राजकारण कोणत्या वळणावर?

डॉ. अशोक चौसाळकर 

विकासाचं राजकारण पुढे नेणं हे भाजपापुढील सध्याचं मुख्य आव्हान आहे. केवळ कल्याणकारी योजना कार्यक्षमरित्या लागू केल्याने बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटत नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी विकासाची गती वाढवणं आवश्यक असून लोकांमध्ये दुही निर्माण करणारे धार्मिक, जातीय कलह दूर करणं गरजेचं आहे. हे साधलं तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे धोरण योग्य पद्धतीनं पुढे रेटलं असं म्हणता येईल.

नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये पाचपैकी चार राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला आणि पंजाबमध्ये मात्र आम आदमी पक्षाचा विजय झाला. अर्थात पंजाबमध्ये भारतीय जनता पक्षाला फारसा पाठिंबा नव्हता कारण गेल्या पन्नास वर्षांपासूनचा त्यांचा मित्रपक्ष अकाली दल त्यांच्यापासून दुरावला होता. या निवडणुकीतून पुढे आलेल्या निष्कर्षांची पुरेशी चर्चा झाली. आता त्यातून पुढे येणार्‍या पुढील काळातल्या राजकीय चित्राचा अंदाज घेण्याची गरज आहे. यातूनच देशाच्या राजकारणाचं नवं वळण तपासून पाहता येईल. या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता महत्त्वाची ठरली. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षानं भाजपापुढे अतिशय कठोर आव्हान उभं केलं होतं. तरीही शेवटच्या टप्प्यात हिरिरीने प्रचार करुन मोदींनी विजय खेचून आणला. याचा अर्थ असा की 2014 पासून मोदी यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. त्यांची लोकप्रियता, अमित शहा यांचं संघटनकौशल्य आणि जिद्दीनं काम करण्याची पद्धत, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी गेली पाच वर्षं केलेला कारभार आणि भाजपा कार्यकर्त्यांची उत्साही फळी यांच्या सहाय्यानं गोवा आणि उत्तराखंड या अवघड वाटणार्‍या राज्यांमध्येही भाजपानं विजय खेचून आणला. यावरुन पुढील राजकारणात भारतातल्या विरोधी पक्षांना किती सुसज्ज विरोधाला तोंड द्यावं लागणार आहे हे लक्षात येतं.
या निवडणुकीत जात आणि धर्म यांच्या आधारे केलं जाणारं राजकारण काही प्रमाणात मागे पडलं. 1990 नंतर भारताच्या राजकारणात मंडलवादी राजकारणाला सुरूवात झाली आणि उत्तर प्रदेश तसंच बिहार या दोन राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सत्तापालट होऊन सत्ता बहुजन जातींच्या हातात गेली. परंतु 2014 नंतर मोदींनी सुरू केलेल्या नव्या राजकारणामुळे ‘मंडल’ची धार बोथट झाली हे बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवरुन दिसून आलं. याचा अर्थ मंडलवादी राजकारण पूर्णत: पराभूत झालं असा होत नाही. कारण बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव आणि उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांनी भाजपाशी बरोबरीनं लढत दिलेली आहे. परंतु त्यांचा विजयाचा फॉर्म्युला आता मागे पडला आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाचं राजकारण शिख धर्माच्या पाठिंब्यावर सुरू होतं आणि त्या पक्षाला शिखांचा भरघोस पाठिंबा मिळत होता. शिखांच्या सर्व धार्मिक संघटना, संस्था त्यांच्याच ताब्यात होत्या. पण या निवडणुकीत अकाली दलाचा दारुण पराभव झाल्यामुळे त्या पक्षाला आपल्या राजकीय धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. गोव्यामध्येदेखील धर्माचा फारसा उपयोग झाला नाही. केवळ उत्तर प्रदेशात एक प्रकारचं ध्रुविकरण करण्यामध्ये भाजपाला यश मिळालं. पण धर्माचा प्रभाव वरचेवर कमी होत आहे, हे भाजपानेही लक्षात घेतलं पाहिजे.
या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला आणि पंजाबमध्ये असणारी सत्ताही हातून गेली. आता काँग्रेसच्या हातात फक्त दोन राज्यांमध्ये पूर्ण सत्ता आणि दोन राज्यांमध्ये अर्धी सत्ता राहिली आहे. शक्यता अशी वाटत होती की गोवा आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसला निसटता विजय मिळेल. पण तेदेखील शक्य झालं नाही. काँग्रेसच्या र्‍हासाची महत्त्वाची कारणं म्हणजे त्या पक्षाजवळ स्वत:ची वेगळी कार्यक्रमपत्रिका नसणं, घराणेशाहीचा पुरस्कार आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यक असणारी जिद्द नसणं, नितीधैर्य नसणं, पक्षाची संघटना विस्कळित असणं आणि पक्षनेतृत्वाच्या घोडचुकांना अंत नसणं. आजही काँग्रेस हा भाजपानंतरचा दुसरा महत्त्वाचा पक्ष आहे. परंतु हळूहळू तो आपली प्रभावक्षेत्रं इतरांना काबीज करण्यासाठी मोकळी ठेवत आहे. निवडणुकीचा निकाल पक्षाच्या भवितव्याबद्दल चिंता निर्माण करतो.
आम आदमी पक्षाचा धडाका ही या निवडणुकीमधली आणखी एक महत्त्वाची घडामोड आहे. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीमधून निर्माण झालेल्या या पक्षाने दिल्ली आणि पंजाब या दोन प्रांतांमध्ये चांगलं यश कमावलं होतं. 2017 मध्ये मात्र त्यांना पंजाबमध्ये मोठं यश मिळालं नाही. पण त्यांनी पंजाबमध्ये पाच वर्षं चांगलं काम केलं आणि काँग्रेस तसंच अकाली दलाच्या चुकांचा फायदा उठवत आपला प्रभाव वाढवला. दिल्लीमध्ये त्यांनी शिक्षण, वीजपुरवठा, रस्ते सफाई, लोकाभिमुख शासन याबाबत केलेल्या प्रयोगांचा परिणाम पंजाबमध्ये झाला आणि त्यांना मोठा विजय मिळाला. आता भाजपाला पर्याय म्हणून उभं राहण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसचा प्रभाव कमी होत असलेल्या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष प्रवेश करत आहे. त्यामुळे तो भविष्यातला पक्ष आहे असं म्हणायला हरकत नाही. ‘आप’ने तीन महत्त्वाचे वैचारिक प्रयोग केले. त्यातला एक म्हणजे कल्याणकारी राज्याच्या योजनांची चोख अंमलबजावणी आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासन. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, सफाई या सर्व क्षेत्रांमध्ये दिल्ली शहरात केलेलं काम हा दुसरा मुद्दा आहे. तर तिसरा मुद्दा म्हणजे भाजपाविरुद्ध धर्मनिरपेक्षवादाचा मुद्दा उभा न करता सर्वधर्मसमभावाची कल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणणं. आपण धर्मातीत नाही असं दाखवणं आणि काँग्रेसच्या महात्मा गांधी आणि पंडीत नेहरु या विचारवंतांऐवजी भगतसिंग आणि आंबेडकर हे दोन विचारवंत पुढे आणून त्याभोवती लोकांना संघटित करणं. हा एक नवा प्रयोग आहेे असं म्हणता येईल.
या निवडणुकीमध्ये दोन पक्षांना मोठं अपयश सोसावं लागलं. हे दोन पक्ष बहुजन समाज पक्ष आणि अकाली दल. अकाली दलाची चर्चा आधी आपण केली आहे. बहुजन समाज पक्ष हा मंडलवादी राजकारणामध्ये सामाजिक परिवर्तन करणारा पक्ष मानला गेला. या पक्षाने पूर्वी अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या दलित आणि बहुजन जातींना एकत्र आणून लक्षणीय यश संपादन केलं होतं. 2007 मध्ये पूर्ण बहुमत मिळून तो पक्ष सत्तेत आला होता. परंतु 2014 नंतर पक्षाचा प्रभाव कमी होऊ लागला. तरीही त्यांना चांगली मतं मिळत होती. 2019 च्या निवडणुकीत त्यांना 21 टक्के मतं मिळाली. 2022 च्या निवडणुकीत मात्र पक्षाला फक्त 11 टक्के मतं मिळाली आहेत. मायावती यांच्या नेतृत्वाचा एकखांबी नेतृत्व असणारा दलितांचा हा पक्ष पुन्हा एकदा झेप घेतो की हळूहळू अस्तंगत होतो हे आता पहावं लागेल. कारण हा दलितांच्या आत्मसन्मानाचं आणि हिताचं राजकारण लढाऊपणे लढणारा पक्ष आहे.
गेली दोन वर्षं पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या प्रांतांमध्ये तीन शेतकरी कायद्यांविरुद्ध शेतकर्‍यांनी मोठी चळवळ चालवली. त्यापुढे माघार घेऊन अखेर मोदींनी हे कायदे रद्द केले. निवडणुकीपूर्वी या आंदोलनात भाग घेणार्‍या कार्यकर्त्यांनी संयुक्त किसान मोर्चा हा पक्ष स्थापन करुन निवडणुका लढवल्या. परंतु पंजाबमध्ये या मोर्च्याला एकही जागा मिळाली नाही. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमध्ये जाट शेतकरी भाजपाला विरोध करुन सपाला पाठिंबा देतील असा अंदाज होता. पण ते देखील खरं ठरलं नाही. याचं कारण असं की राजकीय आणि सामाजिक चळवळीसाठी लाखोंच्या संख्येनं जमणारे लोक निवडणुकीत चळवळीच्या नेत्याला विजयी करतातच असं नाही. त्यामुळे पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातही भाजपालाच चांगलं यश मिळालं. हाच अनुभव एक्के काळी महाराष्ट्रात शरद जोशी यांना आला होता.
या निवडणुकीमध्ये भाजपाचा देदीप्यमान विजय आणि काँग्रेसचा दारुण पराभव या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत तशाच प्रादेशिक पक्षांचा उदय ही बाबही महत्त्वाची आहे. म्हणूनच पुढील काळात भारताच्या राजकारणात भाजपाविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, तेलंगणा राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादी पक्षांची संयुक्त आघाडी उभी राहण्याची शक्यता आहे.
मुख्य अडचण आहे ती या आघाडीचे काँग्रेसशी संबंध कसे राहतील याची. हे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले तर नवं राजकारण उभं राहू शकतं. अस्मितेच्या राजकारणाच्या जागी विकासाचं राजकारण पुढे नेणं हे भाजपापुढील येत्या काळातलं मुख्य आव्हान आहे. केवळ कल्याणकारी योजना कार्यक्षमरित्या लागू केल्यानं बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटत नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी विकासाची गती वाढवणं आवश्यक आहे आणि लोकांमध्ये दुही निर्माण करणारे धार्मिक, जातीय कलह दूर करणं गरजेचं आहे. हे साधलं तर खर्‍या अर्थानं ‘सबका साथ सबका विकास’ हे धोरण पुढे रेटलं असं म्हणता येईल.