। अलिबाग । वर्षा मेहता ।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA) चे नियम 4 राज्यांमध्ये लागू झाले नाहीत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या चार आदिवासी लोकसंख्येच्या राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. पेसाचे नियम न लागू केल्यामुळे आदिवासी त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या अधिकारापासून वंचित राहीले आहेत.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने (एमओपीआर) या पिछाडीवर असलेल्या राज्यांच्या राज्यपालांना या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे तसेच त्यांना लवकरात लवकर नियम अधिसूचित करण्याचे आवाहन केले आहे. पेसा कायद्याच्या तरतुदी आदिवासी समुदायांच्या परंपरा आणि चालीरीतींचे संरक्षण, जतन करण्यात मदत करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करतात.
आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आणि तेलंगणा यांनी त्यांचे राज्य पेसा नियम अधिसूचित केले असल्याचे ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.
सिंह म्हणाले की, ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आणि केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय यांनी आदिवासी समाजाच्या परंपरा लक्षात घेऊन आदिवासी समाजासाठी विकासाचे नवे मॉडेल तयार करावे. त्यांना पुरेशा सुविधा दिल्या द्याव्यात. त्यांनी आदिवासीच्या जमिनी वेगळे होण्यापासून रोखण्याच्या गरजेवरही भर दिला. तसेच पेसा आणि वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही सांगितले.