पंजाबातील दलितांचे राजकारण

प्रा. अविनाश कोल्हे

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता सुरू असलेल्या विधान सभांच्या निवडणूकांचे वेळापत्रक फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार पंजाब राज्यात 14 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते. नंतर मात्र निवडणूक आयोगाने घाईघाईने ही तारीख पुढे ढकलली आणि 20 फेबु्रवारी ही नवी तारीख जाहीर केली. असं करण्याचं एकमेव कारण म्हणजे बुधवार, सोळा फेबु्रवारी रोजी पंजाबातील संत रवीदास यांची जयंती होती. एका आदरणीय संताच्या जयंतीसाठी आयोगाने मतदानाचा दिवस पुढे ढकलण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी.
संत रवीदास यांचा जन्म इ.स. 1450 साली तर निधन 1520 साली झाल्याचं मानलं जातं. संत रवीदास म्हणजे भारतातील संत कवींच्या यादीतील एक मोठं आणि आदरणीय नाव. यांचे काव्य शिख समाजासाठी पवित्र असलेल्या ‘गुरू ग्रंथसाहेब’ मध्ये अंतर्भूत केलेल्या आहेत. मराठीतील संत नामदेवांच्या रचनासुद्धा ‘गुरू ग्रंथसाहेब’ मध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. संत रवीदास यांचा उत्तर भारतातील समाजावर फार प्रभाव आहे. म्हणून त्यांच्या जयंतीचा दिवस मतदानाच्या दरम्यान आल्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदानाचा दिवस पुढे ढकलला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामागे आणखी एक राजकीय वास्तव आहे. याची दखल घ्यावी लागेल. हे वास्तव म्हणजे पंजाबातील दलित समाजाच्या मतांचे राजकारण. पंजाब हे भारतीय संघराज्यातील असे राज्य आहे जिथं दलित समाजाची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे तीस टक्के आहे. संत रवीदास यांच्यावर श्रद्धा असणार्‍यांमध्ये बहुसंख्य समाज दलित समाज आहे! आजपर्यंत पंजाबात ‘दलित समाजाचे राजकारण’ हा अलिकडेपर्यंत महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. आता मात्र पंजाबातील विधानसभा निवडणूकांत दलित समाजाची मतं निर्णायक ठरणार आहेत.
यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या खेपेला प्रथमच दलित समाजातील एक व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेली आहे. कॉग्रेस पक्षाने 19 सप्टेंबर 2021 मध्ये चरणजित चन्नी या दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी नेमले. या खेपेला अभ्यासक या दृष्टीने पंजाब विधानसभा निवडणूकांकडे बघत आहेत. पंजाब विधानसभातील एकूण 117 जागांपैकी 34 जागा दलित समाजासाठी आरक्षित असतात.  एका अभ्यासानुसार सुमारे 54 मतदारसंघ असे आहेत जिथे दलित मतदारांची संख्या तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यातील दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे पंजाब राज्यातील दलित समाज इतर राज्यांतील दलित समाजापेक्षा आर्थिकदृष्टया सुस्थितीत आहे.
पंजाबातील सामाजिक स्थिती इतर राज्यांपेक्षा बरीच गुंतागुंतीची आहे. या राज्यात शिख समाजाची लोकसंख्या 63 टक्के आहे. यातील सुमारे 72 टक्के पंजाबच्या ग्रामीण भागात राहातात. शिख धर्मात जाती वंश वगैरेंना स्थान नसले तरी 1881 ते 1921 सालापर्यंत इंग्रज सरकारने केलेल्या जनगणनेत शिख समाजात जाट, खत्री, अरोरा, अहुलीवाया वगैरे सुमारे पंचवीस जातींचा उल्लेख आढळतो. पंजाबच्या राजकारणावर जाट शिखांचा नेहमीच वरचश्मा राहिलेला दिसून येतो. हा समाज जमीनदार असून ग्रामीण भागात एकत्रित झालेला आहे. पंजाबचे आजपर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री जाट समाजाचे होते. फक्त अपवाद दोन. एक म्हणजे ग्यानी झैलसिंग व दुसरे म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री चरणजित चन्नी.
पंजाबातील दलित समाजातही दोन गट आहे. एक म्हणजे महजबी आणि  यांचेच दुसरे नाव म्हणजे अदधर्मी. दुसया गटात रामदासी आणि रवीदासींचा समावेश असतो. यातील रवीदासी तर स्वतःला हिंदू किंवा शिख समजत नाही. त्यांच्या मते त्यांचा धर्म म्हणजे रविदासी धर्म. आधी हे गट चामडयांची कामं करत आणि विणकाम करत असत. हिंदू धर्मातील जातीव्यवस्थेचा जाच टाळण्यासाठी त्यांनी शेकडो वर्षांपूर्वी धर्मांतरं केली होती. जातीनिहाय व्यवसायांच्या जोडीने पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक व्यवस्थेत ‘जमीनीची मालकी’ हा घटक फार महत्वाचा ठरतो. एका अंदाजानुसार पंजाबातील दलितांकडे फक्त 0.7 टक्के जमीनीची मालकी आहे. यामुळे तेथील दलितांना एक तर शेतमजूर व्हावे लागते किंवा इतर व्यवसाय निवडावा लागतो.
