बोलकी आर्थिक सर्वेक्षणं

महेश देशपांडे

देशातलं आर्थिक वातावरण समाजाच्या एकूण प्रगतीची, विकासाची दिशाही निश्‍चित करत असतं. ताज्या सर्वेक्षणांनुसार बचतीत कर्नाटक राज्य आघाडीवर तर बिहार राज्य सर्वात मागे असल्याचं आढळलं असून 69 टक्के लोकांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो असं दिसून आलं आहे. दरम्यान, मेहनतीला तयार असणार्‍या अनेकांना पुरेसा दाम मिळत नसल्याचंही एका सर्वक्षणात आढळलं.

वेगवेगळी आर्थिक सर्वेक्षणं देशातली अर्थविषयक साक्षरता समोर आणतातच पण त्यातून अर्थव्यवहारांविषयीची अनेक तथ्यंही समोर येतात. देशातलं यासंदर्भातलं वातावरण एकूण प्रगतीची, विकासाची दिशाही निश्‍चित करत असतं. ताज्या सर्वेक्षणांनुसार बचतीत कर्नाटक आघाडीवर, बिहार सर्वात मागे असल्याचं आढळलं असून 69 टक्के लोकांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो असं दिसून आलं आहे. दरम्यान मेहनतीला तयार असणार्‍या अनेकांना पुरेसा दाम मिळत नसल्याचंही एका सर्वक्षणात आढळलं.
मनी9पीएफ सर्वेक्षणात आढळून आलं आहे की, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशमधले लोक उर्वरित राज्यांपेक्षा कमी बचत करतात. दुसरीकडे, ओडिशा आणि बंगालमध्ये अनेक लहान बचत योजना आहेत, ज्यावर लोक विश्‍वास ठेवतात आणि अशा योजनांमध्ये पैसे ठेवतात. या प्रकारची सूक्ष्म बचत योजना ओडिशा आणि बंगालसारख्या राज्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. दुसरी महत्त्वाची माहिती अशी की, गुजरात किंवा पंजाबमधल्या लोकांची बचत कमी होत असली, तरी हे लोक भांडवली बाजारात भरपूर पैसा गुंतवतात. बचतीची राष्ट्रीय सरासरी 70 टक्के आहे. त्या आधारे कोणत्या राज्यातले लोक किती बचत करतात हे सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं आहे. हे सर्वेक्षण कोणत्याही एका आर्थिक साधनातल्या बचतीच्या आधारे माहिती देतं. ढोबळ माहिती अशी की, कर्नाटक हे देशातलं सर्वात जास्त बचत करणारं राज्य आहे तर बिहार या बाबतीत सर्वाधिकमागासलेलं राज्य आहे. तिथे बचतीचा कल सर्वात कमी दिसतो. कर्नाटक 88 टक्क्यांसह अव्वल स्थानावर आहे. राष्ट्रीय सरासरी पाहिल्यास कर्नाटक आणखी पुढे जातं. याचा अर्थ कर्नाटकमधल्या 88 टक्के कुटुंबांमध्ये बचतीला प्राधान्य दिलं जातं. दुसर्‍या स्थानावर बंगाल आहे. त्याची सरासरी 84 टक्के आहे. बंगालबद्दल म्हटलं जातं की, तेथे सूक्ष्म बचतीच्या अनेक योजना लोकप्रिय आहेत, ज्याचा स्थानिक लोक पुरेपूर लाभ घेतात.
मनी 9 पीएफ सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्र बचतीच्या बाबतीत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. हरियाणा 80 टक्क्यांसह चौथ्या स्थानावर आहे तर दिल्ली 80 टक्क्यांसह पाचव्या स्थानावर आहे. म्हणजेच दिल्ली आणि हरियाणातल्या 80 टक्के कुटुंबांमध्ये बचतीला प्राधान्य दिलं जातं आणि ते कमाईचा काही भाग काही आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवतात. केरळ 74 टक्क्यांसह सहाव्या तर तामिळनाडू 73 टक्क्यांसह सातव्या स्थानावर आहे. बचतीच्या बाबतीत, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड 72 टक्क्यांसह आठव्या स्थानावर आहेत तर राजस्थान (70%) नवव्या स्थानावर आहे. यानंतर गुजरात दहाव्या स्थानावर आहे. गुजरात आणि पंजाबबद्दल म्हटलं जातं की, या दोन राज्यांमधले लोक पारंपारिक मार्गाने किंवा पारंपारिक योजनांमध्ये पैसे गुंतवू शकत नाहीत; परंतु भांडवली बाजारावर त्यांचा सर्वाधिक विश्‍वास आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड बचतीच्या बाबतीत 62 टक्क्यांसह बाराव्या स्थानी आहेत. यानंतर बचतीच्या टक्केवारीत मोठी घसरण झाली असून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातल्या बचतीचं प्रमाण 51 टक्के आहे. त्यापाठोपाठ झारखंड 51 टक्के आणि बिहार 50 टक्के आहे. अशा प्रकारे, आंध्र, तेलंगणा, झारखंड आणि बिहार ही 50 टक्के बचत करण्याची प्रवृत्ती असलेल्या राज्यांची नावं आहेत. इथल्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या बचत करते तर निम्म्या लोकांचा बचतीशी काहीही संबंध नाही.
आर्थिक समावेशन आणि वित्तीय सेवा उद्योगाच्या विस्ताराच्या दिशेने मजबूत प्रगती असूनही, देशातील सुमारे 69 टक्के कुटुंबांना त्यांच्या आर्थिक असुरक्षिततेचा आणि कमकुवतपणाचा सामना करावा लागत आहे. एका सर्वेक्षणाच्या आधारे एका अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे. वैयक्तिक वित्तविषयक सर्वेक्षणाच्या आधारे यासंदर्भातला अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ‘इंडियाज पर्सनल फायनान्स पल्स’ नावाच्या या सर्वेक्षणात भारतीय कुटुंबांचं उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक आणि खर्चाशी संबंधित मुद्दे समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे, कुटुंबांचं उत्पन्न, खर्च आणि बचतपद्धती समजून घेण्यासाठी देशातले पहिले नागरी आर्थिक सुरक्षा रँकिंगदेखील जारी करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, देशातल्या 4.2 सदस्यांच्या कुटुंबांचं सरासरी उत्पन्न दरमहा 23 हजार रुपये आहे. त्याच वेळी, 46 टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांचं सरासरी उत्पन्न दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ही कुटुंबं महत्त्वाकांक्षी किंवा अल्प उत्पन्न गटातली आहेत. देशातल्या केवळ तीन टक्के कुटुंबांचं राहणीमान चैनीचं असून यातली बहुतांश कुटुंबं उच्च उत्पन्न गटातली असल्याचं या सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.
सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे की सुमारे 70 टक्के कुटुंबं आपली आर्थिक बचत बँक ठेवी, विमा, पोस्ट ऑफिस बचत आणि सोनं या माध्यमांमध्ये करतात. त्यातही त्यांचा सर्वाधिक भर बँका आणि पोस्ट ऑफिसवर असतो. त्यानंतर जीवन विमा आणि सोनं येतं. भारतीय कुटुंबांच्या 64 टक्क्यांहून अधिक बचत बँक खात्यांमध्ये ठेवींच्या स्वरूपात आहे तर केवळ 19 टक्के कुटुंबांना विम्याचं संरक्षण आहे. मे ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या या देशव्यापी सर्वेक्षणात 20 राज्यांमधल्या 31 हजार 510 कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला. या वेळी शहरी भागाव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांशीही चर्चा करण्यात आली. सर्वेक्षणातून आर्थिक सुरक्षेबद्दल काही अनोखा, मौल्यवान डेटा समोर येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा वापर धोरणकर्ते नागरिकांसाठी धोरणं तयार करण्यासाठी करू शकतात.
दरम्यान, ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई)नुसार, खरीपानंतर देशात बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली. ऑक्टोबर महिन्यात देशातल्या बेरोजदारीचा वृद्धी दर जास्त होता. ऑक्टोबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर 7.77 टक्क्यांवर पोहोचला. हा दर सप्टेंबर महिन्यात गेल्या चार वर्षांमध्ये सर्वात कमी स्तरावर होता. सप्टेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर 6.43 टक्के होता. त्यानंतर एकाच महिन्यात या दरात एक टक्क्याहून अधिक वाढ दिसून आली. ग्रामीण भागात बेरोजगारीची समस्या सर्वाधिक असल्याचं आकड्यांवरून स्पष्ट झालं आहे. सप्टेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर 5.84 टक्के होता. ऑक्टोबर महिन्यात या दरात भयानक वाढ झाली. हा दर ऑक्टोबर महिन्यात 8.04 टक्क्यांवर गेला. त्यामुळे सरकारला ग्रामीण भागात रोजगार पुरवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणं गरजेचं झालं आहे. शहरी भागात बेरोजगारीचा दर वाढला नाही तर कमी झाला. शहरी भागातल्या बेरोजगारीचा दर 7.21 टक्क्यांवरुन 7.7 टक्क्यांवर आला. शहरी भागात अनेक अनेक लघु उद्योगांमध्ये वाढ झाल्याने तरुणांच्या हाताला काम मिळालं आहे. साधारणतः सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात खरीप पीक हाती येतं. या सुमारास ग्रामीण भागात अनेक प्रकारची कामं सुरू असतात. त्यामुळे बेरोजागारीचा आकडा कमी असतो; पण यंदा पावासाने दाणादाण उडवली आणि गणित बिघडलं.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ग्रामीण भागातल्या बेरोजगारी दरात कमालीची घट दिसून आली होती. ऑक्टोबर 2021 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7.91 टक्क्यांवरुन 6.41 टक्के इतका घसरला होता. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) आकड्यानुसार, ऑगस्ट 2022 मध्ये 1.69 कोटी नवीन सदस्य संघटनेत दाखल झाले आहेत. यातले 0.99 टक्के सदस्य पहिल्यांदाच संघटनेशी संलग्नित झाले. यामधील 58.32 टक्के सदस्य 18 ते 25 वयोगटातील आहेत. इतर समाजघटकांचे अनुभव बोलके असताना ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठीही आनंदाची बातमी समोर आली. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी साखर निर्यातीचा कोटा निश्‍चित केला आहे. बाजाराच्या अपेक्षेनुसार सरकारने 2022-23 साठी 60 लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्‍चित केला आहे; मात्र हा कोटा साखर उद्योगाच्या अपेक्षेपेक्षा आणि गेल्या वर्षी झालेल्या निर्यातीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढू नयेत, हा निर्यातीचा कोटा कमी ठेवण्यामागील उद्देश आहे.
भारत हा जगातला सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे आणि निर्यातीच्या बाबतीत ब्राझीलनंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. यंदा ब्राझीलमध्येही उसाचं उत्पादन कमी झालं असून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय साखरेची मागणी वाढली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी वाढल्याने किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी या वर्षी निर्यात कोटा कमी केला जाईल, असं सरकारने आधीच सूचित केलं होतं. यानंतर सरकार किमान 80 ते 90 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देईल, अशी अपेक्षा उद्योगाला होती; पण देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी पाहता सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा निश्‍चित केला आहे.