समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ

पर्यावरणवाद्यांकडून धोक्याचा इशारा; पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र

। पनवेल । प्रतिनिधी ।

समुद्राची वाढती पातळी केवळ किनारपट्टीच नव्हे, तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवून अंतर्गत भागातही पूरस्थिती निर्माण करू शकते, असा गंभीर इशारा पर्यावरणवादी संस्था नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाला नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पत्र पाठवून धोक्याची सूचना दिली आहे. न्यूझीलंडमधील नवीन संशोधन अहवालाचा हवाला देत संस्थेने आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यासाठी सज्ज राहण्याची गरज असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवलेल्या पत्रानुसार, न्यूझीलंडमधील डुनेडिन या किनारपट्टीवरील शहरावर आधारित एका नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे, की समुद्राची वाढलेली पातळी भूगर्भातील पाण्याची पातळी बदलू शकते. यामुळे अंतर्गत भागात पूरस्थितीचा धोका वाढू शकतो. हे संशोधन एजीयू या पृथ्वी आणि अंतराळ विज्ञानातील तज्ज्ञांच्या जागतिक संस्थेने प्रकाशित केले आहे. संशोधनानुसार दक्षिण डुनेडिनमध्ये आधीच अधूनमधून पूर येत आहेत, जे समुद्राची पातळी वाढल्याने अधिक गंभीर होऊ शकतात.

याप्रकरणी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी हे निष्कर्ष पाणथळ जागांचे जतन करण्याच्या त्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला बळकटी देत असल्याचे सांगितले आहे. तसेच पाणथळ जागा शहरी स्पंज म्हणून काम करतात आणि नदीच्या पूरक्षेत्राचे संरक्षण करतात. पायाभूत सुविधांचा विकास या नावाखाली जलसाठे बुजवण्याऐवजी पाण्याचा विस्तार होण्यासाठी जागा राखण्याची तातडीने गरज आहे, असे सांगितले आहे. सरकारने पर्यावरणविरोधी धोरणे टाळून आणि पर्यावरणीय आपत्तींना गांभीर्याने घेऊन आपत्ती प्रतिबंधासाठी सज्ज राहण्याची वेळ आली आहे, असे कुमार म्हणाले.

केंद्राकडून दखल
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओईएफसीसी) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षणासोबत मिळून समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा अभ्यास करताना किनारपट्टीवरील भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीची तपासणी करावी, अशी मागणी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केली आहे. भारताला 7, 500 किमीपेक्षा जास्त लांबीची किनारपट्टी आहे. किनारपट्टीवरील धूप वगळता समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे निर्माण होणार्‍या धोक्यांवर कोणतीही गंभीर चर्चा झालेली नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. यावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने मांडलेल्या चिंतांची दखल घेतली असून, धोरणात्मक चौकट तयार करताना या मुद्द्यांंचा विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे.