कळंबोलीत ध्वनी प्रदूषणाचा वाढता ताण

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग परिसरात 78.3 डेसिबलची नोंद; वाहतूक, बांधकाम आणि धुळीमुळे नागरिक हैराण

| पनवेल | प्रतिनिधी |

पनवेल शहराचा झपाट्याने होत असलेला विकास आणि वाढती वाहनांची वर्दळ याचा पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याचे महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालातून समोर आले आहे. कळंबोली परिसरातील मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाजवळ 78.3 डेसिबल ध्वनीची नोंद झाली असून, निवासी क्षेत्रासाठी दिवसा निर्धारित 55 डेसिबलच्या मर्यादेच्या तुलनेत ही पातळी अधिक आहे.

पनवेल शहर केंद्रात 74.5 डेसिबल, तर खांदेश्वर स्टेशन रस्त्यावर 69.2 डेसिबल ध्वनीची नोंद झाली आहे. शहरातील विविध निरीक्षणस्थळांपैकी 46 टक्के ठिकाणी दिवसा निर्धारित ध्वनी मर्यादा ओलांडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाढती वाहतूक आणि शहरीकरणामुळे ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे.

कळंबोली सर्कल परिसरातून मुंबई, पुणे, पनवेल, नवी मुंबई आणि तळोजा औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अवजड वाहनांची सतत ये-जा, वाहतूक कोंडी, वाहनांचे हॉर्न तसेच सुरू असलेली विविध बांधकामे यामुळे परिसरातील आवाजाची पातळी वाढत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ध्वनी प्रदूषणाबरोबरच हवेतील धूलिकणांचाही प्रश्न कायम आहे. रस्त्यांवरील धूळ, बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ आणि वाहनांची वाढती संख्या यामुळे कळंबोलीसह पनवेलच्या अनेक भागांत नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अहवालानुसार हवेच्या प्रदूषणात रस्ते वाहतुकीचा 46 टक्के, बांधकामाचा 20 टक्के आणि धुळीचा 15 टक्के वाटा आहे.

कळंबोलीला लागून असलेल्या तळोजा औद्योगिक क्षेत्रामुळे औद्योगिक प्रदूषणाचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे कळंबोलीतील प्रदूषणाचा प्रश्न केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून वाहतूक, बांधकाम, धूळ आणि औद्योगिक हालचाली या सर्वांचा एकत्रित परिणाम तपासण्याची गरज आहे. दरम्यान, कळंबोली सर्कल आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवर सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशा वेगवेगळ्या वेळेत ध्वनीची मोजणी करून प्रदूषणाचा प्रमुख स्रोत निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. तसेच बांधकामस्थळी धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजना, अवजड वाहनांचे नियमन आणि औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रण याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. कळंबोलीतील 78.3 डेसिबलचा आवाज नेमका वाहनांचा, बांधकामाचा की अन्य कारणांचा, याचे उत्तर प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष पाहणीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.