जीएसटीमधील नवे स्वागतार्ह बदल

हेमंत देसाई

ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्‍व शर्यतींवर 28 टक्के दराने कर आकारला जाणार असल्यामुळे सरकारचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. याचबरोबर जीएसटी समितीने कर्करोग किंवा तत्सम दुर्धर आजारांवरील औषधांच्या वैयक्तिक वापरासाठीच्या आयातीला जीएसटी करातून सूट देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला. अर्थात करप्रणालीत सुगमता, डिजिटलायझेशन आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

वस्तू आणि सेवाकर परिषदेच्या अलिकडेच पार पडलेल्या बैठकीत बराच काळ प्रलंबित राहिलेल्या ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्‍व शर्यतींवर वस्तू आणि सेवाकर, म्हणजेच जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा अखेर मार्गी लागला आहे. यावर 28 टक्के दराने कर आकारला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढणार असून ही आनंदाची बातमी आहे. याचबरोबर जीएसटी समितीने कर्करोग किंवा तत्सम दुर्धर आजारांवरील औषधांच्या वैयक्तिक वापरासाठीच्या आयातीला जीएसटी करातून सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत गंभीर आजारांशी झगडणार्‍या रुग्णांना दिलासा दिला आहे. कर दोन प्रकारचे असतात. अप्रत्यक्ष कर हा ग्राहकांकडून वसूल करून विहित मुदतीत शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा लागतो. म्हणजेच कराचा बोजा हा कर भरणार्‍यावर नसतो, तर अन्य व्यक्तीवर पडतो. अप्रत्यक्ष करात पूर्वीचा व्हॅट, जकात, उत्पादन शुल्क, सेवाकर इत्यादींचा समावेश होतो. आता या सर्व प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करांऐवजी एकच एक जीएसटी आला आहे, अप्रत्यक्ष कराचा अंतिम बोजा ग्राहकावरच पडत असतो. कारण कराचा वाढलेला दर व्यापारी वा उद्योजक ग्राहकांकडूनच वसूल करतात. त्यामुळे अप्रत्यक्ष कर वाढले की महागाई वाढते. उलट, प्रत्यक्ष कर हा नावाप्रमाणेच करदात्याला स्वतःच्या उत्पन्नातून भरावा लागतो. कंपन्यांवरील तसेच व्यक्तींवरील प्राप्तिकर, व्यवसाय कर यांचा बोजा ग्राहकांवर पडत नाही. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेत अप्रत्यक्ष करांपेक्षा प्रत्यक्ष कर जास्त असावेत, म्हणजे ते न्यायाचे होईल, असे मानले जाते.
जुगार, सट्ट्यावरच्या जीएसटी वाढीचे देशात समर्थन होत असले आणि त्यात काही वावगे नसले, तरी त्याची दुसरीही एक बाजू आहे आणि ती मात्र दुर्लक्षित राहिली आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी स्वत:ला सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या व्यवसायांपासून वेगळे करण्यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष केला आहे. त्यांची समाजात नकारात्मक प्रतिमा आहे. आता जीएसटी परिषदेने वाढवलेल्या जीएसटी स्लॅबमुळे उत्पन्न वाढवण्याचा अंदाज गृहीत धरला असला तरी तो चुकीचाही ठरू शकतो. या निर्णयामुळे भारतात भरभराट अनुभवणार्‍या ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे 1.6 अब्ज डॉलरचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म इंडिया प्लेजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य शाह म्हणाले, कराचा 28 टक्के दर गेमिंग उद्योगासमोर महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण करेल. या जादा कराच्या ओझ्यामुळे कंपन्यांच्या रोख प्रवाहावर परिणाम होईल. त्यामुळे नवकल्पना, संशोधन आणि व्यवसाय विस्तारामध्ये गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होईल. अर्थमंत्र्यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये संसदेत सांगितले होते की भारतातील तसेच परदेशातील ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 229 अब्ज रुपयांचा ‘जीएसटी’ चुकवला आहे. काही राज्य सरकारांनी लादलेल्या बंदीला गेमिंग कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. इथे दखलपात्र आहे की अमेरिका कॅसिनो आणि गेमिंगवर 50 टक्क्यांहून अधिक कर आकारते. फ्रान्ससारख्या अनेक युरोपीय देशांमध्ये हा कर दर 80 टक्क्यांपर्यंत आहे तर कॅसिनो आणि जुगार क्रियाकलापांचे प्रमुख केंद्र असलेल्या मकाऊमध्ये कर दर 30 टक्के आहे.
