अन्नसुरक्षा परवान्याची सक्ती रद्द करा

मुख्याध्यापकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणेकडे जबाबदारी सोपवा; शिक्षक परिषदेची दादासाहेब भुसेंकडे मागणी

| रायगड | प्रतिनिधी |

जिल्हा परिषद शाळांतील मुख्याध्यापकांवर लादण्यात आलेली अन्नसुरक्षा परवान्याची सक्ती रद्द करावी, तसेच शालेय पोषण आहारासह शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने केली आहे. शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली शालेय शिक्षण व क्रीडामंत्री दादासाहेब भुसे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील मुख्याध्यापकांना भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा परवाना घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांचे प्रमुख काम अध्यापन, शैक्षणिक नियोजन आणि शाळा व्यवस्थापनाचे असताना त्यांच्यावर खाद्यपदार्थांच्या परवान्याची अतिरिक्त जबाबदारी टाकल्याने अशैक्षणिक कामाचा भार वाढत असल्याचे शिक्षक परिषदेने निदर्शनास आणून दिले.

अन्नसुरक्षा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया तसेच खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेशी संबंधित तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी शाळांमध्ये आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी मुख्याध्यापकांऐवजी स्वतंत्र सक्षम यंत्रणेकडे सोपवावी, अशी मागणी करण्यात आली. शालेय पोषण आहाराचा शाळेच्या वेळेत नियमित पुरवठा करावा, स्वयंपाकी व मदतनीसांचे प्रलंबित मानधन तसेच इंधनाचा खर्च तातडीने अदा करावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. निकृष्ट दर्जाचे धान्य अथवा खाद्यपदार्थ मुख्याध्यापकांनी स्वीकारू नये, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 100 विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये पदोन्नतीचे मुख्याध्यापक पद निर्माण करावे, पीएच.डी. पदवीधारक प्राथमिक शिक्षकांसाठी गुणवत्ताधारित पदोन्नती धोरणात सुधारणा करावी आणि समायोजनाअभावी थांबलेले अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन तातडीने सुरू करावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली. यावेळी राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, राज्य कार्याध्यक्ष भरत मडके, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र खामकर आणि खालापूर तालुका कार्यवाह अजय देशमुख उपस्थित होते.