माथेरानमध्ये संनियंत्रण समितीला विरोध

आजही ब्रिटिश कायद्याची अंमलबजावणी; इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये अनेक निर्बंध

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान शहराला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण दृष्टया संवेदनशील जाहीर केले. तेव्हापासून गेली 24 वर्षे माथेरानमधील पर्यावरण संतुलनाचे नावाखाली महाराष्ट्र शासनाकडून संनियंत्रण समिती काम करीत आहे. देशात बदलाचे वारे वाहत असताना संनियंत्रण समितीकडून ब्रिटिश कालीन कायदे थोपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ब्रिटिश देश सोडून गेले त्याला 80 वर्षे झाली पण माथेरान आजही ब्रिटिश काळातील कायद्यावर चालले आहे, त्यामुळे माथेरानमधील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या संनियंत्रण समितीला बासनात गुंडाळण्यात यावे अशी मागणी माथेरानमधून होत आहे.

2002 मध्ये माथेरान शहरात पर्यावरण राखण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने माथेरान पर्यावरण दृष्टया संवेदनशील जाहीर केले. संपूर्ण माथेरान परिसर इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये समाविष्ट केल्यानंतर अनेक निर्बंध आले. त्यात पर्यावरण दृष्टया शहरात आणि परिसरात कामे व्हावीत यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे निर्देशाखाली राज्य सरकारकडून माथेरान संनियंत्रण समिती कामकाज पाहणार होती. ही मॉनिटरिंग कमिटी शहराच्या वाटचालीत केवळ मॉनिटरिंग करण्याचे काम करणार होती, मात्र या समितीला माथेरान चालवण्याचा अधिकार असल्यागत समितीकडून शहरात ब्रिटिश कालीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समितीकडून पुढाकार घेतला जात होता. त्यामुळे माथेरानमध्ये समितीच्या विरोधात स्थानिकांची कायम त्या सदस्यांविरुद्ध विरोधी भूमिका राहिली आहे. त्यात या समितीत या भागाचे खासदार आणि आमदार तसेच शहराचे नगराध्यक्षांना देखील स्थान नाही. त्यामुळे पहिल्यापासून स्थानिक या मागणीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी करीत आहेत. मात्र, माथेरानमध्ये येऊन एकही झाड कधी न लावणारे तथाकथित पर्यावरण स्नेही लोक माथेरान शहराचा आपल्याला कळवला आहे असे वागत असून, माथेरानवर आपलेच राज्य राहणार अशा आविर्भावात संनियंत्रण समितीमध्ये लोकप्रतिनिधींना स्थान द्यायला विरोध करतात.

सरकारी बाबूंची समिती माथेरानमधील पर्यावरण राखण्याऐवजी आपल्या मर्जीतील बंगले धारकांसाठी काम करीत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आला आहे. त्यात अपवाद वगळता माथेरानचे पर्यावरण राखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सनियंत्रण समिती माथेरान शहरात येऊन स्थानिकांशी कधीही कोणत्याही प्रकारचे डायलॉग करीत नाही. स्थानिकांना काय पाहिजे याची कोणतीही शहानिशा किंवा चर्चा न करता ही समिती बैठका घेत आली आहे. त्यात या समितीचे कार्यक्षेत्र माथेरान असताना समिती कडून अपवाद वगळता अलिबाग येथेच बैठका घेत आली आहे. संनियंत्रण समिती सदस्यांना मोठा भत्ता मीटिंगसाठी मिळतो पण अनेक सदस्य हे ऑनलाईन हजर असतात तर कार्यक्षेत्र माथेरान असताना मुंबई येथून लाँचमध्ये बसून अलिबागमध्ये येतात आणि एका तासात बैठक संपवून मुंबईत परत जातात. त्यामुळे त्यांचे भले होत असेल पण माथेरान शहरातील जनजीवन सुरळीत चालावे, येथील जनतेच्या हाताला काम मिळावे असे कोणतेही काम समितीकडून होत नसल्याने अशी समिती आम्हाला नको असा उद्रेक माथेरानमधील जनतेतून कायम पुढे आला आहे.