अलिबाग-विरारचा मार्ग मोकळा

तीस हेक्टर शासकीय जमीन वनविभागाला हस्तांतरित करणार; महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी घेतला निर्णय

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रखडलेला विरार-अलिबाग हा बहुउद्देशीय मार्गिकेचा प्रकल्प आता लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या मार्गावर असलेले अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. डहाणूमधील तीस हेक्टर वनजमिनीला शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार घेतला आहे. त्यामुळे हा मार्ग आता मोकळा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

या प्रकल्पांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील नवघर ते रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेरदरम्यान 80 किलोमीटर लांबीचा मार्ग तयार केला जात आहे. या मार्गासाठी वन विभागाची जमीन वापरावी लागणार आहे. त्यामुळे वन विभागाला पर्यायी जमीन देणे आवश्यक होते. विरार-अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या मार्गातील वन जमिनीचा अडथळा दूर करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चंडीगाव येथील 30 हेक्टर शासकीय जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालघरमधील चंडीगाव येथील गट क्र. 729 मधील एकूण 252.95 हेक्टर क्षेत्रापैकी 30 हेक्टर जमीन वन विभागाला पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. ही जमीन केवळ एक रुपये प्रतिचौरस मीटर या नाममात्र दराने एमएसआरडीसीला भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून दिली जाणार आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्याला थेट जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबई, महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांमधील प्रवासाचा वेळ वाचून दळणवळणाला मोठी गती मिळणार आहे.

नियम अटींवर दृष्टीक्षेप
जमिनीच्या मंजुरीसाठी शासनाने काही कडक नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार एमएसआरडीसीला ही 30 हेक्टर जमीन पुढील तीन महिन्यांत वन विभागाकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर केवळ ठरवून दिलेल्या कामासाठीच करता येणार आहे. काम थांबल्यास जमीन विनामोबदला सरकारला परत करावी लागणार आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय ही जमीन कोणालाही हस्तांतरित किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. भविष्यात या जमिनीवर कोणतेही अतिक्रमण झाल्यास ते हटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी वन विभागाची असणार आहे.