एक इंचसुद्धा जागा देणार नाही

विरार-अलिबाग मेट्रोला शेतकर्‍यांचा विरोध
।पेण । वार्ताहर ।
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका विकसित करण्यासाठी पेण तालुक्यातील सात गावांची जागा भूसंपादन करण्यास शासनाकडून सुरुवात झाली आहे. त्याला स्थानिक शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविला आहे. एक इंचसुद्धा जागा या प्रकल्पाला देणार नाही, असा एकमुखी निर्णय शेतकर्‍यांनी घेतला. शेतकर्‍यांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी शुक्रवारी समाजसेविका उल्का महाजन व अ‍ॅड. सुरेखा दळवी यांच्या उपस्थितीत गोविरर्ले येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्यावेळी मार्गदर्शन करताना उल्का महाजन म्हणाल्या, की जगण्याचा वेग वाढतो तेव्हा विनाश हा अटलच असतो. शासन 17 लेन चा महाकाय बहुउद्देशी रस्ता विकसित करत आहे. हा रस्ता विकसित करून शासनाचा वेग वाढवण्याचा धोरण आहे. पण, हा स्थानिकांसाठी नसून धनदांडग्यांसाठी आहे. मात्र, या वेग वाढवण्याच्या नादात स्थानिकांच्या वेगाला बंधने घातली जातात. स्थानिकांना या रस्त्यावरून मुक्तसंचार करण्यास बंधन येईल. स्वतःच्या जमिनीवर जायचे असेल तर वळसे घालून जायला पाहिजे. त्यामुळे शासनाच्या या आडमुठी धोरणास आपला विरोध असल्याचा एकमुखी निर्णय आपण घ्यायचा आहे, असे आवाहन महाजन यांनी शेतकर्‍यांना केले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, ज्या सरकार कडे पाण्याची योजना पूर्ण करण्यासाठी 32 कोटी नाहीत, ते सरकार 13 हजार कोटीचा विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका विकसित करू पाहते. नादान सरकारला प्राधान्यक्रम कशाला द्यायचे, हेच माहीत नाही. आणि, आम्हाला आमच्या विनाशातून दुसर्‍याचा विकास मान्य नाही. या भूसंपादनामुळे सामाजिक परिणाम काय होतील. पर्यावरणात्मक परिणाम काय होतील. आणि किती लोक विस्थापित होतील. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न कसा सोडवला जाईल. या तिन्ही बाबींची पूर्तता झाल्याशिवाय एक इंचदेखील जागा संपादन करु देणार नाही.लढ्याची धार वाढवण्यासाठी एकजुटीने संघटित व्हा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी अ‍ॅड. सुरेखा दळवी यांनी सर्व शेतकर्‍यांना सांगितले, की आपण कायदेशीर मार्गदर्शनाची शिबिरे लावून लोकांमध्ये कायद्याची जनजागृती करू. सरकारात बसलेले आपले मालक नाहीत, तर ते सेवक आहेत. आपल्याला संविधानाने हक्क दिलेला आहे. जे पाच वर्षांसाठी सत्तेत आलेत, ते 2035 ला होणार्‍या प्रकल्पाची रुपरेषा आता कसे काय ठरवू शकतात, त्यांना अधिकार कोणी दिला? 2035 पर्यंत अनेक बदल झालेले पहायला मिळतील. म्हणूनच सर्वांना कायद्याची माहिती असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आपण मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन करू.
यावेळी व्यासपीठावर कण्याचे माजी सरपंच दिलीप पाटील, जोह्याचे माजी सरपंच काशिनाथ पाटील, आंबिवलीच्या सरपंच नेहा पाटील, बळवली सरंपच संजय डंगर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती परशुराम पाटील, वासुदेव पाटील, नरेंद्र पाटील, राजन झेमसे, प्रकाश मोकल यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते. सर्वानुमते एकमुखी ठराव घेण्यात आला, की एक इंच जागासुद्धा विरार-अलिबाग मेट्रो मार्गाला द्यायची नाही.