लोकसंख्यावाढ आणि नियंत्रणाची गरज
मंजिरी ढेरे
वाढती लोकसंख्या हा जागतिक पातळीवरील चिंतेचा विषय ठरु लागला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार 2030 पर्यंत जागतिक लोकसंख्या 8.6 अब्जापर्यंत जाईल आणि त्यामध्ये भारताची लोकसंख्या 1.5 अब्ज असेल. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की जगातल्या सुमारे पाच ते सहा लोकांमागे एक भारतीय व्यक्ती असं स्वरूप असेल. भारताच्या दृष्टीनं ही बाब मोठीच महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदारी वाढवणारी आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या अहवालानुसार जगाची सध्याची 7.6 अब्ज असलेली लोकसंख्या 2100 पर्यंत 11.2 अब्जापर्यंत पोहोचेल. भारताची सध्याची लोकसंख्या 1.34 अब्ज इतकी आहे. ती 2030 पर्यंत 1.51 अब्जांपर्यंत पोहोचेल आणि 2050 पर्यंत 1.66 अब्जांवर जाईल. 2100 पर्यंत काही प्रमाणात घट होऊन ती 1.52 अब्जांवर स्थिरावेल. सध्या चीनची लोकसंख्या 1.41 अब्ज असून तो जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असला तरी 2024 पर्यंत भारत आणि चीनची लोकसंख्या जवळजवळ समान म्हणजे 1.44 अब्ज असेल. 2030 पर्यंत भारताची लोकसंख्या वाढतच जाईल आणि नंतर तिच्यात घट होईल तर चीनची लोकसंख्या 2030 पर्यंत स्थिर राहील आणि नंतर तिच्यात घट होत जाईल. जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. वाढतं आयुष्यमान, अत्याधुनिक आरोग्यसुविधांची उपलब्धता, तांत्रिक प्रगती अशा अनेक कारणांमुळे लोकसंख्येत बरीच वाढ होताना दिसते आहे. 11 जुलै रोजी येणार्‍या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त या मुद्द्यांचा वेध घेणं आवश्यक आहे.
2030 नंतर लोकसंख्येत घट होणार असल्याचाही अंदाज आहे. या अहवालानुसार 2030 मधील तरुण नंतरच्या वीस वर्षांच्या काळात प्रौढत्वाकडे झुकतील आणि प्रजनन दरात घट होत गेल्यामुळे तरुणांचं प्रमाण 2030 च्या तुलनेत कमी असेल. लोकसंख्या कमी होणं हा त्याचा परिणाम असेल. युरोपमध्ये एकूण लोकसंख्येतलं प्रौढांचं प्रमाण सध्या 25 टक्के आहे. यातही साठीच्या वरच्या प्रौढांच्या प्रमाणात बरीच वाढ अपेक्षित आहे. 2050 पर्यंत युरोपमध्ये सध्याच्या तुलनेत साठ किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांचं प्रमाण दुप्पट असेल आणि 2100 पर्यंत ते तिप्पट होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दर दशकामागे सरासरी आयुर्मानात सरासरी चार वर्षांनी वाढ होत जात असल्यामुळे प्रौढांच्या प्रमाणात जगभरच मोठी वाढ होणं अपेक्षित आहे. प्रजनन दर आणि प्रौढांची संख्या यांच्या व्यस्त गुणोत्तरामुळे 2050 नंतर साहजिकच लोकसंख्या कमी होत जाईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र भारत, नायजेरिया, काँगोचं प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, इथिओपिया, टांझानिया, अमेरिका, युगांडा आणि इंडोनेशिया हे नऊ देश 2017 ते 2050 या कालावधीत जागतिक लोकसंख्येत होणार्‍या वाढीचा विचार करता निम्म्या लोकसंख्येची भर टाकतील. या सगळ्या प्रक्रियेत 2047 पर्यंत नायजेरियाची लोकसंख्या बरीच वाढेल आणि हा तिसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश बनेल. तो त्यावेळी अमेरिकेला मागे टाकेल.
