| मुरुड/जंजिरा | प्रतिनिधी |
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून दिनांक ७ जुलै २०२३ रोजी शासकीय अध्यादेश काढून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. याबाबत त्यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले कि, शासनाचा हा शासकीय अध्यादेश कोणत्या निकषावर काढण्यात आला.
सन २००० सालापासून राज्य शासनाकडून कोणतीही शिक्षक भरती न झाल्यामुळे आज रायगड जिल्ह्यासह असंख्य जिल्ह्यात डी.एड व बी.एड तरुण तरुणी नोकरीची वाट पाहत आहेत. शिक्षक भरती न झाल्याने प्रशिक्षित तरुण बेकार असताना जिल्हा परिषद शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची नेमणूक म्हणजे बरोजगार शिक्षकांची अवेहलना केल्यासारखे आहे. ५८ वयोमानानंतर निवृत्ती हि सक्तीने दिली जाते. अश्यावेळी निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना पेन्शन सुद्धा दिली जाते असे असताना पुन्हा सेवानिवृत्त शिक्षकांना संधी देणे म्हणजे हास्यसास्पद असून सदरचा शासकीय अध्यादेश तातडीने रद्द करण्यात यावा अशी मागणी माजी आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी केली आहे.
राज्य शासनाच्या या नवीन अध्यदेशाबाबत आपली भूमिका मांडताना ते मुरड येथे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. याबाबत अधिक माहिती सांगताना माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद शाळांवर भरती करताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना २० हजार रुपये मानधन देण्यात आले आहे. पेन्शन तसेच मानधन त्यांना मिळणार आहे. परंतु या ठिकाणी तरुण शिक्षक लागले तर त्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. बेरोजगारी संपुष्ठात आणण्यासाठी तरुणांना नोकरीत प्राधान्य देणे खूप आवश्यक आहे.
शिक्षक नोकर भरती प्रलंबित राहण्याचे कारण उच्चं न्यायालयात रिट याचिका असल्याचे सांगत आहेत. शिक्षक भरती लवकर सुरु होण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा नामांकित वकील करून सदरचा निकाल तातडीने लावणे खूप आवश्यक आहे. नको त्या प्रकरणात मोठे वकील दिले जातात मग महत्वाच्या शिक्षक भरतीसाठी सुद्धा मोठा वकील देऊन प्रलंबित याचिकेची सुनावणी का घेण्यात येत नाही असा सवाल सुद्धा यावेळी त्यांनी उपस्थित केला आहे. काढलेला हा शिक्षक भरतीचा आदेश राज्य शासनाने तातडीने मागे घेण्यात यावा अशी मागणी सुद्धा माजी आमदार पाटील यांनी केली आहे.