अस्वस्थ चीन

जगातील बहुसंख्य देशांमधून कोरोनाची भीती गेली आहे. बहुतेक ठिकाणी मुक्त ये-जा सुरु आहे. चीनचा मात्र याला अपवाद आहे. तेथील अनेक प्रांतांमध्ये कोरोनाचे कडक निर्बंध दोन वर्षांपूर्वीप्रमाणेच जारी आहेत. याचे कारण म्हणजे, कोरोनाचे शंभर टक्के उच्चाटन करण्याचा त्या देशाचा संकल्प. काही वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते असं उच्चाटन अशक्य आहे. त्याची गरजही नाही असेही ते सांगतात. वेळीच नीट काळजी घेतली तर कोरोनातून माणसे बरी होतात हे आपल्याकडे दिसले आहे. जसजशी लोकांची प्रतिकारशक्ती वाढेल त्या प्रमाणात तो कमी होत जाईल हे दिसते आहे. त्यामुळे कोरोना-मुक्त चीन हे उद्दिष्ट अघोरी आहे असे तज्ज्ञांनी अनेकदा सांगितले आहे. परंतु चीन सरकार त्यांचे ऐकत नाही. कोरोनाच्या प्रसारामुळे झालेले आर्थिक नुकसान आणि चीनची झालेली बदनामी यामुळे बहुदा ते तसे झाले असावे. मात्र यामुळे लोकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. या नाराजीचाच आता स्फोट झाल्याचे दिसते. त्यासाठी उरुम्की या शहरातील आगीच्या दुर्घटनेचे निमित्त झाले. चाळीस लाख वस्तीच्या या शहरातील लोकांना गेल्या कित्येक महिन्यांपासून घराच्या बाहेर पडण्यास मनाई आहे. कामासाठी बाहेर जायचे झाले तर लोकांना कोविड नसल्याची चाचणी करून घ्यावी लागते. गेल्या आठवड्यात शहरात एका इमारतीला आग लागली. परंतु कोरोना निर्बंधांमुळे लोक बाहेर पडू शकले नाहीत. अग्निशामक दलांची मदत पोचण्यातही अडथळे आले. दहा जणांचा जळून मृत्यू झाला. याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर पसरले. या निर्बंधांच्या अतिरेकामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या आणखीही घटना समोर आल्या. एके ठिकाणी कोरोना विलगीकरणासाठी जाणार्‍या बसला अपघात होऊन त्यात अनेक जण मृत्यू पावले होते हे सांगितले गेले. त्यातून देशभर संतापाची लाट उसळली. लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला. मेणबत्ती मोर्चे काढले. पोलिसांना न जुमानता विद्यापीठांमध्ये आंदोलने झाली. चीनमधून कोणत्याही बातम्या बाहेर फुटणं कठीण असतं. तिथल्या सरकारची सर्व व्यवहारांवर मजबूत पकड आहे. अनेकदा तेथील असंतोषाबाबत पाश्‍चात्य प्रसारमाध्यमे काही माहिती देतात. पण तिच्यावर कितपत विश्‍वास ठेवायचा हाही प्रश्‍नच असतो. एकतर भाषेचा प्रश्‍न असतो. दुसरे म्हणजे ही माध्यमे अमेरिका आणि युरोपातील असतात. चीन आपल्याशी स्पर्धा करतो आहे हे या देशांना आवडत नाही. या देशातील माध्यमांमध्येही हाच गंड आहे. त्यामुळे ते चीनवर टीका करण्याची संधी शोधत असतात. तेथील भ्रष्टाचार, बुडणारे उद्योग, बँका, अर्थव्यवस्थेपुढील अडचणी, सरकारबाबत लोकांमधील नाराजी यांच्या बातम्या रंगवून मांडल्या जातात. भारतासारख्या बहुसंख्य देशातील प्रसारमाध्यमांचे चीनमध्ये प्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे ते सर्व पाश्‍चात्यांच्या चष्म्यातून पाहत असतात. त्यातून चीन हा तर भारताचा सरहद्दीवरचा आणि व्यापारातला एक क्रमांकाचा शत्रू. त्यामुळे चीनचे वाईट होत असेल तर ते आपल्याला आवडतेच. हे सगळे जमेस धरूनही चीनमधील अस्वस्थतेबाबतच्या ताज्या बातम्या या दुर्लक्ष करण्याजोग्या नाहीत. अन्य कोणत्याही लोकशाही देशात हे असे घडणे अतिशय नित्याची बाब असते. भारतात नरेंद्र मोदी यांचा किंवा अमेरिकेत बायडन यांचा अनेकदा निषेध होत असतो. आपल्याकडे पोलीस किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या विरोधात अनेकदा मोर्चे निघतात. हिंसक आंदोलने होतात. पण त्याचा अर्थ ते आंदोलक राज्यातील वा केंद्राच्या सत्तेला आव्हान देत आहेत असा लावला जात नाही. किंबहुना, अशा असंतोषाच्या प्रदर्शनाला परवानगी असल्यामुळेच भारतीय सरकार व आपली लोकशाही मजबूत राहू शकली आहे. चीनमध्ये तसे नाही. एरवीही एखादं छोटं आंदोलन झालं तरी ते कम्युनिस्टांची सत्ता आणि शी जिनपिंग यांचे सरकार यांना आव्हान देत असल्याचा अर्थ काढला जातो. सध्या चालू असलेल्या आंदोलनात खरोखरच जिनपिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली आहे. याच जिनपिंग यांनी अलिकडे पक्षाच्या बैठकीत आपल्या नेतृत्वावर पुन्हा एकवार शिक्कामोर्तब करून घेतले होते. तेव्हापासून माओनंतरचे सर्वात सामर्थ्यशाली असा त्यांचा उल्लेख चालू आहे. तहहयात राष्ट्रप्रमुख म्हणून राहायची इच्छा आहे. पण निव्वळ पोलिसी बळावर हे उद्दिष्ट साध्य होणे कठीण आहे हे आता त्यांच्या लक्षात आले असेल.