हा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी प्रजनन दर, मृत्यूदर आणि नव्याने भर टाकण्यात आलेला ‘पॉप्युलेशन मोमेंटम’ या घटकाचा विचार करण्यात आला आहे. तरुणांची अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात साहजिकच प्रजनन दर अधिक असतो. त्यासाठीच ‘पॉप्युलेशन मोमेंटम’चा विचार करण्यात येत आहे. सध्या जगभरातल्या प्रजनन दरात घट होत असली तरी आफ्रिकेसारख्या देशात तो सर्वाधिक प्रमाणात घसरत चालला आहे. तो साधारणपणे 5.1 ते 4.7 पर्यंत खालावला आहे तर आशियात तो 2.4 ते 2.2 पर्यंत खाली गेला आहे. युरोपमध्ये प्रजनन दरात आधीच्या तुलनेत वाढ झाली असून 2000-2005 या कालावधीत तो प्रति महिला 1.4 एवढा होता. या प्रजनन दरात केवळ अर्ध्या टक्क्यानं वाढ झाली तरी 2050 पर्यंत जागतिक लोकसंख्या सध्याच्या 9.77 अब्जांच्या अंदाजाऐवजी 10.8 अब्जांपर्यंत आणि 2100 पर्यंत 16.5 अब्जांपर्यंत पोहोचेल. याउलट हा दर अर्ध्या टक्क्यानं कमी झाला तर 2100 पर्यंत जागतिक लोकसंख्या जेमतेम 7.3 अब्जांपर्यंत जाईल. त्यामुळे 2030 मधल्या लोकसंख्येच्या अंदाजापेक्षाही ही लोकसंख्या कमी असेल. म्हणूनच या संपूर्ण अंदाजामध्ये प्रजनन दराला सर्वाधिक महत्त्व असल्याचं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
जगभरातल्या देशांनी आपापल्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी कुटुंब नियोजनाची मोहीम जोरात राबवली तर लोकसंख्यावाढीला आणखी आळा बसू शकतो. त्याउलट यात ढिलाई झाली तर लोकसंख्यावाढ अधिक प्रमाणात झाल्याचं दिसू शकतं. यासाठीच संयुक्त राष्ट्रसंघानं आपापल्या देशांच्या आर्थिक स्थितीचा, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा आणि संपूर्ण पृथ्वीवरील स्रोतांचा विचार करून लोकांनी कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन केलं आहे. कारण विशेषतः 2050 नंतर लोकसंख्येत घट झाल्यासारखं दिसलं तरी त्यानंतरच्या वर्षात तरुणांचं प्रमाण वाढलं की पुन्हा प्रजजन क्षमतेत वाढ होणं आणि वैद्यकीय क्षेत्रातल्या नवनवीन शोधांमुळे आयुर्मानात वाढ होणं अटळ आहे. केवळ काही देशांच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर वाढत्या लोकसंख्येचा ताण येतो हे सर्वमान्य वास्तव आहे. या संदर्भात गरिबी आणि अज्ञानाचं निर्मूलन करून आरोग्य शिक्षणाचा प्रसार करण्याचं महत्त्वही संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून वेळोवेळी अधोरेखीत करण्यात आलं आहे.
जगाच्या लोकसंख्येत वर्षनिहाय झालेल्या वाढीचा विचार करता दिवसेंदिवस पृथ्वीवरील जनसंख्या वाढतच गेल्याचं दिसतं. 1804 मध्ये एक अब्ज असलेली लोकसंख्या 1937 मध्ये दुप्पट झाली आणि दोन अब्जांवर पोहोचली. याचा अर्थ त्यावेळी लोकसंख्या एक अब्जांनी वाढण्यासाठी 133 वर्षांचा कालावधी लागला होता. मात्र नंतरच्या कालखंडात हा वेग झपाट्यानं वाढल्याचं दिसतं. 1960 मध्ये जागतिक लोकसंख्या तीन अब्ज होती. 1974 मध्ये म्हणजे अवघ्या 14 वर्षांमध्ये ती 4 अब्ज झाली. त्यानंतर 1987 आणि 1999 या दोन वर्षांमध्ये ती अनुक्रमे पाच आणि सहा अब्जांवर गेली. 2011 च्या आकडेवारीनुसार जागतिक लोकसंख्या सात अब्ज होती. याचा अर्थ त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये लोकसंख्येत प्रत्येकी एक अब्जांची भर पडली. यापुढे 2023 पर्यंत ती आठ अब्जांवर जाईल आणि 2042 व 2062 मध्ये अनुक्रमे नऊ आणि दहा अब्ज असेल. म्हणजेच यापुढे 12, 19 आणि 20 वर्षांनी प्रत्येकी एक अब्जांची भर पडेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भरपूर लोकसंख्यावाढ अनुभवणार्‍या भारतासारख्या देशासमोर एवढ्या लोकसंख्येला खाऊ घालणं आणि इतर सुविधा पुरवणं हा यक्षप्रश्‍न असेल. त्यासाठी एक तर लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्याच्या उपाययोजना जोरदारपणे राबवाव्या लागतील किंवा सक्षम उपाययोजना योजून त्यांच्या गरजा भागवाव्या लागतील. मात्र या उपाययोजनांना मर्यादा असतील हे लक्षात घेतलं पाहिजे. एकूणच पर्यावरणाचा र्‍हास, नैसर्गिक स्रोतांची हानी आणि लोकसंख्यावाढीतला फुगवटा याला आळा घातला गेला नाही तर जगाचं भवितव्य फारसं सुखावह नसेल हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच भारतासारख्या देशात कुटुंब नियोजनासारख्या योजना राबवणं आवश्यक आहे.
