| रायगड | प्रतिनिधी |
केंद्राकडून राबविण्यात आलेल्या समग्र शिक्षा अभियानाची मुदत 31 मार्चला संपली. त्यासाठी कार्यरत असलेल्या 3 हजार 752 कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची वेळ ओढवली होती. मात्र, त्यांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. केंद्राकडून समग्र शिक्षा मुदतवाढ किंवा 2.0 ही सुधारीत योजना राबवण्याची तयारी करण्यात येत आहे. त्यामुळे 31 मार्चपासून हवालदिल झालेल्या कंत्राटी, बाह्य संस्थेकडून सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत समग्र शिक्षा अभियान राबवले जाते. यात 3 हजार 384 कर्मचारी करार तत्त्वावर तर 368 कर्मचारी बाह्य संस्थांकडून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत होते. मात्र, अभियानाचीच मुदत संपल्याने राज्य विधान मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या अभियानातील कर्मचारी संघटनांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले होते. आपल्याला सेवेत कायम करण्याची मागणी लावून धरली आहे. यासाठी अद्यापही हे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना संदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच केंद्राकडून येत्या काही महिन्यांत समग्र शिक्षा 2.0ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच समग्र शिक्षा 2.0 ही योजना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत ठेवली जाणार आहे.
यासाठी सुरू होते अभियान
केंद्र शासनामार्फत 2001-02 यावर्षी प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने सर्व शिक्षा अभियान ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009-10 मध्ये सुरू झाले. माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ हा त्याचा प्रमुख उद्देश होता. तसेच अध्यापनात अनुभवाला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकसित करणे या उद्देशाने शिक्षक शिक्षण योजना सुरू होती.
तीन योजना एकत्रित
केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण या तीन योजना एकत्रित करून 2018 मध्ये केंद्र शासनामार्फत समग्र शिक्षा योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत राज्यात विविध उपक्रम राबवले जातात. हे उपक्रम राबवण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हा, महापालिका, तालुका या स्तरावर विविध पदांवर करार तत्त्वावर व बाह्य संस्थेमार्फत कर्मचारी कार्यरत आहेत.