वरिष्ठ स्तरावर होणाऱ्या बैठकीनंतर ठरणार निर्णय
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
खासगीकरणासह विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी महावितरण कर्मचाऱ्यांनी 72 तासांचा संप पुकारला होता. अखेर या संपाला पुर्ण विराम भेटला असून, शासनासोबत झालेल्या चर्चेनंतर शुक्रवारी (दि.10) हा संप मागे घेण्यात आला आहे. येत्या 14 व 15 ऑक्टोबरला होणाऱ्या बैठकीनंतर पुढील निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
महानिर्मितीच्या ताब्यातील जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण, महापारेषणमधील टीबीसीबीच्या माध्यमातून खासगीकरण सुरु झाले आहे. महावितरण कंपनीमधील एकतर्फी पुनर्रचना केली जात आहे. महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती कंपनीतील विविध मार्गाने होणाऱ्या खासगीकरणाविरोधात महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप सुरु केला आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेंशन योजना लागू करा. मागासवर्गीय पुर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नत्तीमध्ये आरक्षण लागू करा. तिन्ही कंपनीमधील वर्ग तीन व चार स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे भरण्यात यावी. सरळसेवा भरती, पदोन्नती व अंतर्गत भरती द्वारे मुळ बी.आर प्रमाणे भरणे. कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कामगारांना कायम नोकरीत समाविष्ट करण्यात धोरण राबविणे अशा अनेक मागण्यांसाठी हा लढा गुरुवारी (दि.9) सुरु केला.
रायगड जिल्ह्यात महावितरण कंपनीमध्ये दीड हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये नियमीत कर्मचारी 750 असून, त्यापैकी 500 कर्मचारी संपावर गेले होते. महावितरणचे कर्मचारी संपावर गेल्याने वीज पुरवठा सेवा सुरळीत करण्यास अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्याचा परिणाम शासकीय कार्यालयांसह दवाखाने व सर्वसामान्य नागरिकांना होण्याची भिती निर्माण झाली होती. 72 तासांच्या संपाचा परिणाम जिल्ह्यातील वीज सेवेवर होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, या संपानंतर शासनाने तातडीने वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेऊन संपकऱ्यांसोबत चर्चा केली. या सकारात्मक चर्चेनंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दुपारी संप मागे घेतला.
कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून संपाला सुरुवात केली होती. शुक्रवारी दुपारनंतर संप मागे घेतल्याचे पत्र संघटनेकडून देण्यात आले आहे.
धनराज बक्कड
अधीक्षक अभियंता







