कोट्यवधींच्या 37 निविदा प्रक्रिया; ‘जो अडवेल तो लाभार्थी?’
| पोलादपूर | प्रतिनिधी |
महाडमधील पूरस्थिती टाळण्यासाठी पोलादपूर तालुक्यातील नद्या व उपनद्यांमधील गाळउपसा करण्यासाठी कोट्यवधींच्या 37 निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. मात्र, निविदांतील अटी-शर्तींमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या निकषांमुळे ‘जो अडवेल तो लाभार्थी?’ अशी अवस्था निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. या कामात विविध स्तरांवर हस्तक्षेप होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
2021 पूर्वीप्रमाणेच महाड शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सावित्री नदीसह तालुक्यातील नद्या आणि उपनद्यांमधील गाळ काढण्याच्या मोहिमेला पुन्हा गती देण्यात येत आहे. रायगड पाटबंधारे विभागाच्या कोलाड येथील कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत पोलादपूर तालुक्यातील 37 ठिकाणी गाळउपसा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत सावित्री, ढवळी, घोडवणी, कामथी आणि चोळई नद्यांसह त्यांच्या उपनद्यांमधील गाळ, दगड, गोटे काढण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही उपाययोजना तात्काळ पावसाळ्यासाठी नसून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत काम पूर्ण करून पुढील पावसाळ्यात पूरस्थिती टाळण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
निविदांमध्ये गाळउपसा करताना जेसीबी, पोकलेन आणि मनुष्यबळ वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र बालकामगारांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कामाची प्रगती दर आठ दिवसांनी तपासली जाणार असून समाधानकारक प्रगती नसल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामाचे आदेश रद्द करण्याची तरतूद आहे.
कामादरम्यान कामगारांची सुरक्षितता, स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण, तसेच वाहतूक, परवाने, विमा आदी सर्व जबाबदाऱ्या संबंधित ठेकेदारांवर सोपवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, गाळ काढताना नदीपात्र प्रदूषित होणार नाही, वन्यजीवांना धोका निर्माण होणार नाही आणि वन कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारीही ठेकेदारांवरच ठेवण्यात आली आहे.
गाळउपशासाठी प्रती घनमीटर 108.55 रुपये दर निश्चित करण्यात आला असून, 25 हजार घनमीटर गाळासाठी सुमारे 27 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच गाळ अन्य ठिकाणी हलवण्याची मुभा असल्याने ठेकेदारांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधीही उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, निविदांतील अटी-शर्तींमुळे विविध पातळ्यांवर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. “जो अडवेल तो लाभार्थी” अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. यामुळे प्रशासन, राजकीय व्यक्ती, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक यांच्याकडून या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नियोजित कालावधीत गाळउपसा पूर्ण न झाल्यास आणि त्यातून पूरस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून गुन्हा दाखल करण्याचीही तंबी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया आता चर्चेचा आणि लक्षवेधी विषय ठरत आहे.