टोमॅटो आणि मारुती

एरवी जो पराक्रम कांदा करतो तो सध्या टोमॅटो करतो आहे. तीन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचा भाव वीस रुपये किलो किंवा त्याहूनही कमी होता. आता तो किमान शंभर आणि कमाल दीडशे ते पावणेदोनशे रुपयांपर्यंत गेला आहे. टोमॅटोच नव्हे तर मिरच्या, आले व इतर भाज्याही महागल्या आहेत. साधारणपणे पावसाच्या सुरुवातीला हे घडतेच. यंदा तर पावसाने बरीच ओढ दिली. पंधरा दिवस तो उशिरा आला. टोमॅटोसह सर्वच भाज्यांच्या पिकांवर परिणाम झाला. त्यामुळे मध्यमवर्ग हैराण झाला आहे. सर्व माध्यमे याच वर्गाच्या हातात असतात. परिणामी या भाववाढीबाबत नेहमीप्रमाणे जोरदार आरडाओरडा चालू आहे. टोमॅटो किंवा कांदा या रोजच्या वापरातल्या पदार्थांच्या किमती भडकल्या की त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच बसत असतो, हे खरेच आहे. शेतकरी हा उत्पादक असला तरी ग्राहकही असतो. ऊस किंवा भात पिकवणारा शेतकरी हा टोमॅटो किंवा कांदे दुकानातूनच घेत असतो. त्यामुळे भाववाढीने त्याचाही घरखर्च वाढतो आणि त्याविषयी आवाज उठवणे चूक नाही. मात्र याला इतरही पैलू असतात हे लक्षात घेतले जात नाही. बाजारात विकण्यासाठी हजारो वस्तू असतात. साबण, टूथब्रश इथपासून ते कपडे, भांडी, वॉशिंग मशीन, मोटारगाड्या यापर्यंत अनेक. मात्र यापैकी कोणाच्याही किमतींमध्ये अशा रीतीने चढउतार होत नाहीत. याउलट शेतमालामधील नाशिवंत कांदा, टोमॅटो व भाज्या यांचे भाव पाताळापासून आकाशापर्यंत भ्रमंती करीत असतात. डाळी, तेले इत्यादींची स्थितीही थोड्याफार फरकाने अशीच असते. उत्पादन व पुरवठा अधिक झाला की भाव कोसळतात असे कारण यासाठी दिले जाते. ते खरे आहे. मात्र हे कारण इतर वस्तूंना त्याच प्रमाणात का लागू होत नाही याचा नीट विचार करण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांचा खिसा

