रस्त्यासाठी 45 हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू; शेतकऱ्यांना नोटिसा
| नेरळ | संतोष पेरणे |
कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित ‘टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स प्रा.लि.’च्या 3,000 मेगावॅट उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र विरोध होत असतानाही राज्य शासनाने प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग दिला आहे. 5.91 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी तब्बल 45 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून, पाच गावांतील 390 शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे कर्जत तालुक्यात संतापाची लाट उसळली असून, शासन खासगी कंपनीच्या हितासाठी शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप होत आहे.
कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल-खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीत टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स प्रा.लि. या कंपनीचा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. असे असतानाही प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्याच्या कामाला गती देण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी 9 जुलै रोजी भूमसंपादन अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे.
प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक 111 वरील भालिवडी ते साई डोंगर असा 5.911 किलोमीटर लांबीचा रस्ता उभारण्यात येणार आहे. हा रस्ता भालिवडी, आंबोट, पाली, पोटल आणि साई डोंगर या गावांतून जाणार असून, त्यासाठी सुमारे 45 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. अधिसूचनेनुसार बाधित शेतकऱ्यांना 60 दिवसांच्या आत हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या मते, हा रस्ता प्रकल्पासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य, टर्बाइन, जनरेटर व अन्य अवजड यंत्रसामुग्री वाहतुकीसाठी आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात पर्यटन आणि स्थानिक संपर्क व्यवस्था सुधारण्यासही या रस्त्याचा फायदा होईल, असा दावा शासनाने केला आहे. मात्र, शेतकरी संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी हा दावा फेटाळून लावत प्रकल्पासाठी टप्प्या-टप्प्याने जमीन संपादनाचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.
शासनाचा दावा
राज्य शासनाच्या म्हणण्यानुसार, साई डोंगर येथे प्रस्तावित 3,000 मेगावॅट उदंचन जलविद्युत प्रकल्पामुळे राज्याच्या वीज साठवण क्षमतेत वाढ होईल. तसेच अक्षय ऊर्जेला चालना मिळण्याबरोबरच भविष्यात पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.
हरकतींसाठी अलिबागची धाव
भूसंपादन अधिसूचनेनुसार बाधित शेतकऱ्यांना 60 दिवसांच्या आत हरकती नोंदविण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, हरकती नोंदविण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रायगड-अलिबाग कार्यालयात जावे लागणार असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
रस्त्याच्या नावाखाली प्रकल्पासाठी भूमी संपादनाचा डाव रचला जात आहे. शेतकऱ्यांचा स्पष्ट विरोध असतानाही शासन हा प्रकल्प पुढे रेटत आहे. हा लोकशाहीचा अवमान असून, शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. आम्ही आमच्या जमिनी वाचविण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा देऊ.
– ॲड. कैलास मोरे, समन्वयक, कर्जत पर्यावरण बचाव समिती