एक राष्ट्र एक निवडणूक

विधेयकाच्या विरोधात मिळाली 198 मते ; बिल जेपीसीकडे पाठवले

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

संसदेत लोकसभेत मंगळवारी वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी घटनेतील 129 संशोधन विधेयक 2024 लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटींग मशीनने मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. एकूण 369 सदस्यांनी मतदान केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला. या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी आक्षेप असेल तर मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचे सांगितले. यावर लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणाले की, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटत असेल तर तो मतपत्रिकेद्वारे त्याचे मत देऊ शकतो. त्यानंतर मतपत्रिकेवर मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी इलेक्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया सांगितली. त्यांनी म्हटले, तुम्ही जेव्हा मतदान करतात तेव्हा चूकन बटन दाबले गेले असेल तर मतपत्रिकेद्वारे तुम्ही ती चूक दुरुस्त करु शकतात. लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल तुमची पूर्ण व्यवस्था करेल. कारण अनेक खासदार नवीन आहेत. ते पहिल्यांदाच संसदेत आले आहेत.

लोकसभेची कारवाई स्थगित

मतपत्रिकेवर मतदान झाल्यानंतर लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निकाल सांगितला. त्यांनी सांगितले प्रस्तावाच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. त्यानंतर कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर लोकसभेची कारवाई दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.

विधेयक जेसीपीकडे

एनडीएचे सर्व घटक पक्ष वन नेशन, वन इलेक्शनच्या बाजूने आहेत. तर 14 पक्ष विरोधात आहे. सध्या हे बिल संसदीय समितीकडे (जेसीपी) पाठवण्यात आले आहे. त्यावर जेसीपीमध्ये चर्चा होईल. सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतली जातील. त्यानंतर पुन्हा नवीन विधेयक तयार होईल. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल. दरम्यान, या विधेयकावर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे हे विधेयक राज्यांच्या शक्ती कमी करणार नाही. हे विधेयक पूर्णपणे संविधान अनुकूल आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकावर एकमत झाल्यानंतर देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. यामुळे निवडणूक खर्च आणि प्रशासकीय भार कमी होईल जे राष्ट्रीय हिताचे असेल. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, ज्यामध्ये अनेक आव्हाने उभी राहतात. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर निवडणुकीचा खर्च एकदाच होईल, त्यामुळे पैसाही वाचेल आणि वेळही खूप वाचेल. तसेच, लोकांचा फायदा होईल आणि देशाचाही फायदा होईल.वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊन कायदाही झाला तर त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी किमान 10 वर्षे लागतील. तसेच, हा कायदा होण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवावे लागेल आणि त्याशिवाय त्याला किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा कायदा बनवून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे हे विधेयक लागू होण्यासाठी खूप वेळ लागेल.एवढेच नाही तर कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक टप्प्यांत काम करावे लागणार आहे.

निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीची आवश्यकता भासणार असल्याने, त्यांच्या निर्मिती आणि चाचणीसाठी बराच वेळ लागणार आहे, त्यामुळे यासाठी खूप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तसेच, या विधेयकाअंतर्गत, संविधानाच्या 83, 85, 172, 174 आणि 356 या पाच प्रमुख कलमांमध्ये बदल करावे लागतील. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी 10 वर्षे लागू शकतात. कारण सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ 2019 मध्ये संपणार आहे आणि त्यानंतर निर्वाचित लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीदरम्यान याची माहिती दिली जाईल. त्यामुळे अशा स्थितीत निश्‍चितच 10 वर्षे लागतील. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी ईव्हीएम आणि इतर संसाधनांची व्यवस्था करण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे घाईघाईने पावले उचलल्यास तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी उद्भवू शकतात.