आयुक्तांच्या गुप्त दौर्‍याच्या आड मांडवलीचा डाव?

मच्छिमारांचा थेट सवाल

| उरण | प्रतिनिधी |

शासकीय सुट्टीच्या दिवशी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांचा करंजा बंदरावर गुप्त दौरा म्हणजे निव्वळ योगायोग की योजनाबद्ध ‘साटेलोट’? या एकाच भेटीने मच्छिमार बांधवांमध्ये उलथापालथ माजली आहे.

करंजा बंदर आधीपासूनच भ्रष्टाचार, निकृष्ट कामे आणि अवैध मासेमारीच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवर्‍यात आहे. याच ठिकाणी आयुक्तांनी कोणालाही न सांगता, थेट ‘सुट्टीत’ हजेरी लावल्याने संशयाचे ढग गडद झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या बंदराच्या मालकीहक्कावरच प्रश्‍नचिन्ह असताना आयुक्तांनी तिथे ‘डोकावणे’ का पसंत केले? हा प्रश्‍न मच्छिमारांनी रोखठोकपणे उपस्थित केला आहे. दौर्‍यात आयुक्तांच्या डोळ्यासमोरच पर्ससीन बोटींनी खुलेआम मासळी विक्री केली, अवैध बांधकामे ताठ मानेने उभी राहिली, पण कारवाईचा शून्य ठसा! हाच मूकदर्शकपणा मच्छिमार बांधवांच्या रोषाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही बंदरावर ड्रेजिंगचे काम अजून अधांतरी, त्यात बोटींना होणारे नुकसान, अरुंद रस्त्यांची कोंडी आणि कोणाचाही ठोस हस्तक्षेप नाही, हे चित्र शासनाच्या अपयशाचा स्पष्ट दाखला देते. सर्वसामान्य मच्छिमारांशी संवाद न साधता गुपचूप भेट, सुट्टीचा दिवस, कोणतीही कारवाई नाही. या सर्व गोष्टी एका रचलेल्या नाट्यप्रवेशासारख्या भासत आहेत. विशेषतः लवकरच पावसाळी बंदी लागू होणार असताना हा दौरा वेगळ्याच हेतूने झाला असावा, असा ठोस आरोप काही प्रमुख मच्छिमार नेत्यांनी केला आहे.

पावसाळी बंदीतही मागील वर्षी मासेमारी सुरू ठेवणार्‍या बोटींमध्ये एक खलाशी बेपत्ता झाला होता, त्यावर आजतागायत चौकशी नाहीच. त्यात स्थानिक परवाना अधिकार्‍यावर निलंबनाची कारवाई म्हणजे यंत्रणेच्या खालावलेल्या पताची कहाणीच! म्हणूनच मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी या गुप्त दौर्‍याची चौकशी करावी आणि जर साटेलोटे सिद्ध झाले, तर दोषींना जशास तसं उत्तर द्यावं, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.