नैना प्रकल्पग्रस्तांकडून लाँग मार्च
मालमत्ता कराविराधोत सर्वपक्षीय आक्रमक
| पनवेल । वार्ताहर ।
पनवेल महानगर पालिकेच्या जिझिया मालमत्ता कराच्या विरोधात खारघर ते पनवेल असा नवी मुंबई 95 गावं नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समितीच्यावतीने लाँग मार्च काढण्यात आला होता. या लाँग मार्चमध्ये आ. बाळाराम पाटील, दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष व शिवसेना सल्लागार बबनदादा पाटील, अॅड. सुरेश ठाकूर, विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, पनवेल विधानसभा अध्यक्ष काशिनाथ पाटील, दि.बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समितीचे सचिव सुदाम पाटील, शिवसेना तालुका प्रमुख एकनाथ म्हात्रे, शंकर ठाकूर, नगरसेवक अरविंद म्हात्रे, नगरसेवक रवींद्र भगत, नगरसेवक विष्णू जोशी, मनसेचे केसरीनाथ पाटील, मा. नगरसेवक शंकर म्हात्रे आदींसह मोठ्या प्रमाणात विविध पक्षांचे पदाधिकारी, यात सहभागी झाले होते.
यावेळी खारघर पोलिसांनी सदर मोर्च्यातील नागरिकांना खारघर ताब्यात घेतले. यामुळे शिष्ठमंडळाने पनवेल महानगरपालिकेकडे धाव घेऊन आपले म्हणणे त्यांच्या समोर मांडले. यावेळी प्रामुख्याने पनवेल महानगरपालिके मार्फत सन 2016 ते 2021 या कालावधी करिता कोणताही अभ्यास न करता तसेच कोणत्याही सुविधा न पुरविता आकारलेल्या आवाढव्य जिझिया मालमत्ता कर त्वरित रद्द करावा. शहरातील बहुतांशी इमारती भूखंड सिडकोच्या मालकीचे असून ते गृहनिर्माण संस्थांना, नागरीकांना भाडेपट्ट्यावर दिले असून ते लिज होल्ड असल्याने व सिडको सेवाशुल्क व भाडेपट्टा वसूल करीत असल्याने त्या सर्व इमारती भुखंड यांचा मालमत्ता कर सिडको कडून वसूल करण्यात यावा. पनवेल महापालिकेच्या ग्रामीण भागातील भूमीपुत्रांच्या जमिनी शासनाने कवडीमोल भावाने खरेदी करून त्या सिडको एमआयडीसी यांना विकासासाठी दिल्या असून गेल्या 50 वर्षात ग्रामीण भागात शासनाने/ सिडको/एमआयडीसी यांनी कोणताही पायाभूत नागरी सुविधा,ज्या महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन अधिनियम 1999 नुसार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून पुरविल्या नसल्याने त्यासाठी आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर सिडको/एमआयडीसी/राज्य सरकार कडून महापालिकेने वसूल करावा, महापालिकेकडून गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल, व्यापारी संस्था यांच्याकडून जबरीने वसूल करण्यात येणार कचरा व्यवस्थापन कर बाबत निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, खारघर कलंबोली कामोठे सह तळोजा एमआयडीसी तसेच 29 गावे पनवेल महापालिकेतून वगळण्यात यावीत यासाठी जनमत घेण्यात यावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
