प्रकल्पग्रस्तांना 50 टक्के मोबदला मिळणार
आ.जयंत पाटील यांच्या लक्ष्यवेधीवर सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
| मुंबई | प्रतिनिधी |
रायगडसह राज्यात यापुढे कोणत्यासाठी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना त्या जमिनींचा 50 टक्के मोबदला आता प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना दिला जाणार आहे. याबाबत शेकापचे आम.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत याबाबतची लक्ष्यवेधी सूचना मांडून सरकारचे लक्ष वेधले होते.त्या लक्ष्यवेधीवर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा निर्णय जाहीर करुन प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा दिला आहे. याच लक्ष्यवेधीवरुन त्यांनी अलिबाग-विरार कॉरिडॉर,जेएसडब्ल्यू एमआयडीसी,रोहा-मुरुड बल्क ड्रग्ज पार्क,खालापूर एमआयडीसी प्रकल्प आदी मुद्यांवरही सरकारचे लक्ष्य वेधले.
याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आ.जयंत पाटील यांनी सांगितले की,रायगडात जे प्रकल्प येत आहेत त्या प्रकल्पाचे नियोजन दोन, तीन वर्षे सरकारकडून केले जाते. त्या प्रकल्पासाठी ज्या जमिनी संपादित केल्या जातात त्या जमिनीच्या मालकांच्या अज्ञानपणाचा फायदा घेत त्यांना केवळ 20 ते 25 टक्केच मोबदला दिला जातो.आणि सरकारला जमिनी देताना हेच दलाल चौपट फायदा कमावितात त्यामुळे त्यातील 50 टक्के मोबदला संबंधित शेतकर्‍यांनाही दिला जावा, अशी मागणी मी सभागृहात लक्ष्यवेधीद्वारे केलेली होती. त्यावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सकारात्मकता दाखवित भविष्यात रायगडात होणार्‍या कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करताना संबंधित शेतकर्‍यांना 50 टक्के मोबदला दिला जाणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे.असे पाटील यांनी नमूद केले.हा कायदा संपूर्ण राज्यासाठी लागू होणार आहे.
याशिवाय परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमामात जमिनी खरेदी करुन त्या जर वाढीव किंमतीने प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जात असतील तर त्या जमिनीचा वाढीव मोबदल्यामधील 50 टक्के हिस्साही मुळ जमीन मालकाला दिला जाणार असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिली. रायगडात खालापूर, चणेरा, मुरुड तालुक्यातील काही भागात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांबाबत हा निर्णय लागू होणार असल्याने याचा फायदा संबंधित शेतकर्‍यांना होणार आहे, असेही ते म्हणाले. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात असे घोटाळे उघडकीस आल्याने सरकारने याबाबत कायदा करायचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
जेएसडब्ल्यूसाठी सक्तीने भूसंपादन नाही
पेण तालुक्यातील डोलवी येथे जेएसडब्ल्यू प्रकल्पासाठी सक्तीने भूसंपादन करु नये,अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी सरकारकडे केली.जिथे मोकळी जागा असेल आणि कुणी शेतकरी स्वखुषीने जमिनी देत असेल तरच सरकारने त्या जमिनी संपादित कराव्यात,असेही ते म्हणाले.येथील शेतकर्‍यांचा एमआयडीसीला ठाम विरोध आहे.त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपला विरोधही दर्शविलेला आहे.त्यामुळे सरकारनेही हा प्रकल्प सक्तीने लादू नये,अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली. यावरही उद्योगमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली.या लक्ष्यवेधीवर उत्तर देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही चर्चा केली.