कर्मचारी पगाराविना; प्रशासकाचे दुर्लक्ष
। नेरळ । प्रतिनिधी ।
कर्जत तालुक्यातील लोकसंख्येने मोठ्या समजल्या जाणार्या नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये कामगार वर्गाचे पगार होत नाहीत. कर्मचार्यांचे पगार करायला पैसे नाहीत, तर विजेचे 90 लाखाचे बिल थकीत असून, कोणत्याही क्षणी वीज पुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो. तर अन्य प्रशासकीय कामांसाठी लागणारा खर्च आणि कचरा वाहून नेणार्या गाड्यांसाठी घेतलेले कर्ज यामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक कोंडी झालेली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अशी बिरुदावली म्हणवून घेणार्या नेरळ ग्रामपंचायतमधील कारभार जनतेच्या मुळावर आला आहे. जनतेचे अर्ज अनेक महिने थकित असून, सदस्य मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर शासनाने नेमलेल्या प्रशासक यांच्याकडून त्या अर्जांवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे नेरळ ग्रामपंचायतमधील कारभाराला जनता कंटाळली आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतीवर असलेले आर्थिक संकट आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेता नेरळ ग्रामपंचायतीचा कारभार जवळपास ठप्प झाला आहे. सध्या नेरळ ग्रामपंचायतमध्ये रस्त्यांवरील स्वच्छतेशिवाय अन्य कोणतीही कामे होत नाहीत. ग्रामस्थांना सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने ग्रामस्थ संतप्त आहेत. ग्रामपंचायतीकडून दिले जाणारे पाणी शुध्दीकरण करून देण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र दररोज नळाद्वारे येणारे पाणी गढूळ येत आहे. पाणी शुध्दीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेले आलम टीसीएल यांची खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे 25 हजार हून अधिक लोकसंख्येला गढूळ पाणी प्यावे लागत आहे.या पाण्याशिवाय सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे नेरळ ग्रामपंचायतीकडे महावितरण कंपनीचे 90 लाखाचे बिल थकीत आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो आणि त्यामुळे पाणी पुरवठा बंद होऊ शकतो.
रस्त्यांवरील दिवे बदली करण्यास पैसे नाहीत आणि त्यामुळे गावातील अनेक भागातील पथदिवे यांच्या बुडाशी अंधार आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये असलेले 105 कर्मचारी यांचे पगार देण्यासही पैसे नाहीत. ग्रामपंचायतीकडे काम करीत असलेल्या सर्व कर्मचार्यांना पाच महिन्यांचे वेतन थकले आहे. त्यात 22 कार्यालयीन कर्मचारी आणि सफाई तसेच आरोग्य, वीज, पाणी कर्मचारी यांना मिळून महिन्याला 22 लाखाचे वेतन द्यावे लागते. मात्र ग्रामपंचायती आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याने पाच महिन्याचे मिळून किमान एक कोटीच्या वेतन थकले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीमधील कचरा उचलण्यासाठी कचरा गाड्यांची खरेदी करण्यात आली आहे. त्या दोन कचरा गाड्यांचे कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी पैशांची गरज दर महिन्याला भासते. तर सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी येणारा खर्च करणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. त्यात ग्रामपंचायतीमधील सार्वजनिक हिताची विकास कामे बंद झाली आहेत.
विकास कामे करण्यासाठी पैसे शिल्लक राहत नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली असून मागील पाच वर्षात करण्यात आलेल्या विकासकामांचे किमान एक कोटी रुपये ग्रामपंचायत प्रशासन देणे असून ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आलेल्या कार्यादेशानंतर कामे पूर्ण करणारे ठेकेदार फेर्या मारत आहेत. मात्र ठेकेदारांना त्यांनी केलेल्या कामांचे पैसे देण्यास ग्रामपंचायत आर्थिक कोंडीमुळे सक्षम नसल्याचे समोर आले आहे.
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त
नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीत राहणार्या नागरिकांकडून करातून येणारे उत्पन्न आणि पाणीपुरवठा केल्यानंतर येणारे उत्पन्न हे साधारण सहा कोटींच्या आसपास आहे. मात्र कामगारांचे वेतन, सार्वजनिक सुविधांचा खर्च आणि विजेचे बिल यांचा विचार करता आवक आणि जावक यांचा ताळमेळ जमत नाही.
प्रशासकांची दांडी
सप्टेंबर 2024 पासून सदस्य मंडळ अस्तिवात नाही, आणि असे असताना शासनाने नियुक्त केलेले प्रशासक सुजित धनगर हे आठ-आठ दिवस नेरळ ग्रामपंचायतीकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय कामे ठप्प झाली असून अनेक कामे पुर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे प्रशासक हे पद नेरळ ग्रामपंचायतीसाठी अन्यायकारक असल्याची चर्चा ग्रामपंचायत हद्दीमधील रहिवाशी यांच्याकडून व्यक्त होत आहे.