नियमीत रोजगार देण्यास सरकार उदासीन
| अलिबाग | प्रमोद जाधव |
पोलीसांच्या खांद्याला खांदा लावून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या होमगार्ड जवानांची फार मोठी निराशा सरकार मार्फत होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. वेट बिगारीप्रमाणे काम करणाऱ्या होमगार्ड जवानांना नियमीत करण्याबाबत फक्तआश्वासनच दिली जात आहेत. मात्र त्यांना नियमीत रोजगार देण्यास सरकार उदासीन असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
जिल्हा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उरण व पनवेल तालुका वगळता 13 तालुक्यांचा समावेश आहे. पोलीस दलाच्या अखत्यारीत 28 पोलीस ठाणे, आठ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालये असून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा, सायबर सेल, आर्थिक गुन्हे शाखा, जिल्हा विशेष शाखा, सागरी सुरक्षा शाखा तसेच अन्य विभागांचा समावेश आहे.जिल्हयातील नागरिकांबरोबरच जिल्हयात फिरण्यास येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलीसांकडे आहे. त्यात प्रशासकिय कामकाज, बंदोबस्त ठेवणे, दैनंदिन कामकाज करणे, गुन्हयांची उकल करणे अशी अनेक कामे पोलीस करतात. त्यातूनही कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सदैव पोलीस कार्यतत्पर असतात.
सुमारे दोन हजार 300 पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. रायगड पोलीस दलाच्या हद्दीतील 19 लाख 23 हजार 661 नागरिकांची पोलीसांच्या भरोवशावर सुरक्षा आहे.या कामांमुळे पोलिसांना स्वतः बरोबरच कुटूंबाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. त्यामुळे काही आजाराला सामोर जाण्याची वेळ पोलिसांवर येत आहे. पुरेशी झोप न मिळाल्याने मानसिक त्रास पोलीसांना मोठया प्रमाणात होतो. पोलिसांवरील वाढता ताण रोखण्यासाठी पोलीसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्यासाठी होमगार्ड जवानांची नेमणुक करण्यात आली आहे. वेगवेगळे धार्मिक, सामाजिक उपक्रमांसह पोलीसांसोबत रस्त्यावर उभे राहून होमगार्ड जवान आपले कर्तव्य बजावत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात पोलिसांच्या सोबत राहून कोरोनाला रोखण्यासाठी होमगार्ड प्रयत्न केले. विकेंड व अन्य सुट्टीच्या दिवशी फिरण्यास येणाऱ्या पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यांवर उभे राहून होमगार्ड आपले कर्तव्य बजावत आहे. नवरात्रौत्सव, गणेशोत्सवाच्या काळातदेखील होमगार्ड काम करतात.
होमगार्डला प्रत्येक दिवशी कर्तव्य भत्ता व उपहार भत्ता मिळून 750 रुपये दिले जातात. परंतु महिन्यांतून फक्त आठ दिवसच काम मिळत असल्याने होमगार्डला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. बाकीचे दिवस काम नसल्याने वेट बिगारी सारखी अवस्था होमगार्डची होत आहे. या होमगार्ड जवानांना उभारी देण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत दोन वेळा त्यांना सहा महिने नियमीत करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र अद्यापर्यंत त्याची कार्यवाही होत नाही. अनेक तरुण होमगार्डच्या माध्यमातून पोलिसांच्या सोबत राहून काम करण्याची इच्छा मनात बाळगत आहेत. मात्र काम महिनाभर नसल्याने महिन्याचा खर्च चालविताना तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागत आहे. फक्त आश्वासनाची बोळवणच सरकारकडून होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. सरकारने त्यांना नियमीत केल्यास त्यांच्या बेरोजगाराचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
आर्थिक बळ मिळणार
होमगार्ड जवानांना जशी मागणी मिळेल त्या पध्दतीने होमगार्डमधून कर्तव्याला पाठविले जाते. काही ठिकाणी दोन दिवस तर काही ठिकाणी चार दिवस अशी परिस्थिती होमगार्डची असते. परंतु सरकारने नियमीत केल्यास त्यांना महिन्याला मानधन नियमीत मिळणार आहे. त्यात त्यांना आर्थिक बळ मिळेल अशी अशा व्यक्त करण्यात आली आहे.