जनतेचे खरे कैवारी
महाराष्ट्रातील राजकारण आणि रस्त्यावरील भांडणे यात सध्या काही फरक राहिलेला नाही. तेच ते आरोप आणि त्याच त्या शिव्या यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक मग्न आहेत. टीव्ही वृत्तवाहिन्याही चोवीस तास तेच दाखवत असल्याने लोकांच्या चर्चेमध्येही हेच विषय येत राहतात. त्यातच राज्यपालपदावर बसलेले एक भाजपचे नेते काही ना काही वाद निर्माण करत आहेत. आपले सरकार सर्वसामान्यांचे असल्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक वाक्यात सांगतात. पण लोकांना मात्र तसा प्रत्यय येत नाही. अतिवृष्टीमुळे अर्ध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. ओल्या दुष्काळाची मागणी करीत आहे. विमा कंपन्या भरपाई देत नाहीत. दिलीच तर ती दोन-पाचशे रुपयांच्या वर नसते. पण मुख्यमंत्री या शेतकर्‍यांच्या भेटीला जात नाहीत. ते देवीचा नवस फेडायला आपल्या मंत्र्यांना घेऊन थेट आसामला जातात. या दौर्‍याचा खर्च कोण करतो हे कधीच कोणाला कळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीची गडचिरोलीत झालेली बैठक आणि तिच्यातील शेती व रोजगारविषयक ठराव महत्वाचे ठरतात. शेकापने आजवर सातत्याने जनतेचे खरे प्रश्‍न सातत्याने मांडले आहेत. कष्टकरी जनतेचा कैवारी हीच या पक्षाची भूमिका राहिली आहे. त्या भूमिकेला जागणारे असेच हे ठराव आहेत. शेतीविषयक ठरावांमध्ये कृषी क्षेत्राचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला असून शेतमालाला उत्पादनखर्च अधिक नफा मिळालाच पाहिजे यावर भर देण्यात आला आहे. आजवरच्या सरकारांनी शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाय योजले असले तरी शेती धंदा किफायती होण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष कसे झाले ते या ठरावात अचूकपणे अधोरेखित केले आहे. दीर्घकालीन धोरणांसंदर्भातील मागण्यांसोबतच यंदाच्या पावसाळ्यामुळे जे संकट उद्भवले आहे त्याचाही सविस्तर लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. राज्यातील खरिपाच्या क्षेत्रापैकी तीस टक्के शेतीचे यंदा नुकसान झाले असल्याने एकरी पन्नास हजार रुपये तातडीची मदत आणि नुकसानीची शंभर टक्के भरपाई अशा दोन महत्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत. अर्थात देव-धर्म-यात्रा यातच गुंग असलेल्या या सरकारला जागे करण्यासाठी शेकापला रस्त्यावर उतरून प्रखर आंदोलनेच उभारावी लागतील. बैठकीतील दुसरा महत्वाचा ठराव हा आरक्षणाबाबतचा आहे. मागास जाती व आदिवासी यांना नोकर्‍या व शाळा-कॉलेजातील प्रवेश यामध्ये देण्यात येणार्‍या आरक्षणामुळे पोटात दुखणारा मोठा वर्ग आपल्या समाजात आहे. याच समाजाच्या पाठिंब्यावर केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे सध्याचे आरक्षण रद्द करण्याचे बरेच प्रयत्न गेल्या आठ वर्षात झाले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या गरीब लोकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबत करण्यात आलेली 103वी घटनादुरुस्ती हा त्याचाच मासला होय. वरकरणी गरिबांसाठी म्हणून ही योजना करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात उच्चवर्णीयांना आरक्षण मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. मासिक सुमारे पासष्ट हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीदेखील या आरक्षणाला पात्र ठरू शकणार आहे. यावरून सरकारचा कळवळा किती बनावटी आहे हे लक्षात येते. शेकापने या आरक्षणाला ठाम विरोध केला असून ही दुरुस्ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे, हे अत्यंत स्वागतार्ह आहे. याखेरीज आरक्षणाच्या प्रश्‍नातील गुंतागुंत सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची स्पष्ट भूमिका पक्षाने घेतली आहे. तिचेही स्वागत करायला हवे. अशी जनगणना झाल्यास काही प्रभावशाली जातींना आपला टक्का खाली येईल अशी भीती वाटत असल्याने देशातील अनेक पक्ष याबाबत ठोस भूमिका घेण्याला कचरत आहेत. शेकाप अर्थातच त्याला अपवाद आहे. मराठा, धनगर व मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या मागणीचा पक्षाने पुनरुच्चार केला आहे. आर्थिक आरक्षणविरोध व जातनिहाय जनगणना या दोन्ही मुद्द्यांवर आज म्हणावी अशी जागृती झालेली दिसत नाही. यापुढच्या काळात शेकापचे कार्यकर्ते आपापल्या भागांमध्ये तसे कार्यक्रम करतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. याखेरीज महागाई तसेच महिला सक्षमीकरण याबाबतचे ठरावही महत्वपूर्ण आहेत. विशेषतः मागास समाजातील महिलांना लोकसभा व विधानसभेत आरक्षण देण्याची मागणी हे लावून धरायला हवी अशी आहे. आज अशा महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे.