मध्यंतरी मोबाईल फोन्सच्या बाजारात चिनी कंपन्यांनी प्रचंड प्रमाणात माल उतरवला. आरंभी लोकांनी हे फोन्स घेतले. पण फोन ही काही रोज खरेदी करण्याची वस्तू नाही. भारतातील बहुसंख्य गरिबांसाठी तर ती आयुष्यात एखाद्या वेळीच करायची खरेदी असेल. त्यामुळे एका ठराविक मर्यादेनंतर या फोन्सचा उठाव होईना. त्यांच्या किमती खाली आल्या. मात्र त्या इतक्याही खाली गेल्या नाहीत की पाच हजार रुपयांचा फोन एकाएकी शंभर रुपयांना मिळू लागावा. हे घडले कारण, फोनचे निर्माते व व्यापारी विशिष्ट किंमत मिळेपर्यंत फोन विकायचे नाहीत हे ठरवू शकत होते. त्यांनी फोनचा पुरवठा थांबवला व हळूहळू परिस्थिती सुधारली. टोमॅटो किंवा कांद्याचे शेतकरी यांना अशी मुभा नसते.  ते तर सोडाच पण पण कमी नाशिवंत असलेले सोयाबीन व कापूसदेखील या फोन्सप्रमाणे साठवून ठेवण्याची आणि भाव येईल तसे विकण्याचा अवसर त्या त्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. या शेतकऱ्यांना दिलासा देईल अशी व्यवस्था आपल्या देशाला उभारता आलेली नाही. परदेशातही  काही वेळेला शेतमालाचे भाव पडतात. पण शेतकऱ्यांवर आत्महत्याच करण्याची वेळ येईल इतके ते कोसळत नाहीत. केवळ महिनाभरापूर्वी टोमॅटोला उठाव नसल्याने त्यांची तोडणी न करता ट्रॅक्टरने शेतातच गाडून टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. तशा कहाण्या माध्यमांमध्ये प्रसिध्द होत होत्या. ज्यांनी असे केले नाही अशा शेतकऱ्यांनाही तेव्हा तोटाच होत होता. कारण, तेव्हा टोमॅटोचा भाव उत्पादनखर्चाच्या खालीच होता. गेली कित्येक दशके या देशात हेच चालू आहे. आणि अशा वेळा जेव्हा येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बाकीचा समाज पुढे येत नसतो. सरकारही त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करीत नसते. शेतकरी हा धंदेवाईक आहे आणि त्याने धंद्यातील नफानुकसान सोसलेच पाहिजे अशी त्यावेळी समाजाची भूमिका असते. शेतीमालाची भाववाढ झाल्यानंतर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होतो की व्यापाऱ्यांना हा एक विवाद्य विषय आहे. मात्र जेव्हा भाव दहा-वीस रुपये किलो इतके खाली जातात तेव्हा त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो, व्यापाऱ्यांना नव्हे. कारण, व्यापारी त्यावेळी टोमॅटो किंवा कांदे त्याहीपेक्षा कमी भावात शेतकऱ्यांकडून खरेदी करीत असतात.

आंबा, सफरचंद, ऊस

व्यापारी कधीही आपल्याला तोटा होईल असा व्यवहार करीत नसतात. तशीच वेळ आली तर आपल्या दुकानात टोमॅटो ठेवायचा नाही असा निर्णय घेऊ शकतात. तसे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नसते. म्हणजेच भाव खाली आल्याने समाजाचा जो नफा होतो तो सगळाच्या सगळा शेतकऱ्यांच्या खिशातून वसूल होत असतो. सध्या टोमॅटोची चर्चा चालू आहे. पण कमीअधिक फरकाने हेच अगदी आंबा, सफरचंद किंवा द्राक्षे अशा फळांबाबतही घडत असते. हंगामाच्या आरंभीचे आंब्याचे दर आणि अखेरचे दर याच्यात कमालीची तफावत असते. गेल्या वर्षी सफरचंदांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने त्याचे भाव पडले होते. यंदा द्राक्षे व सीताफळे यांच्या उत्पादकांचे हाल झाले. भात आणि गहू यांना सरकार हमीभाव देते. डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन मर्यादित असते. त्यामुळे या पिकांच्या शेतकऱ्यांना दरांमधील फरकाचे चटके फार सोसावे लागत नाहीत. त्यातही डाळींचे भाव ठराविक मर्यादेपलिकडे गेले तर सरकार लगेच आयातीला परवानगी देते. त्यामुळे येथील भाव कोसळतात. साखरचे भाव वाढू नयेत याची सरकारला काळजी असते. त्यासाठी प्रसंगानुरूप आयात वा निर्यातीवर बंदी घातली जाते किंवा परवानगी दिली जाते. त्यामुळे उसाला ठराविक मर्यादेपलिकडे कधीच दर देता येत नाहीत. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळत असले तरी त्यातून त्यांचा उत्पादनखर्च जेमतेम निघतो. कारखान्यात तयार होणाऱ्या वस्तू जसे की मारुती मोटार किंवा वॉशिंग मशीन यांच्या किंमतींवर सरकारचे असे कोणतेही नियंत्रण नाही. अलिक़डे जागतिक मंदीमध्ये इतर कंपन्यांप्रमाणेच मारुतीचा खप कमी झाला. पण ती कंपनी आजही हजारो कोटींच्या फायद्यात आहे. टोमॅटोच्या शेतकऱ्यांचे असे होत नसते. टोमॅटो आणि मारुती मोटार ही तुलना कायम लक्षात ठेवण्यासारखी आहे.