पोलादपुरात सुमन मोटेल्सच्या प्रतिबंधित जमिनींची पुनर्विक्री?

2025 मध्ये शेकडो परराज्य खरेदीदारांच्या नावे ‌‘सेल डीड’!

| पोलादपूर | प्रतिनिधी |

सेबीने यापूर्वी प्रतिबंधित केलेल्या सुमन मोटेल्स प्रकरणातील जमिनी पुन्हा विक्रीस काढल्याचा धक्कादायक प्रकार पोलादपूर तालुक्यात समोर आला आहे. 2025 मध्ये परराज्यातील शेकडो खरेदीदारांच्या नावे ‌‘सेल डीड’द्वारे सातबारा करण्याची प्रक्रिया पार पडल्याने प्रशासन आणि तपास यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पोलादपूर तालुक्यातील 88 गावांपैकी काही गावांमधील जमिनींच्या खरेदीखतांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करू नये, असा ठराव पंचायत समितीच्या आमसभेत पूर्वी करण्यात आला होता. त्यानुसार दीर्घकाळ ‌‘जैसे थे’ स्थिती कायम होती. मात्र, गेल्या वर्षाअखेरीस परिस्थितीत मोठा बदल झाल्याचे समोर आले आहे. परराज्यातील शेकडो खरेदीदारांच्या नावे ‌‘सेल डीड’द्वारे सातबारा नोंदी करण्याची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.

मुंबईस्थित सुमन मोटेल्स लिमिटेड ही कंपनी पूर्वी महामार्गांलगत मोटेल, हॉटेल आणि रिसॉर्ट प्रकल्प विकसित करण्याच्या नावाखाली कार्यरत होती. मात्र, या कंपनीच्या नावाखाली जमिनींच्या गुंतवणुकीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. पोलादपूर तालुक्यातील काही जमिनींमध्ये ‌‘5 हजारात 1 एकर’ या योजनेच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभारण्यात आले. प्रत्यक्षात गुंतवणूकदारांना आश्वासनानुसार जमीन मिळाली नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये फक्त 1 एकर जमीन देऊन उर्वरित जमीन इतर मार्गाने वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणाची दखल घेत भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) यांनी संबंधित सर्व्हे नंबरवरील जमिनींच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले होते. तसेच कंपनीला बंद करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, कंपनीने हे आदेश पूर्णपणे पाळले नाहीत. यानंतर कंपनीचे चेअरमन शेख मुख्तार हुसैन, मॅनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र कंधार यांच्यासह इतर संचालकांवर 2002 साली भांडवली बाजारातून बंदीही घालण्यात आली होती.

दरम्यान, पोलादपूर पंचायत समितीच्या आमसभेत त्या काळातील आमसभाध्यक्ष स्व. प्रभाकर मोरे यांनी या जमिनींच्या सातबारा फेरफारांवर बंदी घालण्याचे रूलिंग दिले होते. त्यामुळे अनेक वर्षे या जमिनींची खरेदी-विक्री थांबलेली होती. मात्र, 16 ऑगस्ट 2024 रोजी विशेष न्यायालयाने सुमन मोटेल्स कंपनी आणि तिच्या संचालकांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला.

या निर्णयानंतर काही जमीनमाफियांनी पुन्हा या जमिनींच्या विक्रीसाठी हालचाली सुरू केल्याचे समोर येत आहे. वारसांना अल्प मोबदला देऊन ‌‘सेल डीड’द्वारे जमिनींची नोंदणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, मुंबईस्थित एका राजकीय व्यक्तीच्या माध्यमातून या व्यवहारांना चालना मिळाल्याची चर्चा आहे. संबंधित व्यक्तीच्या पक्षातील स्थानिक कार्यकर्त्यांना दस्त नोंदणीसाठी अधिकार मिळवून देण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे.

2025 मध्ये या व्यवहारांना मोठा वेग मिळाला. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान येथील खरेदीदारांच्या नावे कागदपत्रे तयार करून, त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतील शेतकरी दाखले जोडून ‌‘सेल डीड’ नोंदणी करण्यात आली. नोव्हेंबर 2025 मध्ये एका गावातील तब्बल 55 एकरांहून अधिक जमीन परराज्यातील खरेदीदारांना विकण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

या प्रकाराची माहिती प्रशासनाला मिळाल्यानंतर सातबारा फेरफार मंजुरीचे अधिकार असलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र, तरीही व्यवहार सुरूच राहिल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या जमिनींवरील सेबीचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत का, किंवा पुन्हा एकदा बेकायदेशीर व्यवहार सुरू आहेत का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सध्या परिस्थिती पाहता, या संपूर्ण प्रकरणात ‌‘गोरे की काळे’ काय आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी सखोल चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक, जमीन व्यवहारातील अनियमितता आणि प्रशासनाची भूमिका यांचा तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.