राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शेकाप व शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांचा निर्धार
| मुरूड जंजिरा | वार्ताहर |
सुमारे छत्तीसशे कोटींचा दिघी बंदर प्रकल्प हा श्रीवर्धन व मुरुड तालुक्यात असताना या प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून न देता परस्पर परप्रांतियांच्या भरत्या केल्या जात आहेत. स्थानिक तरुणांना त्यातून डावलले जात आहे, तसेच या प्रकल्पाचे आगरदांडा येथील काम बंद पडल्याने येथील अनेक स्थानिकांवर आलेले बेरोजगारीचे संकट दूर करण्यासाठी मुरुड तालुक्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन एका कृती समितीची स्थापना करण्याचा निर्धार केल्याचे शुक्रवारी मुरुडमधील शोअर लाईन हॉटेलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुरुड तालुका अध्यक्ष मंगेश दांडेकर यांनी पुढाकार घेऊन तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस सह काँग्रेस, शेकाप, शिवसेना-उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांना एकत्र आणून ही कृती समिती स्थापन करण्याचे ठरवल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. याप्रसंगी दांडेकर यांच्यासह काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सुभाष महाडिक, शहराध्यक्ष नाना गुरव, शेकापचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य मनोज भगत, तालुका चिटणीस अजित कासार, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे तालुकाप्रमुख नौशाद दळवी, माजी उपसभापती चंद्रकांत मोहिते, माजी नगरसेवक प्रमोद भायदे, आदेश दांडेकर, विजय पैर, डॉ. विश्‍वास चव्हाण, बाबा दांडेकर, अ‍ॅड.मृणाल खोत, माजी नगरसेविका प्रमिला माळी, अजगर दळवी, सुदेश वाणी आदी नेते उपस्थित होते.
विद्यमान खासदार सुनिल तटकरे, माजी खासदार अनंत गीते, आमदार जयंत पाटील, कामगार नेते तथा रायगड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष महेंद्र घरत, आ. आदिती तटकरे, अनिकेत तटकरे, माजी आ. पंडित पाटील आदींना बरोबर घेऊन लवकरच स्थापन होणार्‍या कृती समितीने दिघी पोर्टच्या व्यवस्थापकांची भेट घेण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.
सन 2007 मध्ये या प्रकल्पाचे काम विजय कलंत्री यांना देण्यात आले होते. त्यांनी चार-पाच वर्षे ते सुरळीतपणे चालवले, नंतर ते बंद पडले. सध्या देशातील मोठ्या अदानी ग्रुपकडे सोपविण्यात आले आहे. प्रकल्प सुरू होताच स्थानिकांनी या परिसरात अनेक लहान-मोठे उद्योगधंदे सुरू केले. प्रकल्पकाला आवश्यक त्या वाहनांची खरेदी केली. त्यासाठी स्थानिक बँकांकडून कर्जे घेतली; परंतु प्रकल्पाच्या आगरदांडा भागातील काम बंद पडल्याने या सर्वांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. प्रकल्पात काम करण्यासाठी परप्रांतियांच्या भरत्या केल्या जात आहेत. त्याचा परिणाम स्थानिकांवर झाला आहे. स्थानिक प्रशिक्षित तरुण रोजगारासाठी आपली राहती घरे सोडून मुंबई, पुण्याकडे धाव घेत आहेत. प्रकल्पाला आवश्यक प्रशिक्षित उमेदवारांची वानवा असल्याचे सांगून बाहेरची माणसे भरली जात आहेत. स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच मुरुडमधील सर्वपक्षीय मंडळींना एकत्र आणून लढा उभारण्याचा मानस कृती समितीचे निमंत्रक मंगेश दांडेकर यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
एकीकडे इकोसेन्सेटिव्ह झोन व दुसरीकडे सिआरझेड कायद्यात हा तालुका अडकल्याचे अजित कासार यांनी सांगितले. सर्वच पक्षांच्या वरिष्ठांशी बोलून त्वरित कृती समिती स्थापन करण्याचे आवाहन मनोज भगत यांनी करुन गेल्या दीड वर्षात अदानींकडून कोणतीही ठोस कामे न झाल्याचा आरोप केला. यावेळी अन्य पक्षाच्या नेत्यांनीही आपले विचार मांडले.