आरटीई प्रतिपूर्तीचा निधी थकीत

शासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजीचे सूर

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी प्राथमिक शाळांमधून (आरटीई) शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर शिक्षण देण्याचा गाजावाजा शासनाने केला. परंतु, आजही 400 हून अधिक शाळा आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदानापासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. गतवर्षीचा पाच कोटी आणि यावर्षीचा 25 कोटी रुपयांचा निधी थकीत असून, शिक्षण विभागाकडून 30 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत शासनाकडून हा निधीच मिळाला नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

जिल्ह्यातील बहुतांशी खासगी प्राथमिक शाळा स्वयं अर्थसहाय्यातून चालविल्या जातात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये इंग्रजीचे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून ठेवण्यासाठी शासनाने आरटीई म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक केले. रायगड जिल्ह्यात चार हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना आरटीईतून शिक्षण देण्याच प्रयत्न राहिला आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क भरण्याची जबाबदारी शासन घेते. 17 हजार रुपयांप्रमाणे या शाळांना अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 264 हून अधिक खासगी प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये चार हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापैकी तीन हजार 103 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले आहेत. जिल्ह्यातील खासगी शाळांमधील आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदान शासनाकडून अद्याप आला नाही. यावर्षीचा 264 शाळांसाठी 25 कोटी रुपये आणि मागील वर्षाचा 150 शाळांसाठी पाच कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाकडून आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदान न मिळाल्याने खासगी प्राथमिक शाळांना त्यांच्या खर्चाचा ताळमेळ जुळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचा दिखावा शासनाने केला. परंतु, त्यासाठी लागणारह्र अनुदान शाळांना देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे चित्र आहे.

शाळांची संख्या – 264
विद्यार्थी प्रवेश संख्या- तीन हजार 103
शासनाकडून मिळणारा निधी- 25 कोटी रुपये

आरटीई अंतर्गत खासगी प्राथमिक शाळांवर दृष्टीक्षेप

आरटीई प्रतिपूर्ती अनुदानासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यावर तो निधी शाळांना वर्ग केला जाईल.

पुनिता गुरव,
शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक