| मुरुड | वार्ताहर |
मुरुड नपाच्या शाळा क्रमांक 1 ची निविदा प्रक्रिया नव्याने करण्यात यावी,अशी मागणी संबंधित ठेकेदाराकडून करण्यात आली आहे.
काही दिवसापूर्वी एका दैनिकात शाळा क्रमांक 1 ची जीर्ण इमारत पाडण्याबाबतची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या अनुषंगान एकूण 9 निविदा मुरुड नगरपरिषदेस प्राप्त झाल्या होत्या. वर्तमान पत्रात दिलेल्या निवेदेमध्ये अटी व शर्ती न टाकता टेंडर फॉर्म मध्ये आवश्यक कागदपत्रांची यादी नमूद केली होती. हे चुकीचे असून अटी शर्ती या कायद्यन्वेय टेंडर मध्ये नमूद असल्या पाहिजे. त्यामुळे माझ्यासारख्या गरीब ठेकेदारावर अन्याय झाला असून सदरची निविदा प्रक्रिया नव्याने करण्यात यावी, अशी मागणी एस.एन.मेटलचे ठेकेदार समीर शब्बीर शेख यांनी पत्रकारांजवळ कैफियत मांडताना केली आहे.
निवेदेमध्ये सहा नंबरची अट ही अनावश्यकपण टाकण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र मागण्यात आले होते. वास्तविक पहाता इमारत तोडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम चे प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते. राज्यात मी अनेक ठिकाणी काम केले आहे. परंतु तिथे असे प्रमाणपत्र मागण्यात आले नाही. मग मुरुड नगरपरिषदेने अशी अट घालणे योग्य नाही. मी ही निविदा 11 लाख 11 हजार 786 रुपयांचे टेंडर भरले होते. परंतु बांधकाम खात्याच्या प्रमाणपत्र अभावी माझी निविदा उघडण्यात आली नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सदरची निविदा अंदाजे 9 लाख रुपयांच्या आसपास देण्यात आली. इमारत तोडण्याकामी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे हे कोणत्या कायद्याखाली योग्य आहे याचा खुलासा मुरुड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी करावा, अशी मागणी समीर शेख यांनी केली आहे.
प्रत्येक वेळी नगरपरिषदेच्या अटी वेगवेगळ्या असतात. यापूर्वी झालेल्या नपाच्या इमारत तोडण्याकामी आजतागत अशी अट नव्हती. तरी या निविदांमध्ये आणि यापूर्वी झालेल्या विविध निविदांमध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून येते. याबाबत जिल्हाधीकारी-रायगड व वरिष्ठ कार्यालयाने दखल घेऊन झालेल्या निविदेची उच्चं स्तरीय चौकशी करून आम्हा गरीब ठेकेदारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करून झालेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे.