74 गावे एमएमआरडीएच्या ताब्यात; नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर
| रायगड | प्रतिनिधी |
बांधकाम परवानगीसाठी अलिबागच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना आता एमएमआरडीएच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जारी करीत रायगड जिल्ह्यातील 74 गावांचा एमएमआरडीए झोनमध्ये समावेश केला आहे. या निर्णयानुसार अलिबाग तालुक्यातील 22 तर कर्जत तालुक्यातील 52 गावे एमएमआरडीए क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहेत. या 74 गावांच्या परिसर विकासाच्या नियोजनाचे सर्वाधिकार आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे देण्यात आले आहेत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे अलिबाग आणि कर्जत तालुक्यातील नागरिकांना एमएमआरडीएच्या कार्यालयात बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 40 (1) सीमधील तरतुदीनुसार नेरळ परिसरातील 24 गावे, कर्जत परिसरातील 28 गावे, पोयनाड परिसरातील 11 गावे तर अलिबाग शहरालगत असलेल्या 11 गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्वाधिकार हे आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे देण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने परस्पर घेतला आहे. स्थानिकांची मते जाणून न घेता शासनस्तरावर परस्पर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 19 मे 2026 रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
अलिबाग तालुक्यातील गावांसाठी पूर्वी नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हाधिकारी रायगड हे काम पाहत होते. पण नजीकच्या काळात जिल्हाधिकारी रायगड यांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेले अधिकार काढून ही गावे सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आली होती. आता सिडकोच्या ताब्यातील ही गावे काढून एमएमआरडीएकडे देण्यात आली आहेत. तर एमएमआरडीएला या गावांसाठी नियोजन विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. एमएमआरडीए जोवर नवीन आराखडा तयार करून मंजूर करत नाही तोवर युडीसिपीआरचा विद्यमान आराखडा आणि नियम लागू राहणार आहेत.
अलिबाग शहरालगतची चेंढरे, वरसोली, गोंधळपाडा, वेश्वी, थळ, वायशेत, खंडाळे, नेहुली, मुळे, बामणोली आणि लोणारे तर पोयनाड परीसरातील पेझारी, दिवलांग, पोयनाड, आंबेपूर, शाहाबाज, वाळवडे, घसवड ही गावे सिडकोकडून आता एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत केली जाणार आहेत. हा निर्णय घेताना स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची तसदीही घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आता केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे स्थानिकांना बांधकाम परवानग्या आणि इतर विकास प्रकल्पांच्या मंजूरीसाठी मुंबईतील एमएमआरडीएच्या बांद्रा येथील कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अलिबागमधील नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
एमएमआरडीएकडे बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळवण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नैना प्रकल्पासाठी ज्यावेळेला सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी जवळपास पाच वर्ष नैना क्षेत्रात बांधकाम परवानगी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. हि बाब लक्षात घेऊन जोवर स्थानिक पातळीवर एमएमआरडीएची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही. तोवर जिल्हा प्रशासनाकडे बांधकाम परवानग्या अधिकार कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी नागरिकांना एमएमआरडीएच्या दारात उभं करणं म्हणजे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढविण्यासारखं आहे. स्थानिक यंत्रणा उभी न करता अधिकारांचे केंद्रीकरण करणे हा विकासाचा नव्हे, तर नागरिकांच्या गैरसोयीचा मार्ग आहे. रायगडमधील नागरिकांना स्वतःच्या कामासाठी दूरची धावपळ करावी लागणार असेल, तर ही व्यवस्था पुनर्विचाराची गरज आहे. एमएमआरडीएकडे अधिकार देण्यापूर्वी स्थानिक सुविधा आणि यंत्रणा उपलब्ध करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सहज होणारी प्रक्रिया दूर नेल्याने सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा विचार करण्याची गरज आहे.
चित्रलेखा पाटील,
शेकाप प्रवक्त्या