केनियाने अलीकडेच व्यसनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ‘ऑनलाइन गेमिंग’वरील कर दर 15 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. त्याचा परिणाम तरुणांवर तसेच गरीबांवर होत आहे. भारतासारख्या विशाल देशातील सट्टा उद्योग, ज्याचा एकूण आकार वार्षिक सुमारे 14 हजार कोटी रुपये आहे. सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या सिमेंटवर 28 टक्के जीएसटी लागू केला जाऊ शकतो; परंतु कॅसिनो, घोड्यांच्या शर्यती आणि ‘ऑनलाइन गेम’वर कर आकारला जाणे असामान्य नाही. ऑनलाइन गेमिंगवर कर आकारण्याची विहित पद्धत घटनात्मकतेच्या कसोटीवर टिकेल का हे पहावे लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत त्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. अर्थात, या प्रकरणातील हा अंतिम निकाल नाही. या पार्श्‍वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ प्रत्यक्ष कर गोळा होण्याचे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत 16 टक्क्यांनी वाढले असून 9 जुलै 2023 अखेर त्यातून एकूण पावणेपाच लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित सुमारे 18 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय लक्ष्याच्या तुलनेत 26 टक्के प्रत्यक्ष कराचे संकलन झाले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 16 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष करापोटी सरकारी तिजोरीत आले होते, यंदा प्रत्यक्ष करमहसुलाचे उद्दिष्ट त्यापेक्षा सुमारे दहा टक्क्यांनी जास्त ठेवण्यात आले आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी अजूनही गुंतागुंतीची करपद्धती सुगम करण्यास वाव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी देशातील करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर सुधारले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. कर आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर सामान्यतः 15 टक्के इतके असावे, असे मानले जाते. बेल्जियम, स्वीडन, डेन्मार्क, फ्रान्स यांचे हे गुणोत्तर 40 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे तर भारताचे 11.2 टक्क्यांच्या आसपास आहे. कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवून सार्वजनिक खर्च भागवणे आवश्यकच असते. आर्थिक मंदी असो वा कोरोनासारख्या संकटांच्या काळात सरकारी महसूल घटतो. म्हणूनच तर कोरोनाच्या काळात हे गुणोत्तर भारतात दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते. प्रगत देशांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण अनुक्रमे 65 टक्के आणि 35 टक्के असे असते. भारतात ते अनुक्रमे 48 टक्के आणि 52 टक्के आहे. याचा अर्थ भारतात तुलनेने सधन आणि उच्च मध्यमवर्गीय गटावर कमी भार असून गोरगरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीयांवर अधिक भार आहे. गरिबांवर कमी तर शीमंतांवर जास्त करभार हेच आर्थिक न्यायाचे तत्त्व असते. आर्थिक विषमता कमी करून अर्थव्यवस्था समतेच्या दिशेने नेण्यासाठी प्रत्यक्ष कर वाढवणे आणि अप्रत्यक्ष कर कमी करणे, हा खरा उपाय आहे.
भारतातील 83 टक्के लोक असंघटित किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. ते प्रत्यक्ष करांच्या कक्षेत येतच नाहीत. भारतात जेमतेम तीन टक्के लोक कराचा भरणा करत असतात. भारताच्या एकूण उत्पन्नात खालच्या 50 टक्के लोकांचा वाटा फक्त 15 टक्के आहे. यावरून देशात आर्थिक विषमता किती टोकाची आहे, हे लक्षात येते. बेहिशेबी व्यवहार, हवाला, काळा पैसा अशा मार्गाने विशिष्ट वर्ग प्रचंड शीमंत होत आहे. उलट, वाढत्या महागाईमुळे गरिबांचा खिसा रिता होत आहे. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने कंपनी करांमध्ये जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या. परंतु त्यामुळे उद्योगधंद्यांचा विस्तार होऊन रोजगार वाढेल हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. भारतात सरासरी 20 मतदारांमागे एक मतदार कर भरत असतो. हे प्रमाण नक्कीच वाढू शकते. कर दर वाढवून उत्पन्न वाढवण्यापेक्षा करप्रणालीत सुगमता आणणे, संगणकीकृत पद्धतींचा वापर वाढवणे आणि करदात्यांवर अधिक विश्‍वास टाकणे आवश्यक आहे. मात्र अजूनही लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराची कीड नष्ट झालेली नाही. त्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात सर्वसामान्य करदात्यांना कर अधिकार्‍यांच्या सतावणुकीला सामोरे जावे लागत असे. तंत्रज्ञानामुळे हे प्रमाण कमी झाले असून स्वतःदेखील रिटर्न भरणे सोपे झाले आहे. मात्र प्रत्यक्ष कराच्या कक्षेत जास्तीत जास्त करदाते येतील, हे बघणे आवश्यक असून प्रत्यक्ष करमहसूल वाढेल तेवढा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उपयोग होऊन विकासासाठी तो पैसा खर्च करता येईल.
यापुढील काळात जास्तीत जास्त नागरिकांनी प्राप्तिकर भरला पाहिजे. या आघाडीवर वर्षानुवर्षे अधिक धाडसी सुधारणांची गरज व्यक्त केली जाते; पण प्राप्तिकर भरणार्‍या नागरिकांची संख्या अजूनही जेमतेम साडेसात कोटी असल्याने सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. अर्थात, जीएसटीरुपी अप्रत्यक्ष कराद्वारे सरकारच्या तिजोरीत चांगली भर पडत आहे. डिजिटल क्रांतीच्या मार्गाने आर्थिक व्यवहारांमध्ये गेली काही वर्षे पारदर्शकता आली आहे. त्याचा परिणाम करसंकलन वाढण्यात झाला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये डिजिटल कार्यपध्दतीवर भर देण्यासाठीच्या नव्या तरतुदी त्या दृष्टीने फायदेशीर आहेतच; पण ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ची ती गरज आहे.