देशातील अनेक राज्यांप्रमाणे पंजाबातही दलित समाजासाठी वेगळी स्मशानं आहेत. काही अभ्यासकांच्या निरीक्षणांनुसार अनेक गुरूद्वारांमध्ये दलितांना प्रवेश नसतो. आजपर्यंत ही जातीव्यवस्था मोडण्याचे असंख्य प्रयत्न झालेले आहेत. इ.स. 1873 साली ‘सिंग सभा चळवळ’ सुरू झाली होती. या चळवळीचा मुख्य उद्देश्य जातीव्यवस्थेचे निर्मुलन, हे होता. असे असून आजही त्या राज्यात जातीव्यवस्था आहे. नंतर दलित शिखांनी स्वतःसाठी वेगळे गुरूद्वारे स्थापन केले. काही दलितांनी स्वतःला वेगवेगळया डेयांशी स्वतःला जोडून घेतले.
अशा स्थितीत पंजाबातील दलित समाजाची मतं आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या पद्धतीने मोर्चे बांधणी केली आहे.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित चन्नी यांनी ‘डेरा सचखंड’ या ठिकाणाला भेट दिली. या डेयात जास्तीत जास्त प्रमाणात दलित समाज आहे. याचा साधा अर्थ असा की दलित समाजाची मतं हवी असली तर या डेयाला भेट दिली पाहिजे. या दौ यादरम्यान मुख्यमंत्री चन्नी यांनी पंचवीस कोटी रूपयांचा निधी जाहीर केला होता. चन्नी यांचा दौरा संपत नाही तेवढयात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरवींद केजरीवाल यांचा दौरा झाला. त्यानंतर अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल आणि त्यानंतर भाजपाचे गजेंद्रसिंग शेखावत यांचा दौरा संपन्न झाला. मुख्य म्हणजे हे या वर्षी सुरू झाले असं नाही तर पंजाबात निवडणूका जाहीर झाल्या की सर्व पक्ष ‘डेरा सचखंड’ला भेटी देतात. असं असलं तरी डेराचे पदाधिकारी कधीही ‘अमुक पक्षाला मतं द्या’ असं आपल्या भक्तांना आवाहन करत नाही. ही वस्तुस्थिती असली तरी यामुळे गरीब दलितांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. आजही पंजाबातील दलित समाजाला अनेक प्रकारच्या अन्यायांना सामोरे जावे लागते. साधी बारावीच्या तसेच पदवीपरिक्षेच्या गुणपत्रिकेचा मुद्दा जरी घेतला तरी त्या मिळण्यास फार विलंब लावला जातो. अशीच समस्या दलित विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तींबद्दलही आहे. एका अंदाजानुसार 201718 या शैक्षणीक वर्षांपासून 20192020 वर्षादरम्यान शिष्यवृत्तीचे सुमारे पंधराशे कोटी रूपये पडून आहेत.
याचा अर्थ पंजाबात दलितांचे राजकारण अलिकडे सुरू झाले, असं मात्र समजण्याचं कारण नाही. काही अभ्यासकांच्या मते पंजाबातील दलितांचे राजकारण सुमारे शंभर वर्षं जुने आहे. इ.स. 1926 साली बाबू मंगू राम मुगोवालीया यांनी दलितांची एकजुट घडवून आणली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंजाबात 1952 साली रिपब्लिकन पक्ष स्थापन झाला. नंतर कांशीराम यांनी बसपाचे राजकारण सुरू केले.आता एकविसाव्या शतकातील तिसरं दशक सुरू झालेलं आहे. या निवडणूकांत दलित समाजाची मतं निर्णायक ठरणार आहेत. गेली काही वर्षं पंजाबातील दलित समाजात मोठया प्रमाणात जागृती झालेली आहे. त्या प्रमाणात पंजाबातील उच्च वर्णीय समाजाने त्यांची योग्य ती दखल घ्यायला सुरूवात केली आहे. आज तेथील जीवनाच्या अनेक क्षेत्रात दलित समाजातील व्यक्ती सत्तेच्या ठिकाणी बसलेल्या दिसतात. शिख समाजासाठी सर्वात महत्वाची जागा म्हणजे अकाल तख्त. आज या तख्तच्या प्रमुखपदी ग्यानी हरप्रीतसिंग आहेत जे दलित समाजातील आहेत! जे कालपरवा उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये झाले ते आता पंजाब राज्यात होत आहे आणि ते म्हणजे आता गावोगाव डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचे पुतळे दिसायला लागले आहेत. पंजाबातील दलितांना स्वतःची ओळख सापडत असल्याचा हा पुरावा समजला जातो.या सर्व घटनांचा परिणाम निवडणूकांच्या निकालांवर कसा होतो, हे मात्र दहा मार्च रोजी जेव्हा निकाल येतील तेव्हा समजेल. या खेपेस अनेक धक्के बसतील, असा अंदाज आहे.