शेकाप नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांचे ठाम मत
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
कंपनींच्या सांडपाण्यामुळे नदी प्रदुषीत होण्यास जबाबदार महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळच असल्याने रोहा तालुक्यातील 26 गाव पाणी पुरवठा योजनेचे सर्वतोपरी दायित्व हे महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाचेच आहे. त्यामुळे योजना पूर्ण करून देखभाल देखील एमआयडीसीनेच करायची असल्याचे ठाम मत शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांनी मांडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोहा तालुक्यातील 26 गाव पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भातील बैठकीमध्ये ते बोलत होते.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता एस एल ननवरे, राजिपचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए डी येजरे, उपविभागीय अधिकारी डॉ यशंतवराव माने, रोहा पंचायत समिती सभापती गुलाब वाघमारे, रोहा तहसिलदार कविता जाधव, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण माणगाव विभागाचे व्ही के सुर्यवंशी, ई डी कोठेकर, उपभियंता के एम जाधव, लियाकत खोत, एकनाथ मळेकर, रोहा शेकाप कार्यालयीन चिटणीस जितेंद्र जोशी, तुकाराम पाखर, भातसई सरपंच गणेश खरिवले, उपसरपंच दिलीप म्हात्रे, आरडीसी बँकेचे संचालक गणेश मढवी, अलिबाग तालुका पुरोगामी युवक संघटनेचे अध्यक्ष विक्रांत वार्डे, महाळूंगे सरपंच नारायण गायकर, रायगड जिल्हा मजूर फेडरेशनचे चेअरमन हेमंत ठाकूर आदीसंह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
एमआयडीसीच्या प्रदुषणामुळे बाधीत झाल्याने खास बाब म्हणून लक्षवेधी मांडून तत्कालिन आमदार पंडित पाटील यांनी मंजुर करुन घेतली. त्याच्या आधारे तत्कालिन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खास बाब म्हणून या योजनेला साडेपाच कोटीचा निधी मंजुर केला. 26 गाव योजना ही 2004 मध्ये सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भुमीपूजन केले होते. मात्र काम रखडले होते. शेकापच्या आमदार मीनाक्षी पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे या योजनेकडे सरकारचे लक्ष वेधले आणि ती योजना मार्गस्थ केली. 4 कोटीची योजना 19 कोटींवर गेली. आज शेवटच्या 4 गावांना पाणी पुरवठा होत नाही. अगोदरचे गावं मुबलक पाणी घेतात. पण याच्यावर ठोस उपाययोजना करायला हवी ती प्रशासन करीत नाही. आम्ही अनेकवेळा तहसिलदारांना भेटलो, प्रांताकडे मोर्चा काढला, एमआयडीसीच्या अधिकार्यांना भेटलो. यापूर्वीच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी देखील बैठक घेतली होती. त्यांनी देखील यासंदर्भात निर्देश दिले होते. मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. आज शेकापक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भातील बैठक बोलावण्यात आली होती. समाधान कारक चर्चा झाली. जिल्हाधिकार्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव म्हस्के पाटील यांनी ग्रामस्थांच्या ज्या गोष्टी होत्या त्याचा पाठपुरावा करत स्पष्ट सुचना दिल्या की, पंधरा दिवसाच्या आत अनधिकृत पाणी पुरवठा जोडण्या तोडाव्यात. जेणेकरुन उपलब्ध पाईप लाईने पाणी पुरवठा होऊ शकेल. आणि जे आलेले पैसे आहेत ते खर्च करावेत. रायगड जिल्हा परिषदेने ही योजना हस्तांतरीत करण्याची अट एमआयडीसीने टाकली ती आम्ही मान्य केलेली नाही. प्रशासनाला सांगितले की एमआयडीसीच्या प्रदुषणामुळे एमआयडीसीने पैसे दिले आहेत. ही योजना एमआयडीसीनेच चालवावी. जर योजना बंद झाली तर टँकरने पाणी पुरवठा होतो. हा कायमस्वरुपी प्रश्न सोडवावा. अशी मागणी केली. उपजिल्हाधिकारी म्हस्के पाटील यांनी स्पष्ट सुचना देत लवकरात लवकर ही योजना पुर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत अनधिकृत कनेक्शन तोडून टाकावेत जेणेकरुन शेवटच्या टोकापर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकेल. अशी मागणी पंडित पाटील यांनी केली.
चार वर्षे झाली हे पैसे पडून आहेत. मजिप्रा प्रशासन टाळाटाळ करीत होती. जिल्हा परिषदेवर लोटत होते. मात्र जिल्हा परिषदेने ही योजना चालवण्याची आपली क्षमता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या योजनेचे दायित्व एमआयडीसीनेच स्विकारावे असा निर्णय झाला.
जिवन प्राधिकरणाचा चालढकलपणा
या पट्टयातील अनधिकृत पाणी पुरवठा जोडण्या तोडण्यासाठी महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाला शासनाने वारंवार पोलिस बंदोबस्त पुरवला होता. मात्र चालढकलपणा करीत जिवन प्राधिकरण अनधिकृत जोडण्यात तोडण्यास असमर्थ ठरली. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्तासाठीचा खर्च वाया गेल्याचा आरोप उपविभागीय अधिकारी डॉ यशंतवराव माने यांनी बैठकीत केला.
एमआयडीसीकडून 40 टक्केच पाणी
महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळच्या वतीने रोहा तालुक्यातील या 26 गावांना प्रत्यक्षात 2 हजार 270 क्युबीक लीटर पाणी पुरवठा अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र 900 क्युबीक लीटर पाणी पुरवठा म्हणजेच अवघे 40 टक्केच पाणी पुरवले जाते.