राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा आरोप
| रायगड | प्रतिनिधी |
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे शिक्षणाच्या खासगीकरण बाजारीकरण, व्यापारीकरणाला प्रोत्साहन देणारे आणि त्यातून बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेऊन गुलाम करणारे धोरण आहे. असा आरोप राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्रात लागू करू नये अशा विविध 45 मागण्यांचे निवेदन जिल्हाप्रशासनाला सादर करण्यात आले. राज्यातील प्राध्यापक, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांचे त्वरित निराकरण करावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने दिला आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमाप्रमाणे वेतन, पदोन्नती लाभ देण्यात यावे. शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या आणि कंत्राटी पद्धतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे. प्रत्येक शाळेत व महाविद्यालयात ग्रंथपाल आणि खेळ शिक्षकाची, शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षण संचालक यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात यावी. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना नियमित वेतन श्रेणीत सामावून घेऊन त्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्यात यावे. शिक्षकांना कोणतीही अशैक्षणिक कामे देऊ नये. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संच मान्यता निश्चित करण्यासाठी पाचवी ते दहावी पर्यंतची पटसंख्या गृहीत धरण्यात यावी. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयाना पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावे. साधन समूह व्यक्तींना मानधनाऐवजी पूर्णवेळ वेतन श्रेणीत सामावून घेण्यात यावे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 24 वर्षानंतर मिळणारी कालबद्ध वेतन श्रेणी सरसकट लागू करण्यात यावी. अनुकंपा तत्वावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे. 20 पट पेक्षा कमी पट (विद्यार्थीसंख्या) असलेल्या वाड्या वस्तीवरच्या शाळा बंद करू नये. या मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने शासनाला दिले आहे.