| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जन्म 26 सप्टेंबर 1932 रोजी पाकिस्तानातील गाह या गावी झाला. 1947 साली फाळणीदरम्यान विस्थापित होऊन त्यांचे कुटुंब भारतात आले. त्यानंतर त्यांनी पंजाब विद्यापीठातून पदवीपर्यंतचे तर ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट केली. 1966 ते 1969 या काळात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांत काम केले. नंतरच्या काळात ते केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयात सल्लागार म्हणून रुजू झाले. 1972 ते 1976 या काळात केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिले. 1982 ते 1985 या काळात त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम केले. त्यानंतर 1985 ते 1987 या काळात त्यांनी नियोजन आयोगाच्या अध्यक्षपदावर काम केले. 1996 साली सिंग हे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. 2004 साली यूपीएची सत्ता आल्यानंतर सिंग यांनी देशाचे 13 वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. 2004 ते 2014 या काळात त्यांनी दोन वेळा पंतप्रधानपद भूषवले. एप्रिल 2024 मध्ये त्यांनी राज्यसभेतून निवृत्ती घेतली.
भूकबळी ठरू नये म्हणून खाद्य सुरक्षा कायदा कोणीही भूकबळी ठरू नये यासाठी खाद्य सुरक्षा कायदा त्यांनी केला. भूसंपादन कायदा तसेच वनअधिकार कायदा हीसुद्धा त्यांच्याच कार्यकाळाची देणगी. प्रत्येक ग्रामीण परिवाराला वर्षातून कमीत कमी 100 दिवस काम देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम त्यांच्या सरकारने आणला. त्यालाच आता मनरेगा या नावाने ओळखले जाते. गर्भावस्थेपासून माता आणि बाळाची काळजी घेणारी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना त्यांनी आणली. आर्थिक मदत तसेच अन्य सामुग्रीची व्यवस्था त्यातून केली गेली.
मितभाषी, संवेदनशील आणि विद्वान नेते मनमोहन सिंग तब्बल 33 वर्षे खासदार होते. विद्वान, मृदू, मितभाषी आणि संवेदनशील नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जायचे. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर ते पहिलेच असे पंतप्रधान होते, जे दहा वर्षे देशाचा राज्य कारभार सांभाळू शकले. विरोधकांकडून अन्यायकारक आणि गंभीर वैयक्तिक हल्ले होऊनही राष्ट्रसेवेच्या आपल्या वचनबद्धतेत ते स्थिर राहिले. ते खर्या अर्थाने समतावादी, हुशार, प्रबळ इच्छाशक्ती आणि शेवटपर्यंत धैर्यवान राहिले.
नोटाबंदीवरून मोदींवर साधला होता निशाणा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीच्या मुद्दयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता. नोटाबंदी म्हणजे देशाची संघटित लूट असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यावर तत्काळ उपाय शोधायला हवा. नोटाबंदीमुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. छोटे उद्योजक आणि व्यापारी पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडले. रोजगार निर्मितीही थंडावली. नोटाबंदीच्या माध्यमातून 90 टक्के काळा पैसा परत पांढरा होऊन व्यवस्थेत आला. त्यामुळे नोटाबंदी ही एकप्रकारे देशाची संघटित लूटच आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
अमेरिकेकडूनही शोक प्रस्ताव
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर अमेरिकेकडूनही शोक प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. उत्कृष्ट चॅम्पिअन असा सिंग अशा शब्दात डॉ. मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भारत आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक भागीदारीचे चॅम्पियन म्हणजे मनमोहन सिंग होते. दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी सिंग यांनी प्रयत्न केले होते.