यात वाढीच्या टप्प्यावरच्या गुंतवणुकीच्या संधींची माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये एक कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले प्रभावशाली गुंतवणुकीचे व्यवहार दुपटीहून अधिक वाढले आहेत. उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूकदारांना भारताबद्दल विश्‍वास वाटतो. परंतु तरीही त्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित झालेली नाही.  आर्थिक समावेशन क्षेत्रापलीकडे आता शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका संबंधित क्षेत्रांमध्ये हळूहळू प्रभावशाली गुंतवणूक आकर्षित होऊ लागली आहे. भारतात इंटरनेट वापरदारांची संख्या प्रचंड असून 5 जीच्या प्रसारामुळे अतोनात व्यवसायसंधी उपलब्ध होत आहे. भारतात तरुण आणि कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे. 2022 मध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तसेच ‘सस्टेनेबल मोबिलिटी’करिता भारतात अनुक्रमे 16 टक्के आणि 11 टक्के भागभांडवल उभारण्यात आले. सरासरी पाच वर्षे मुदतीच्या गुंतवणुकीवर गेल्या दहा वर्षांमध्ये सुमारे 30 टक्के रिटर्न मिळाला. त्यामधून 50 कोटी लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडून आले. सामाजिक संशोधन, अ‍ॅडव्होकसी या क्षेत्राकडे खासगी भांडवल वळावे यासाठी इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टर्स कौन्सिल (आयआयसी) प्रयत्नशील आहे. भारत सरकारने विविध पावले टाकली असून त्यामुळे नवोन्मेषशाली उपक्रमांना उत्तेजन मिळत आहे.
अवतीभवतीच्या परिसरात चांगले बदल घडवणार्‍या स्टार्ट अपसाठी तांत्रिक आणि पायाभूत मदत उभी करणे, हे ‘अटल इनोव्हेशन मिशन’चे उद्दिष्ट आहे. 2016 मध्ये सरकारची ही योजना सुरू झाली. अटल इनक्युबेशन सेंटर्समार्फत ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील नवीन प्रयोगांना मदत केली जाते. केंद्र सरकारने ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ हा मंच सुरू केला असून त्याद्वारे गतिमान आणि प्रभावशाली विकास साधू इच्छीणार्‍या उपक्रमांना भांडवल उपलब्ध होणार आहे. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाने (सिडबी) समृद्धी फंड सुरू केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरू शकणार्‍या सामाजिक उपक्रमांसाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे, हे या निधीचे उद्दिष्ट आहे. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्किमसाठी 945 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टर्स कौन्सिल उत्पादनांच्या चाचण्या आणि व्यावसायिकीकरणाला त्यामधून साह्य मिळेल. चार वर्षांमध्ये 300 इनक्युबेटर्सद्वारे 3600 उद्योजकांना मदत करण्याची ही योजना आहे.
व्यवसायवाढीच्या प्रारंभिक टप्प्यात उद्योजकांना भांडवल मिळणे गरजेचे असते. आपली संकल्पना पुढे ठेवून, स्टार्टअप्स हे एंजेल इन्व्हेस्टर्स आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड्सकडून निधी मिळवू शकतात. परंतु या संकल्पना प्रयोगांसाठी करावा लागणारा खर्च स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजनेमधून उपलब्ध होऊ शकतो. नवीन शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण आणि व्यवसाय यांची सांगड घातली जात आहे. भारतात उच्च शिक्षण घेणार्‍या तरुणांची संख्या फोफावत असून इंजिनियर झालेले तरुण मॅनेजमेंटही शिकत आहेत, तसेच चार्टर्ड अकाउंटट असणारे तरुण-तरुणी अन्य कौशल्ये संपादन करत आहेत. युवा पिढीला नोकरी न करता व्यवसाय करण्यात अधिक रस आहे. त्यासाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण होत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारतासाठी एक चांगली बातमी आहे. भारतात पुढील पाच वर्षांमध्ये 475 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक येऊ शकते. ‘व्हिजन डेव्हलप्ड इंडियाः अपॉर्च्युनिटीज अँड एक्स्पेक्टेशन्स फॉर एमएनसी’ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे की, सुधारणा आणि आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करून भारत 475 अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक साध्य करू शकतो. या अहवालानुसार 71 टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी (एमएनसी) विस्तारासाठी भारताला गुंतवणुकीचे आकर्षक ठिकाण मानले आहे तर 96 टक्के लोकांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत दीर्घकाळ सकारात्मक असल्याचे सांगितले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जीएसटीमधील सुधारणा, डिजिटायझेशनला चालना, करातील पारदर्शकता आणि इतर सुधारणांचे कौतुक केले आहे. गेल्या दशकात भारतात ‘एफडीआय’मध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या सर्वेक्षणात समाविष्ट बहुतेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना वाटते की भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये चांगली कामगिरी करेल. अहवालात म्हटले आहे की 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारतात 84.8 अब्ज डॉलरची विक्रमी परकीय गुंतवणूक आली. जागतिक परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने या परकीय चलनाच्या साठ्याचा काही भाग डॉलरच्या तुलनेत वेगाने घसरत असलेला रुपया हाताळण्यासाठी वापरला आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्याने 645 अब्ज डॉलर्सचा उच्चांक गाठला होता.
भारतात सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक सिंगापूरमधून येते. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सिंगापूर 2022-23 मध्ये एप्रिल-डिसेंबर दरम्यान 13 अब्ज थेट परकीय गुंतवणुकीसह सर्वात मोठा गुंतवणूकदार राहिला. त्यापाठोपाठ मॉरिशस (4.7 अब्ज डॉलर), अमेरिका (पाच अब्ज डॉलर), संयुक्त अरब अमिराती (3.1 अब्ज डॉलर), नेदरलँड (2.15 अब्ज डॉलर), जपान (1.4 अब्ज डॉलर) आणि सायप्रस (1.15 अब्ज डॉलर) आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक भांडवल आठ अब्ज डॉलर आले आहे. त्यानंतर सेवा (6.6 अब्ज), व्यापार (4.14 अब्ज), रसायने (1.5 अब्ज), ऑटोमोबाईल उद्योग (1.27 अब्ज) आणि बांधकाम (पायाभूत सुविधा) ही क्षेत्रे येतात. एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहामध्ये इक्विटी गुंतवणूक, कमाईची पुनर्गुंतवणूक आणि इतर भांडवलाचा समावेश होतो. भारताची उच्च आर्थिक वाढ आणि व्यवसायाचे वातावरण आणखी सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये देशात थेट परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.