भातशेतीला उतरती कळा

रायगडमध्ये 28 हजार हेक्टर क्षेत्र घटले; हवामान बदलाचा मोठा परिणाम

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

वाढते शहरीकरण, सिडकोकडून संपादित गावे, एमआयडीसी अंतर्गत घेतली जाणारी जमीन, मजुरांची कमतरता, भातशेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न आणि झपाट्याने वाढणारे औद्योगिकीकरण या विविध कारणांमुळे रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीचे क्षेत्र सातत्याने कमी होत चालले आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत शेती क्षेत्रामध्ये मोठी घट झाली असून, तब्बल 28 हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र घटल्याची माहिती समोर आली आहे. या बदलाचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील शेती व्यवस्थेवर होताना दिसत आहे.

पूर्वी भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रायगड जिल्ह्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय होता आणि मोठ्या प्रमाणात भात लागवड केली जात होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली एमआयडीसीमार्फत मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादीत केली जात असून, त्याचबरोबर नागरीकरणही वाढत आहे. या सर्व प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून शेती क्षेत्रात मोठी घट होत आहे.

एकेकाळी सुमारे 1 लाख 24 हजार हेक्टरवर असलेले भातशेतीचे क्षेत्र प्रथम 95 हजार 645 हेक्टरपर्यंत कमी झाले आणि नंतर ते आणखी घटून सुमारे 78 हजार हेक्टरपर्यंत आले आहे. भाताचे कोठार म्हणून ओळख असलेला हा जिल्हा आता औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसाय वाढत असल्याने भातशेतीच्या जमिनीवर हॉटेल्स, कॉटेजेस आणि रिसॉर्ट्स उभारले जात आहेत. श्रीमंत गुंतवणूकदारांकडून शेतजमिनी खरेदी करून फार्महाऊस उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. परिणामी, शेतीयोग्य जमीन मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. सेझ, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर, टाटा पॉवर यांसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी 450 हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी 28 हेक्टर, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसाठी 4 हजार हेक्टर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी 10 हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी 1 हजार 213 हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा 2 साठी 9 हेक्टर व टप्पा 3 साठी 2 हेक्टर, नवी मुंबई विमानतळासाठी 684 हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी 31 हेक्टर, वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी 318 हेक्टर आणि पुणे दिघी रस्त्यासाठी 4 हेक्टर जमीन संपादित केली जात आहे.

सिडकोच्या माध्यमातून अलिबाग, रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील 44 गावांमध्ये एकात्मिक औद्योगिक विकास प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी 10 हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. दरम्यान, अलिबागसह श्रीवर्धन आणि म्हसळा तालुक्यांमध्ये समुद्राच्या उधाणाचे पाणी शिरल्यामुळे हजारो हेक्टर जमीन नापिक होत आहे. अनेक ठिकाणी भातशेतीच्या जमिनींवर कांदळवने निर्माण झाली आहेत. हवामान बदल, अनियमित पर्जन्यमान यांचाही शेतीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. याशिवाय मजुरांची कमतरता, सिंचन सुविधांचा अभाव आणि शेतीतील यांत्रिकीकरणाची कमी पातळी यांसारख्या कारणांमुळे लागवडीखालील क्षेत्र आणखी घटत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.