लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या 7 कोटी 13 लाखांच्या कामांना स्थगिती
। अलिबाग । वर्षा मेहता ।
रायगड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील विविध भागांत विकासकामे करण्याची मागणी केली होती. मात्र या विकासकामांबाबत महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून राजकारण होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या 100 कामांना शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शासनाची भूमिका ही जनतेच्या हितासाठी असणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे राजकारण येता कामा नये. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर झालेल्या कामांना सरसकट स्थगिती दिल्याने हा ग्रामीण जनतेवर एकप्रकारे झालेला अन्यायच आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाच्या निर्णयानुसार मंजुर करण्यात आलेल्या तब्बल रायगड जिल्ह्यातील 7 कोटी 13 लाख रुपये खर्चाची 100 कामे अचानक रद्द केली. रद्द करण्यात आलेल्या कामांमध्ये अलिबाग, पेण, खालापूर, रोहा, माणगाव, म्हसळा, तळा, श्रीवर्धन, कर्जत, पनवेल, उरण आदी तालुक्यातील कामांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील बहूतेक कामे ही यापूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनीच्या कार्यकाळातील आहेत. त्यामुळे राजकीय आकस धरुनच कोणतेही ठोस कारण न देता प्रशासकीय कारणाचा उल्लेख करण्यात आला. ही बाब नियमबाह्य असून शासनाने एकदा मंजूर केलेली कामे रद्द करण्याची कुठल्याही कायद्यात नियम नसल्याचा हा प्रकार म्हणजे सरकारने हेतूपुरस्पर विकासकामांमध्ये राजकारण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांमधून केला जात आहे.
रद्द केलेल्या कामांची तालुका प्रमाणे रक्कमेची(लक्ष) यादी.
अलिबाग -217
खालापुर -104
पेण-41
रोहा-104.98
माणगांव-68.48
तळा-9.98
म्हसळा-58.56
श्रीवर्धन-31
कर्जत-40
पोलादपुर-3
पनवेल-12
उरण-23
एकूण – 713