निधीची उघड-उघड लूट होत असल्याचा आरोप
| उरण | प्रतिनिधी |
उरण तालुक्यातील पंचायत समितीमध्ये तत्कालीन गटविकास अधिकारी समीर वठारकर आणि ग्रामविस्तार अधिकारी विनोद मिंडे यांच्याकडे नागरिकांकडून अनेक भ्रष्टाचारविरोधी तक्रारी लेखी स्वरूपात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचाराची पाठराखण केली, असा आरोप उरणकरांकडून करण्यात येत आहे.
तक्रारदारांनी थेट संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे तक्रारी सादर केल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, चौकशीचा अहवाल कोणत्याही तक्रारदाराला न देता परस्पर अर्ज निकाली काढण्यात आले. हे संपूर्ण प्रकरण पारदर्शक प्रक्रियेविना पार पाडल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. यामध्ये तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी दिलीप तुरे यांच्यावर शासकीय निलंबनाची कारवाई झालेली असतानाही, उरण पंचायत समितीतील काही अधिकारी त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेचा लाभ मिळावा म्हणून तक्रारी थांबवण्याचे काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लवकरच इतर ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकांनी भ्रष्ट कारभार करून ग्रामपंचायत बदलली असली तरी त्यांचा भ्रष्टाचार उघड होऊन त्यांच्यावरही निलंबनाची टांगती तलवार असणार आहे.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या 15व्या वित्त आयोगांतर्गत आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा वापर गावच्या विकासासाठी होण्याऐवजी काही ठराविक ठेकेदार, दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अपहारासाठी करण्यात येत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. कायद्यानुसार निविदा प्रक्रिया सक्तीची असतानाही ती टाळून मनमानी पद्धतीने ठेके वाटप केल्याचे उघड झाले आहे.
ग्रामसभांचा केवळ नामधारी वापर, कागदावरच दाखवलेली कामे, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम आणि बनावट निविदा प्रक्रिया यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर उरण तालुक्यातील नागरिकांत संतापाची लाट असून, ग्रामविकास विभागात सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी उरणच जनतेतून करण्यात येत आहे.
